अबदेखि सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन÷प्रसारण गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार पत्राचार गरेर यस्तो निर्देशन गरेको हो । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार अब संघअन्तर्गतका मन्त्रालयसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, स्थानीय तह, आयोगले विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा मात्रै गर्नुपर्नेछ ।
‘सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिदलगायतका सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवं सोअन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ पत्रमा छ । सरकारको निर्णयको नेपाल पत्रकार महासंघसहित विभिन्न पत्रकार संघ–संस्थाले विरोध जनाएका छन् ।
सरकारको यो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यम बन्द भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिने स्थिति सिर्जना हुने महासंघले जनाएको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको छ । ‘सरकारको यो निर्णयबाट निजी सञ्चारमाध्यम बन्द भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिने स्थिति एकातिर सर्जना भएको छ भने अर्कोतिर प्रेस सेन्सरसिपको अवस्था सिर्जना भई आवाजविहीनको आवाज बनिरहेको स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रत्यक्ष असर पर्ने महासंघको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
कांग्रेसनिकट प्रेस युनियनले सरकारले विज्ञापनको दायरा विस्तार गरी निजी लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई थप सशक्त, आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा उल्टै विज्ञापन रोकेर अघोषित रूपमा निजी सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी गर्न खोजेको दाबी गरेको छ । ‘निजी सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा कमजोर हुनु भनेको स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर हुनु हो । यसले जनताको सूचनामा पहुँच कमजोर बनाउँछ । कोभिड– १९ महामारीको प्रभाव, आर्थिक मन्दी तथा विभिन्न आन्दोलनका कारण संकटग्रस्त अवस्थामा रहेका निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयले थप संकटमा धकेल्ने निश्चित छ । यसबाट हजारौँ श्रमजीवी पत्रकार, प्राविधिक तथा सञ्चारकर्मीहरूको रोजगारी जोखिममा पर्नेछ, जसले सामाजिक तथा आर्थिक असन्तुलन निम्त्याउन सक्छ,’ युनियनले भनेको छ ।
एमालेनिकट प्रेस चौतारीले सरकारको यो कदमविरुद्ध विरोध गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरूको अस्तित्वमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको दाबी गरेको छ । ‘निर्णयले सञ्चार उद्योगलाई मात्र नभई सिंगो प्रेस जगत्, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ । साथै, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रचलित प्रेससम्बन्धी कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मान्यतासमेत यसबाट उल्लंघन भएको स्पष्ट देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
नेकपानिकट प्रेस सेन्टर नेपालले सरकारको यो निर्णयले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, लोकतन्त्रको स्थापना तथा संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको प्रेस जगत्लाई कमजोर बनाउने जनाएको छ । ‘सामुदायिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमहरूसँग हजारौँ श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरू जोडिएका यथार्थलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रमा महत्वपूर्ण प्रतिपक्षीय शक्ति र समाजका आवाजविहीन नागरिकको आवाज उठाउने प्रमुख माध्यम हो,’ विज्ञप्तिमा छ । नेपाल विज्ञापन संघले सरकारको निर्णयले विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकामाथि अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने र सिधै भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित र नेपालमा पनि औद्योगिक स्वरूप धारण गरिसकेको विज्ञापन तथा सञ्चार उद्योगलाई अंकुश लाग्न पुगेको उल्लेख गरेको छ ।
