- अब पालिका र सांसदहरूले टुक्रे र आधारविनाका योजनाहरू पहुँच प्रयोग गरेर मागे नपाउने
विकास प्रक्रियालाई दिगो बनाउन पालिका र सांसदहरूले मागेका योजनाहरू छनोटका लागि कोशी प्रदेश सरकारले योजना बैंकलाई कसी लगाउन थालेको छ । अब पालिका र सांसदहरूले टुक्रे र आधारविनाका योजनाहरू पहुँच प्रयोग गरेर मागे पनि पाउनेछैनन् । योजना पार्न अनिवार्य अंकभारमा पार्ने गरी आधारसहितका योजना छनोट गरेर प्रदेश योजना आयोगको योजना बैंकमा दर्ता गराउनुपर्नेछ ।
कोशी सरकारले प्रदेशको विकास प्रक्रियालाई संस्थागत, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन योजना छनोट र बजेट निर्माणको परम्परागत शैलीमा परिवर्तन गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरेर यौजना बैंकमार्फत छनोट गर्ने नीति लिएको हो ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारा निरौलाका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा खल्तीबाट योजना हाल्ने प्रवृत्तिले योजना बैंकमा योजनाहरूको खात लागे पनि कार्यान्वयनमा छनोट हुन सकेनन् । गत वर्ष कोशी प्रदेश योजना बैंकमा झन्डै ५० हजार योजना प्रविष्ट भएका थिए । तर, तीमध्ये मात्र १२ हजार मात्रै छनोट भएर कार्यान्वयनमा जान सकेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यसपालि हामी कुनै दबाब र प्रभावमा पर्नेछैनौँ आवश्यकताको आधारसहित आएका योजनालाई मात्र योना बैंकमा प्रविष्ट गराउनेछौँ ।’ कोशी योजना आयोगले सही योजनाहरू छनोट गर्न ‘योजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ ।
नयाँ कार्यविधिले कोशी प्रदेशका एक सय ३७ वटै स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र सबै मन्त्रालयहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर विकासको साझा मार्गचित्र कोर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसपालिको योजना बैंक सफल भएमा कोशी प्रदेशको योजनाबद्ध विकासका लागि कोसेढुंगा साबित हुने उपाध्यक्ष निरौलाले विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य किशोरकुमार राईका अनुसार कोशीमा आयोजना बैंक प्रणाली नै अवैज्ञानिक हुँदा राम्रा योजनाहरू छनोट हुन पाएका थिएनन् । तर, यसपालि विकासलाई कनिका छरेजस्तो नभई महसुस हुने गरी योजना छनोट गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । त्यसका लागि प्रदेश योजना आयोगले विशेष सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने भएको छ । यसले पालिका र प्रदेश सरकारलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत वास्तविक योजना छनोटमा पनि सजिलो बनाएको छ ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि पूर्वतयारी सुरु गरिसकेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रदेश योजना आयोगले ९ चैत ०८२ मा सबै मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै आयोजना बैंक सूचना प्रणालीमार्फत योजनाका विवरणहरू प्रविष्ट गर्न आह्वान गरिसकेको छ । सबैले वैशाख दोस्रो साताभित्र मापदण्डमा आधारित योजनाहरू बैंकमा प्रविष्ट गराइसक्नुपर्नेछ ।
कोशी सरकारको योजना आयोगको कार्याविधिको नयाँ मापदण्डअनुसार सडक तथा पुलका आयोजनाका लागि न्यूनतम एक करोड रुपैयाँ लागत हुनुपर्नेछ । झोलुंगे पुल, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र खानेपानीजस्ता भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरूको लागत कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका आयोजनाका लागि ५० लाख र सहरी क्षेत्रको ढल तथा नाली निर्माणका लागि २५ लाखको सीमा तोकिएको छ । यसले गर्दा साना योजनाहरू स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्ने र ठुला तथा रणनीतिक महत्वका योजनाहरू मात्र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्नेछन् । यद्यपि, प्रदेश सरकारले विशेष र अपवादका परिस्थितिमा भने साना, तर महत्वपूर्ण योजनालाई समेट्न सक्ने अधिकार सुरक्षित राखेको छ, तर त्यस्ता योजना पनि आयोजना बैंककै प्रक्रियाबाट आउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, ३० अंकको क्षेत्रगत आधारमा आयोजनाको पूर्वतयारी, जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको अवस्थालाई ध्यान दिइनेछ । ७५ अंकभन्दा बढी पाउने आयोजनालाई ‘उच्च प्राथमिकता’मा राखिनेछ भने ५० देखि ७४ अंक पाउनेलाई मध्यम र सोभन्दा कम पाउनेलाई न्यून प्राथमिकतामा वर्गीकरण गरिनेछ ।
बहुवर्षीय आयोजनाहरूको हकमा कार्यविधिले अझ बढी कडाइ गरेको छ । कुनै पनि आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजानुअघि त्यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, स्रोतको सुनिश्चितता र प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न भएको हुनुपर्नेछ । साथै, बहुवर्षीय आयोजनाका लागि बढीमा ३० करोड रुपैयाँसम्मको प्रस्ताव गर्न सकिनेछ भने सामाजिक पूर्वाधारका कार्यक्रममा १५ करोडभन्दा बढीको प्रस्ताव गर्न पाइनेछैन । प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गर्दा आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, सुशासन र अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र गरी ६ वटा मुख्य क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ ।
