कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन पक्षधर राजनीतिक रूपमा अघि बढेको छ । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई मान्यता दिए पनि १४औँ महाधिवेशन पक्षधर अर्थात् शेरबहादुर देउवा पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान सकिने भएकाले समानान्तर गतिविधि जारी राख्ने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि जिल्ला, प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय भेलासम्म गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा काठमाडौंमा उपलब्ध १४औँ महाधिवेशन पक्षधर पदाधिकारी, प्रदेश सभापति, केन्द्रीय सदस्यहरू उपस्थित थिए । निवर्तमान पदाधिकारी र सदस्यहरूको बृहत् बैठक बसेर चरणबन्द कार्यक्रम बनाउने बैठकपछि नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए । ‘हामी चरणबद्ध रूपमा जिल्ला, प्रदेश हुँदै बृहत् राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्नेछौँ । हामीलाई अदालतको फैसला चित्त बुझेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने बाटो छँदै छ ।’
पार्टी एकताको विषय विशेष महाधिवेशन पक्षधरको हातमा रहेको भन्दै उनले अन्यथा विभाजनतर्फ जान सक्ने चेतावनीसमेत दिए । ‘महाधिवेशनको दुई कार्यतालिका छ । समायोजन गरेर एउटै बनाउने स्थिति बन्यो भने एकता भएको मानिन्छ । होइन भने दुईवटा महाधिवेशन हुन्छ । पार्टी विभाजतर्फ जान्छ । त्यो नहोस् भनेर सम्बन्धित पक्षलाई एकताको पहल गर्न आह्वान गरेका छौँ,’ विश्वकर्माले भने । बैठकमा निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पूर्ण इजलासमा जाने बाटो बाँकी नै रहेको बताएका छन् । आफूपक्षीय नेताहरूको बैठकमा उनले भने, ‘अदालतको फैसलाविरुद्ध पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि जाने बाटो बाँकी नै छ । पूर्ण आदेश आएपछि त्यो बाटो खुल्छ ।’
खड्काले अदालतको फैसला मान्ने, तर न्याय निरूपण गर्दा लिइएका आधारमा असहमति रहेको बताए । रिट खारेज गर्न अदालतले लिएका आधार मान्न सकिने खालको नभएकाले पुनरावलोकनका लागि जान सकिने संकेत खड्काले गरेको एक नेताले बताए । निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरू कुन्दनराज काफ्ले, शिव हुमागाईं, गुरु बराल र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले छुट्टै पार्टी गठन गरेर जानुपर्ने बताएको एक नेताले जानकारी दिए । उनीहरूले कांग्रेसलाई बिपीकै आदर्शमा फर्काउनुपर्ने बताएका छन् ।
शेखर पक्षको निष्कर्ष– सभापतिको बढी जिम्मेवारी
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला पक्षले पार्टीभित्र बृहत्तर हित, एकता र सुदृढ संगठन निर्माण गर्ने बढी जिम्मेवारी सभापति गगन थापाको भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसका लागि सबैको साझा जिम्मेवारी भए पनि सभापतिको बढी जिम्मेवारी रहने निष्कर्ष निकालेको नेता जीवन परियारले बताए । कोइराला पक्षको बैठक कोइरालानिवासमा आइतबार बसेको थियो । ‘वर्तमान अवस्थामा नेपाली कांग्रेसभित्र बृहत्तर हित, एकता र सुदृढ संगठन निर्माण गर्नु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । तथापि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति एवं सभापतिको अझ बढी नै जिम्मेवारी रहन्छ,’ उनले भने ।
फेरि भेट्ने गरी खड्कानिवासबाट बाहिरिए गगन
कांग्रेस सभापति गगन थापाले सर्वोच्च अदालतबाट मान्यता पाएपछि पार्टीको एकताका लागि पहल सुरु गरेका छन् । १४औँ महाधिवेशन पक्षधरको निवर्तमान केन्द्रीय समिति बैठक सकिएलगत्तै आइतबार अबेर निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग उनकै निवास गोल्फुटार पुगेर उनले छलफल गरेका हुन् । थापाले खड्कालाई फोन गरेर भेटको समय मागेका थिए ।
खड्काले निवासमै बोलाएपछि थापा भेटका लागि गएका हुन् । उनीहरूबिच करिब एक घण्टा कुराकानी भएको छ । थापाले सर्वोच्चको फैसलालाई हारजितका रूपमा नहेरी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन् । अब कसरी अगाडि बढ्नेभन्दा पनि विगतको स्मरणमा दुवै नेताले समय खर्चिएका थिए । ‘बिचमा कुराकानी गर्न पाइएन, त्यसका लागि म दुःखी छु । योबिचमा पहिलोपटक भेट भयो । स्थिति अप्ठ्यारो छ । सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्नेछ । कसरी जाऊँ,’ भेटमा थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।
