बागमती प्रदेशमा भाडादर वृद्धिका लागि गरिएको प्रस्ताव
उपत्यकाका लागि भाडादर : २५.९६%
उपत्यकाबाहिरको भाडादर : १७.३५%
ट्याक्सी भाडादर : १२.३९%
मालवाहक ट्रकको भाडादर : २६.७९%
नयाँ भाडादर स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको छ
बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर बढाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । मन्त्रालयमातहतको भाडा निर्धारण तथा समायोजन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले काठमाडौं उपत्यकासहित प्रदेशभर सञ्चालन हुने सवारीसाधनको भाडा वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको हो ।
मन्त्रालयका श्रम, रोजगार तथा यातायात महाशाखा प्रमुख प्रवीण श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीको भाडा साबिकको दरभन्दा २५.९६ प्रतिशतसम्म बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।त्यसैगरी, उपत्यकाबाहिर सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारीसाधनको भाडा १७.३५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ट्याक्सीको भाडादर १२.३९ प्रतिशतले बढाउने तथा मालवाहक सवारीसाधनको भाडा २६.७९ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
‘प्रदेश भाडा निर्धारण र समायोजन तथा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी नियमावली २०७८’ को नियम ४ को उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिले नयाँ भाडादर निर्धारण गरी सिफारिस गरेको हो । समितिले विद्युतीय सवारीसाधनको भाडादर भने हाललाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । विद्युतीय सवारीको भाडादर ०७९ मै निर्धारण भइसकेकाले तत्काल कुनै फेरबदल नगर्ने निर्णय गरिएको महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएकाले भाडा समायोजनको सिफारिस गरिएको हो । समितिले सिफारिस गरेको नयाँ भाडादर स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको छ ।मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि नयाँ भाडादर औपचारिक रूपमा लागू हुने श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रवीण श्रेष्ठ, महाशाखा प्रमुख, श्रम मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएकाले भाडा समायोजनको सिफारिस गरिएको हो । समितिले सिफारिस गरेको नयाँ भाडादर स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ । त्यहाँबाट निर्णय भएपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लागू हुनेछ । विद्युतीय सवारीसाधनको भाडादर भने हाललाई यथावत् राख्ने निर्णय भएको छ ।