प्रतिनिधिसभाले नियमावली संशोधन गर्न मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । हाल प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा छ । नियमावलीमा देखिएका कमजोरी सुधार्न र समसामयिक बनाउन संसद्मा रहेका ६ वटै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी मस्यौदा समिति गठन गरिएको रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले बताए ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा बुर्लाकोटीले नै १५ सदस्यीय समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई सभाले सर्वसम्मतबाट स्वीकृत गरेको छ । समितिको सभापतिमा गणेश पराजुलीले जिम्मेवारी पाएका छन् । सदस्यमा ओजस्वी शेरचन, खगेन्द्र सुनार, खुस्बु ओली, गजला समिम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, निस्कल राई, बलावती शर्मा, मधु चौलागाईं, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखाकुमारी यादव र सुलभ खरेल छन् ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन
प्रतिनिधिसभाले कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति गठन गरेको छ । बैठकमा पेस हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारणलगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा र सभामुखले आवश्यक ठहर्याएको अन्य विषयमा परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभामा रहेको दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा पदेन सदस्यबाहेक बढीमा २१ जना सदस्य रहेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ ।
सभामुख डिपी अर्यालको अध्यक्षतामा गठित समितिमा अच्युतम लामिछाने, अफ्साना बानु, आरेन राई, केपी खनाल, कामिनी चौधरी, क्रान्तिशिखा धिताल, खुस्बु ओली, गणेशसिंह ठगुन्ना, गुरुप्रसाद बराल, गंगालक्ष्मी अवाल, तपेश्वर यादव, देवराज पाठक, नरेन्द्रकुमार केरुङ, प्रकाशचन्द्र परियार, निशा डाँगी, बोधनारायण श्रेष्ठ, मीनाकुमारी यादव, युवराज दुलाल, राजन गौतम, डा. राम लामा र विपिनकुमार आचार्य सदस्य छन् ।
सोमबारको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ र नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको पहिलो सम्बोधन
गत २१ फागुनको निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सोमबार पहिलोपटक सांसदहरूले विशेष समयमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । रास्वपा सांसद निशा डाँगीले सदनमा सांसदहरूले उठाउने क्षेत्रगत समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । रास्वपाकै मनीष झाले सदनमा जनताको आवाज दबाइए जनता आफैँ सदनमा प्रवेश गर्न सक्ने भन्दै खबरदारी गरे । गणेश पराजुलीले संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले सभामा सत्तापक्षको बहुमत जतिसुकै ठुलो भए पनि सदनको प्रभाव र भूमिका विपक्षीको हुनुपर्नेमा जोड दिए । संसद्लाई सन्तुलित बनाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । उनले विपक्षलाई ‘आगोको झिल्को’सँग तुलना गर्दै, सानो भए पनि त्यसको महत्व उत्तिकै रहने बताए । एमालेका ऐन महरले सरकारले प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको राजनीति बन्द गर्दै गैरकानुनी र गैरन्यायिक ढंगले पक्राउ गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने माग गरे । विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि उनले माग गरे ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संसद्लाई केवल बहुमतका आधारमा निर्णय लिने थलो बनाउनु उचित नहुने बताए । त्यस्तै, राप्रपाकी खुस्बु ओलीले सदन र संसदीय समितिमा छलफल नगरी सरकारले कुन आधारमा एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट ऋण लिने निर्णय गरेको भनेर प्रश्न उठाइन् । उनले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर हटाएर जनतालाई राहत दिन माग पनि गरिन् ।
सभामुखले विशिष्ट कुर्सी हटाए
सभामुख डिपी अर्यालले प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षमा आफ्ना लागि राखिएको विशिष्ट कुर्सी हटाएका छन् । यसअघि ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले दुइटा बैठक सञ्चालन गर्दा प्रयोग गरेको कुर्सी अर्यालले सभामुख भएलगत्तै हटाएर सामान्य कुर्सीमा बसेर सभा सञ्चालन गरेका हुन् । सभामुख र सांसद सदनभित्र बराबरी नै भएको र सबै जनताकै प्रतिनिधि भन्दै अर्यालले कुर्सी हटाउन लगाएको सभामुखका स्वकीयसचिव नवराज पाण्डेले बताए ।
आइतबार सभामुख निर्वाचित भएका अर्यालले सोमबार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सञ्चालन गरेका छन् । अर्यालले सभाको अध्यक्षता गर्दै संसद्मा आफ्नो भूमिका निष्पक्ष रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘सबैको समन्वयमा संसद्को गरिमा बढ्नेमा कुनै दुविधा छैन । मेरो भूमिका पूर्ण रूपमा निष्पक्ष हुनेछ,’ उनले भने ।
