- प्रतियुनिट ८.१० भारुमा खरिद गरिरहेको भारतीय बिजुली १७ चैतदेखि भने प्रतियुनिट ८.२२ भारुमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता
भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशबाट खरिद गरिने बिजुलीको शुल्क १.५ प्रतिशतले बढाइएको छ । बिहीबार र शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पिइसी)को १७औँ बैठकमा बिहार र उत्तर प्रदेशबाट खरिद गरिने बिजुलीको शुल्क बढाउने सहमति भएको हो ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका सदस्य विजयकुमार सिंहको नेतृत्वमा पोखरामा भएको बैठकमा सो सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार आगामी एक वर्षसम्म १.५ प्रतिशतका दरले बढाइएको महसुल भुक्तानी गरेर नेपालले बिजुली आयात गर्नेछ ।
बैठकसम्बद्ध स्रोतका अनुसार अब बिहार र उक्त प्रदेशबाट एक सय ३२ केभी प्रसारणलाइनमार्फत ल्याइने बिजुलीको शुल्क प्रतियुनिट ८.२२ भारु हुनेछ । यसअघि उक्त दर प्रतियुनिट ८.१० भारु थियो । यसैगरी, ३३ केभी र ११ केभीमार्फत ल्याइने विद्युत्को मूल्य भने ८.९१ भारु र ९.५५ भारु कायम गरिएको छ । यसअघि ३३ केभीका लागि ८.७८ भारु र ११ केभीका लागि ९.४१ भारु शुल्क थियो । उत्तर प्रदेश र बिहारबाट सामान्यतया एक सय ३२ केभी लाइनबाट विद्युत् आयात गर्ने गरिन्छ ।
गत वर्ष ३० माघ ०८१ मा भएको पिइसी बैठकमा पनि १.५ प्रतिशत शुल्क बढाएर भारतबाट बिजुली खरिद गर्ने सहमति गरिएको थियो । तर, महँगो दरमा बिजुली किन्ने सम्झौता गरेको भन्दै सरकारले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेर ११ चैतमा बर्खास्त गरेको थियो । अहिले फेरि सोही दरमा भाउ बढाएर बिजुली खरिद गर्ने निर्णय भएको हो ।
पोखरामा भएको बैठकमा भारतीय पक्षले ५.५ प्रतिशतले मूल्य बढाएर मात्र नेपाललाई बिजुली बेच्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, छलफलका क्रममा १.५ प्रतिशतले मूल्य बढाउने सहमति भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जानकारी दिए । ‘भारतीय पक्षले ठुलो दरमा मूल्य बढाएर नेपाललाई बिजुली दिन सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो, तर हामीले भारतीय प्रस्तावमा बिजुली किन्न सक्ने अवस्था नरहेको बतायौँ,’ उनले भने, ‘गत वर्षकै दरमा नबढाई बिजुलीको महसुल तोक्न हामीले प्रस्ताव गरेपछि सोहीअनुसार सहमति भएको हो ।’ उनले यो बिजुली नियमित रूपमा खरिद गर्नुपर्ने नभई आवश्यक परेका बेला मात्रै आयात गरिने पनि बताए । ‘हामीले जुन वेला आवश्यकता पर्छ, त्यही वेला किन्ने हो,’ उनले भने, ‘बिजुली व्यवस्थापनका लागि पिइसी बैठकबाट भएको सहमतिले ठुलो अर्थ राख्छ,’ उनले भने । यो सहमतिको अवधि आगामी १८ चैतदेखि १ देखि एक वर्षका लागि हुनेछ । त्यसपछिको हकमा भने पुन: बैठक बसेर नयाँ सहमति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सस्तोमा बिजुली किन्ने टेन्डर नपरेपछि महँगोमा विद्युत् खरिदको गृहकार्य
भारतबाट दैनिक एक सय मेगावाट विद्युत् किन्ने टेन्डर भए पनि आवेदन पर्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । टेन्डर नपरेको अवस्थामा विद्युत् व्यवस्थापनका लागि यो सम्झौता उचित विकल्प हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले अहिले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जबाट ६ सय ६४ मेगावाटसम्म र पिटिसी इन्डियाबाट एक सय ८० मेगावाट विद्युत् २४ घण्टा नै खरिद गरिरहेको छ । पिटिसीसँगको सम्झौताको म्याद मेसम्म भए पनि इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जबाट विद्युत् खरिद गर्न पाउने अनुमतिको अवधि भने १७ चैत (३१ मार्च)सम्म छ । त्यसपछि २४ घण्टा नै बिजुली पाउनेमा चुनौती छ । गर्मीका कारण अप्रिलदेखि भारतमा पनि विद्युत्को माग धेरै हुन्छ । विगतमा भारतले यो समयमा पिक आवर वा रातिको समयमा विद्युत् दिने गरेको थिएन । यसपालि पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने जोखिम छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल भन्छन्–गत वर्षकै दरमा विद्युत् महसुल बढाउने सहमति भएको हो
भारतीय पक्षले ५.५ प्रतिशतका दरले मूल्य बढाएर नेपाललाई बिजुली दिन सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो, तर हामीले भारतीय प्रस्तावमा बिजुली किन्न सक्ने अवस्था नरहेको बतायौँ । गत वर्षकै दरमा नबढाई बिजुलीको महसुल तोक्न हामीले प्रस्ताव गरेपछि सोहीअनुसार सहमति भएको हो । यो बिजुली नियमित रूपमा खरिद गर्नुपर्ने नभई आवश्यक परेका वेला मात्रै आयात गरिने हो । हामीलाई जुन वेला आवश्यकता पर्छ, त्यही वेला किन्ने हो । बिजुली व्यवस्थापनका लागि पिइसी बैठकबाट भएको सहमतिले ठुलो अर्थ राख्छ ।