खड्काले अदालतको फैसलाका आधारहरू सन्तोषनजक नरहेको बताएका थिए । तर, फैसला मानेर जाने उनले स्पष्ट पारेका छन् । उनले कांग्रेस निर्माणको इतिहास स्मरण गराएका छन् । पार्टीमा अग्रज नेताहरूले गरेको त्याग, बलिदान र आफूसमेतले गरेको योगदानबारे खड्काले स्मरण गरेका छन् । पछिल्लो समय देखिएको विवादबारे उनले चिन्तासमेत जनाएका छन् । र, विरासत बोक्नुपर्ने भन्दै थापालाई सहमतिको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
‘अदालतको फैसलालाई नमान्ने भन्ने हुँदैन । तर, त्यसका आधारहरू सन्तोषजनक छैनन् । आधिकारिक रूपमा मान्यता पाएपछि के सोचेर आउनुभएको छ ? मिलनको प्रस्ताव के छ ? पहिलोचोटि आउनुभएको छ । प्रस्ताव ल्याउनुस् । म साथीहरूसँग छलफल गर्छु,’ खड्काको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट नेता मीन विश्वकर्माले भने । पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ बनाउन सभापतिले पहल सुरु गरेको महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले बताए । ‘उहाँहरूको चाहना पनि सभापतिले छलफल गर्नुहोस् भन्ने थियो । सभापतिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यले छलफल गर्नुभएको छ । यो पार्टी सबैको साझा हो । उहाँहरूको पनि योगदान छ । हामी सबैको योगदान छ । मिलेर १५औँ महाधिवेशनमा जाऔँ भन्ने नै हो,’ उनले भने ।
अनुशासन समितिको बैठक आज
कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक आइतबार बस्दै छ । समिति बैठक सोमबार दिउँसो ३ बजे बस्ने सचिव दिनेश थापामगरले बताए । अनुशासन समितिको २ वैशाखमा बसेको बैठकले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उनले अदालतमा आधिकारिकताको विषय विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले स्पष्टीकरण नदिने बताएका थिए । महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले अदालतको फैसला आएको सन्दर्भमा स्पष्टीकरणको अध्याय समाप्त भएको बताइसकेका छन् । प्राप्त उजुरीमाथि छलफल गर्न बैठक बोलाइएको थापमगरले बताए ।
संविधान संशोधन अध्ययन समितिले पायो पूर्णता
कांग्रेसले संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव पेस गर्न गठित विज्ञ समितिलाई पूर्णता दिएको छ । उपसभापति पुष्पा भुसाल संयोजक रहेको समितिलाई आइतबार पूर्णता दिइएको हो ।
समितिको सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता ललितकुमार बस्नेत, अधिवक्ता रनबहादुर थेबे, अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ, अधिवक्ता झलमाया विक र अधिवक्ता नीरज गुप्ता छन् । सदस्यसचिवको जिम्मेवारी अधिवक्ता राजु कटुवाललाई दिइएको छ ।
लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यता, नागरिक अधिकार तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संकुचित हुन नदिई, त्यसलाई अझै फराकिलो र विस्तारित बनाउँदै संविधान जारी भएको एक दशकको अनुभवका आधारमा कार्यान्वयनको अवस्था र उपलब्धिलाई समीक्षा गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने कांग्रेसले जनाएको छ ।
समितिले दिएको सुझावका आधारमा पार्टीले संविधान संशोधनबारे आफ्नो धारणा निर्माण गर्ने र साझा राष्ट्रिय धारणा निर्माणका लागि अन्य पक्ष, नागरिक समाज, विशेषज्ञहरू, राजनीतिक दलहरूसहित राष्ट्रिय संवादको पहलकदमी लिने कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले बताए । संविधान संशोधनबारे सरकारको स्पष्ट धारणा आएपछि पार्टीले आफ्नो धारणासहित सरकारसँग सहकार्य गर्ने दुलालले बताए ।
मीन विश्वकर्मा, नेता
चरणबद्ध रूपमा जिल्ला, प्रदेश हुँदै बृहत् राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्नेछौँ । हामीलाई अदालतको फैसला चित्त बुझेको छैन । त्यसविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने बाटो छँदै छ । महाधिवेशनको दुई कार्यतालिका छ । समायोजन गरेर एउटै बनाउने स्थिति बन्यो भने एकता भएको मानिन्छ ।
