संघ सरकारले १५ वैशाखदेखि भर्ना र २१ वैशाखदेखि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी ल्याएको नियम लागू नहुने देखिएको छ । अधिकांश निजी विद्यालयहरूले पठनपाठन सुरु गरिसकेका छन् भने सामुदायिक विद्यालयले समेत भर्ना थालिसकेका छन् । संघ सरकारले तोकेको समयमा शैक्षिक सत्र सुरु गर्दा ढिलो हुने भन्दै पालिका संघदेखि मेयर्स फोरमसम्मले विद्यालयलाई भर्ना र कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका छन् । अहिले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमातहत छ ।
‘संघ सरकारले भनेको नियमअनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्दा विद्यार्थी निजीतिर दौडिन्छन्, निजीले ४/५ गतेदेखि नै भर्ना गर्ने, तर हामीले १५ वैशाखसम्म कुरेर बस्दा विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा पर्छन्,’ काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेको एक सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले भने, ‘केन्द्र सरकारले हचुवाको भरमा भर्ना र मिति समय तोक्नु हुँदैनथ्यो ।’
हाल देशभर मन्टेसरीसहित १३ हजार निजी विद्यालय छन् । त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयको संख्या २५ हजार हाराहारी छ । यीमध्ये अधिकांश विद्यालयहरूले भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरूले केन्द्र सरकारभन्दा पनि पालिकाहरूको निर्देशनअनुसार भर्ना गरिरहेका छन् ।
नयाँ बानेश्वरस्थित रत्नराज्य स्कुलका एक शिक्षकले पनि केन्द्र सरकारले भर्नाका लागि तोकेको समय अव्यावहारिक रहेको बताए । ‘हामीले सरकारले भर्नाका लागि दिएको समय कुर्दा ढिलो हुन्छ, अभिभावकहरूले नै छिटो कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्यो भनिरहनुभएको छ, अर्को कुरा संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘तर केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकार, विद्यार्थी र अभिभावक नै असहमत हुने गरी कदम चाल्नु गलत थियो ।’
२२ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शैक्षिक सत्र ०८३ को भर्ना अभियान १५ वैशाख र पठनपाठन २१ वैशाखदेखि गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय अधिकांश विद्यालयले पालना नगरेको पाइएको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८४ को उपनियम (१) मा विद्यालयको शैक्षिक सत्र १ वैशाखदेखि चैत्र मसान्तसम्म कायम रहने उल्लेख छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची– ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सूचीअन्तर्गत रहने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत २३ कार्यहरू उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये दफा ११ ज (२) मा सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र पर्ने उल्लेख छ ।
हाल गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ, शिक्षक महासंघ, प्याब्सन, एनप्याब्सन, अभिभावक संघसमेतका सरोकारवाला निकायहरूले शैक्षिक सत्रको समयावधि बदल्ने संघ सरकारको कदमको विरोध गरिरहेका छन् । पालिकाहरूकै निर्देशनअनुसार अधिकांश विद्यालयहरूले भर्ना र पठनपाठन सुरु गरेका छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिकालगायतले ४ वैशाखदेखि नै सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना सुरु गरेका थिए । देशका अधिकांश विद्यालयले ६ वैशाखदेखि भर्ना थालेका थिए । हाल विद्यालयमा भइरहेको भर्ना र शैक्षिक गतिविधिका कार्यक्रममाथि शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमनसमेत गर्न सकेको छैन । धमाधम भर्ना खुलाएपछि अधिकांश निजी विद्यालयको ढोकामा पनि अभिभावक र विद्यार्थीको भिड देखिने गरेको छ । कैयौँ निजी विद्यालयहरूले ४ वैशाखदेखि नै भर्ना थालेका थिए ।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी सरकारले विनाकारण धेरै दिन बिदा गरेका कारण निजी विद्यालयहरूले उक्त नियम नमानेको बताए । ‘पढाइको दिन घटाउने नियम राम्रो होइन, त्यसैले हामीले धमाधम भर्ना गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘१५ वैशाखदेखि देशभरका सबै निजी विद्यालयमा पढाइ हुन्छ । कतिपयले अहिले नै पढाइ सुरु गरिसक्नुभएको छ ।’
नेपाल अभिभावक महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले संघ सरकारले शिक्षामा संविधानअनुसार पालिकालाई नै स्वतन्त्रता दिनुपर्ने बताए । ‘विद्यालय तहको शिक्षा सञ्चालनको सबै अधिकार पालिकालाई छ, विशेष परिस्थितिमा संघ सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने हो, तर अहिले त्यस्तो विषम परिस्थिति थिएन,’ उनले भने, ‘पढाउने स्वतन्त्रता पालिका र विद्यालयलाई दिनुपर्छ । शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु गर्दा पढाएर नसकिने अवस्था हुन्छ, त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय अपरिपक्व छ ।’
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले विद्यार्थीका सिकाइ र सहजताका लागि संघ सरकारले गरेको निर्णय पालना गर्नुपर्ने बताए । ‘केन्द्र सरकारले गरेको निर्णय पालना गर्नुपर्छ, हामीले त विद्यार्थीलाई बिचमा केही समय आराम होस्, मन लागेको खेलकुद वा अन्य क्रियाकलाप सिकून् भनेर यस्तो निर्णय गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारको निर्णय पालना गर्दैनौँ भन्न मिल्दैन ।’
विद्यालय पोसाक र स्टेसनरीमा ब्रह्मलुट
निजी विद्यालयहरूले भर्ना कार्यक्रममा ब्रह्मलुट मच्चाउने गरेका छन् । अधिकांश निजी विद्यालयले तोकिएकै स्थानमा पोसाक सिलाउनुपर्ने र कापीकिताब किन्न बाध्य बनाएको गुनासो अभिभावकहरूबाट आउने गरेको छ ।
‘विद्यालयले तोकेको ठाउँमा अन्य पसलमा भन्दा महँगो हुन्छ, विद्यालयको पोसाक सिलाउँदा पनि अन्तभन्दा महँगो हुन्छ,’ तीनकुनेस्थित भिएस निकेतन स्कुलमा कक्षा १ मा अध्ययरत एक विद्यार्थीका अभिभावकले सुनाए, ‘अन्त एक हजार पाँच सयमा पाइने सर्ट–पाइन्टलाई निजी विद्यालयहरूले तोकेको टेलरमा दुई हजार पाँच सय लिन्छ, एक दर्जन कापीको मूल्य तीन हजार लिएको छ, यसबारेमा कसलाई गुनासो गर्नु ?’
पालिकादेखि मेयर्स फोरमसम्मले के भने ?
विद्यालयको भर्ना र नियमित पढाइ शिक्षा मन्त्रालयले पर धकेलेको भन्दै पालिकाहरू नै असहमति जनाउँदै अएका छन् । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले विज्ञप्ति जारी गरेर संघ सरकारको निर्णय अव्यावहारिक र संविधानविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले पनि विद्यालय ढिलो सञ्चालन गर्नु गलत रहेको भन्दै संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । फोरमले ९ वैशाखदेखि भर्ना र १५ वैशाखदेखि नियमित पठनपाठन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘१५ वैशाखदेखि नियमित रूपमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न/गराउन काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको ९ वैशाखमा बसेको बैठकको निर्णयानुसार उपत्यकाभित्रका सबै पालिकाहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
