कानुनले दिएको छैन दलीय ट्रेड युनियनको अधिकार

दलीय ट्रेड युनियनको अधिकार कानुनले नै दिएको छैन । कर्मचारीले दलीय गतिविधि गरे कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीलाई दलीय गतिविधि गर्ने सुविधा दिएको छैन । ऐनले ट्रेड युनियनको अधिकार दिए पनि त्यो दलीय नभएर पेसागत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीले ऐनको अधीनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने अधिकृत कर्मचारीबाहेक अधिकृत वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरू गठन गरी सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

उपदफा ३ ले यसरी गठन भएको ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले छनोट गरेका पदाधिकारी रहने गरी एक आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने र त्यसले जिल्ला, विभागीय र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेसागत माग सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा ट्रेड युनियन संघहरूले आपसमा सहमति गरेर सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

उपदफा ४ मा ट्रेड युनियनको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । त्यसमा कर्मचारीको हकहित संरक्षण एवं संवर्द्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्न सक्ने, भेला, तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठीलगायतका रचनात्मक एवं सिर्जनात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने, महासंघ गठन गर्ने तथा त्यसको सदस्य बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा महासंघको सदस्य बन्ने र आफ्नो संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार पनि ऐनले दिएको छ । निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानुनको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको सल्लाह र सुझाव लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

तर, ऐनले निजामती कर्मचारीलाई दलीय ट्रेड युनियन खोलेर राजनीतिक गतिविधि गर्ने छुट दिएको छैन । बरु त्यसो गरे कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ६१ को सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिनेको देहाय ‘ङ’ खण्डमा ‘राजनीतिमा भाग लिएमा’ भन्ने व्यवस्था छ ।

डेढ लाख निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आबद्ध
केही समयअघिको अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्रमा करिब डेढ लाखभन्दा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूमा आबद्ध छन् । विभिन्न दलनिकट करिब आधा दर्जन संख्यामा त्यस्ता ट्रेड युनियनहरू सक्रिय छन् । साबिकका प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रनिकट रहेका तीन मुख्य ट्रेड युनियनहरूमा ठुलो संख्यामा कर्मचारी आबद्ध छन् । कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, तत्कालीन माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनमा ठुलो संख्यामा कर्मचारी आबद्ध छन् । यीबाहेक अन्य केही साना दलका पनि ट्रेड युनियन छन् । हाल तीनै तहमा गरेर एक लाख ३६ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी छ । यसबाहेक सार्वजनिक संस्थान र बोर्ड, समिति, कोष इत्यादिमा पनि हजारौँ कर्मचारी छन् । ट्रेड युनियनहरूमा आबद्ध कर्मचारीको यो तथ्यांकले अधिकांश कर्मचारी दलनिकट युनियनमा आबद्ध भएको देखाउँछ ।

ट्रेड युनियन खारेजीको विगतमा पनि भएका थिए प्रयास 
ट्रेड युनियन खारेजीको विषय विगतदेखि नै उठ्दै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा ट्रेड युनियन र तिनका पदाधिकारीको ध्यान कर्मचारी सरुवा, बढुवा, आफ्नो मातृ दलको सरकार बन्दा हालीमुहाली गर्ने र गैरकानुनी गतिविधि गर्न प्रोत्साहित तथा त्यस्ता गतिविधिलाई संरक्षण गर्नमा केन्द्रित हुँदै आएका छन् ।

पेसागत हकहितका लागि स्वस्थ गतिविधि गर्ने अधिकार भए पनि दलीय ट्रेड युनियनहरू आफ्नो सीमा नाघेर कानुन निर्माणमै हस्तक्षेप गर्ने तहमा उत्रिने गरेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणमा ट्रेड युनियनहरूको गतिविधि यस्तै देखिएको थियो ।

०७५ सालमा संघीय संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा ऐन हालसम्म पनि जारी हुन नदिने धेरै अवरोधमध्ये ट्रेड युनियनहरूको हस्तक्षेप पनि एक मानिएको छ । ट्रेड युनियनका गतिविधिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नुपर्ने आवाज संसदीय समितिभित्र उठेको थियो । तर, सबै ट्रेड युनियनहरूले संगठित रूपमा दलमार्फत आफ्ना स्वार्थलाई सुरक्षित गराए ।

दलीय ट्रेड युनियनको खारेजीको विषय समितिमा सघन रूपमा उठे पनि ट्रेड युनियनहरू त्यसलाई रोक्न सफल भएका थिए । र, आफ्ना अनेकौँ स्वार्थ कानुनमा सुरक्षित गराएका थिए । ट्रेड युनियनहरूलाई मातृ दलहरूले नै संरक्षण गर्दा उनीहरूलाई गैरकानुनी र अशोभनीय गतिविधि गर्न प्रश्रय मिल्दै आएको छ ।