सरकारले भारतबाट नेपाल आउँदा एक सय रुपैयाँको मात्रै सामान ल्याउन दिने सोभन्दा बढीको मूल्य भए भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कञ्चनपुरमा पनि लागू गरेको छ । गत वर्ष १५ जेठ ०८२ मा राजपत्रमै सूचना जारी गरेर एक सय रुपैयाँको मात्रै समान ल्याउन दिने व्यवस्था गरेअनुरूप जिल्लामा पनि कडाइ गरेको हो ।
छिमेकी मुलुक भारतसँग सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा पनि यसको प्रभाव परिरहेको छ। घरायसी सामानका लागि भारतीय बजारमा जाने सर्वसाधारणहरू घटिरहेका छन् । क्यारिङमार्फत सामान मगाउने केही व्यवसायीहरूले अब ट्रान्सपोर्टमार्फत आपूर्ति गर्न खोजेका छन् ।
एक सय रुपैयाँभन्दा माथिका सामानहरूमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाउने भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका जनता भारतीय बजार जान छाड्न लागेका हुन् । सरकारले यो नियम लागू गरेसँगै सीमा क्षेत्रका जनताले घरायसी सामानका लागि अहिलेको समयअनुरूप मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले देश र जनताको हितका लागि गर्ने निर्णय राम्रो भए पनि व्यावहारिक जीवनमा चुनौती रहेको बताएका छन् ।
भीमदत्त नगरपालिका (ब्रह्मदेवका रतन लुहारले घरासयी समानका लागि पहिल्यैदेखि टनकपुर बजार जाने गरेको, तर अहिले सरकारले एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको समान ल्याउँदा भन्सार लगाउने भएपछि नेपालमा महँगाे) मूल्यमा सामान खरिद गर्न बाध्य भएको बताए ।
भीमदत्त नगरपालिका– ११ गड्डाचौकीकी पार्वती भट्टले भारतमा सामाजिक नातादेखि पहिल्यैदेखि आउजाउ गर्ने भएकाले घरायसी सामान ल्याउँदा सय रुपैयाँमा एक साबुन पनि नआउने भएकाले यसतर्फ सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँछिन्। भट्टले भारतमा सामाजिक नातादेखि पहिल्यैदेखि आउजाउ गर्ने भएकाले घरायसी समान ल्याउँदा सय रुपैयाँमा एक साबुन पनि नआउने भएकाले यसतर्फ सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘अहिलेको समयअनुरूप एक सय रुपैयाँमा एक जुसको बोतल पनि आउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘कम्तीमा यसको पनि सीमा तोकिदिनुपर्थ्यो ।’
दोधाराचाँदनी नगरपालिका– १० का टेकबहादुर सुनारले सरकारले भारतबाट एक सय रुपैयाँका सामान मात्रै ल्याउन दिने निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले आफूहरू घरायसीका लागि निर्वाध रूपमा ल्याइरहेको बताए । उनले यही कानुन देखाएर सीमा क्षेत्रमा तस्कर समूहले सेटिङ गरेर उपभोक्ताहरूलाई घरायसी सामान ल्याउन रोकेर नेपालमा बढी मूल्य लिने जोखिम बढाएको बताए ।
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी– ७ पहुलाहका दीपेश चौधरीले सीमावर्ती क्षेत्रका जनतामाथि अन्याय हुने बताए । ‘हामीले नेपालमा नपाउने सामान भारतमा खरिद गर्नुपर्छ, खेतीपातीकै वेलामा पनि सहजै मलखाद पाइँदैन, भारतबाट ल्याएर खेतमा हाल्छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले स्वदेशी बजारमै उपभोक्ताका लागि चाहिने सामान सहज उपलब्ध गराउँछ ।’
महेन्द्रनगरकी अगुवा महिला अम्बिका चन्दले अधिकांश नेपाली महिलाको माइती घर भारत र भारतीय पुरुषका ससुराली नेपाल भएकाले घरायसी सामान ल्याउने वेला सरकारबाट सीमाक्षेत्रमा रोकतोकले सामाजिक विषयमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले यसतर्फ समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् ।
कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव राहुल भट्टले भारतीय बजारमा निर्भर सीमावर्ती क्षेत्रका जनतालाई समस्या हुने, तर राज्यका लागि स्रोत वृद्धि हुने बताए। ‘हाम्रो खुला सीमा भएको जिल्ला हो, उपभोक्ताका आधारभूत आवश्यक परिपूर्तिका लागि स्वदेशमै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको यो निर्णयसँगै सीमावर्ती क्षेत्रका विपन्न जनता मारमा पर्छन्, अर्कातिर आन्तरिक आम्दानीमा वृद्धि भई स्वदेशमै आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुनेछ ।’
कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत अम्बिकादेवी सुवेदीले सरकारले लागू गरेको नियम कार्यान्वयन भइरहेको बताइन् । प्रमुख भन्सार अधिकृत सुवेदीले निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती भए पनि अन्ततः देशको आम्दानीमा वृद्धि हुने बताइन् । ‘हाम्रो सामाजिक, भौगोलिक परिवेशअनुरूप वर्षौँदेखि सीमा क्षेत्रका जनता वारिपारिबाट दैनिक तथा घरायसी सामान ल्याउँथ्यौँ,’ उनले भनिन्, ‘यो प्रक्रियालाई निर्णयले केही प्रभाव पारेको छ, तर सीमावर्तीकै नागरिकले वास्तविक रूपमा घरायसी प्रयोजनका लागि सामान ल्याएको भए त्यो व्यावहारिक पक्ष पनि राज्यले बुझ्छ, अनि भारतबाट समान ल्याउनेहरूको हकमा एक्जिम कोड नहुँदासमेत भन्सार महसुलको व्यवस्था गरिएको छ ।
‘यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै भन्सार राजस्व चुहावट रोकिने, त्यसबाट आन्तरिक आयसमेत वृद्धि हुने भएकाले देशका राष्ट्रिय आम्दानीमा भने वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने, ‘सुरुवाती चरणमा सीमावर्ती क्षेत्रका जनतामा समस्या परे पनि देशकै आन्तरिक आयमा वृद्धि हुन्छ ।’ भन्सार महसुल ऐन ०८१ को दफा १३ (३) को अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले हवाईमार्ग र स्थलमार्गबाट यात्रुले ल्याउन र लैजान पाउनेलगायत सूचीअनुरूप ०८३ वैशाख पहिलो साता निर्णय लागू गरिएको छ ।
