संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दल भन्छन्–प्रतिशोध होइन, विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरौँ

सत्तारूढ दल रास्वपाले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोध नभई कानुनी राज्यको सिद्धान्तअनुसार कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रयास भएको बताएको छ । पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले यस विषयमा न्यायिक निरूपण आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘सरकारको मात्र होइन, हाम्रो पनि धारणा यही हो । यो कानुनी राज्य स्थापनाका लागि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रयास हो । सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्छ र विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भयो । छानबिन आयोगले प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा कसरी राजनीतिक प्रतिशोध हुन्छ ? यो न्यायका लागि गरिएको कदम हो, न्यायिक निरूपण आवश्यक छ ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले भने घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सरकारलाई विधिको शासन, कानुनी प्रक्रिया र निष्पक्षता कायम राख्न आग्रह गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव गणेशमान पुनले विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि कदम चाल्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह नराख्न र द्वन्द्व सिर्जना हुने गतिविधि नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

‘सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चालेको कदमप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी कुनै पनि कदम चाल्दा सरकारले विधिको शासन, कानुनी प्रक्रिया र निष्पक्षताको मान्यता उल्लंघन नगरोस्, राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने तथा द्वन्द्व सिर्जना हुने कार्य नहोस् भन्ने आग्रह गर्दछ ।’

श्रम संस्कृति पार्टीले पनि सरकारलाई राजनीतिक स्टन्ट नगर्न सुझाव दिएको छ । पार्टीका महासचिव तथा सांसद आरेन राईले पक्राउभन्दा महŒवपूर्ण कुरा कानुनी कारबाहीको निष्कर्ष हुने वा नहुने भएको बताए । साथै, उनले प्रतिशोधको गन्ध आउन नहुने पार्टी धारणा सुनाए । ‘पक्राउ गर्नु ठुलो कुरो होइन, मुख्य कुरा कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । कार्की आयोगको प्रतिवेदन मात्र होइन, सरकारले हचुवाका भरमा कुनै पनि काम गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक स्टन्टबाजी मात्र गर्नुहुँदैन, राजनीतिक परिपक्वता हुनुपर्छ । अब रगतको क्रान्ति होइन, श्रमको क्रान्ति गरौँ । हिजो पनि आन्दोलन भड्कियो, अब फेरि आन्दोलन नभड्कियोस । आन्दोलनका नाममा राज्यको धनसम्पत्ति क्षति नगरौँ । एमालेले पनि शान्ति कायम गर्न भूमिका खेलोस् ।’

राप्रपाले २३ र २४ भदौको घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र त्यसमा प्रतिशोधको गन्ध आउन नहुने राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए ।