नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नोभेम्बर २०२६ का लागि तय गरिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय थप गर्नुपर्ने बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक लीला पिटर याहियासँग शुक्रबार काठमाडौंमा भएको भेटवार्तामा ढकालले मुलुक अझै संरचनात्मक रूपमा यो संक्रमणका लागि तयार नभएकाले व्यावसायिक समुदायसँगको व्यापक परामर्शका आधारमा महासंघले स्तरोन्नतिलाई तीन वर्ष ढिलो गरी नोभेम्बर २०२९ सम्म सार्न औपचारिक माग गरेको बताए।
अध्यक्ष ढकालले नेपालको स्तरोन्नति केवल सांकेतिक मात्र नभई दिगो र जनताका लागि लाभदायक होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न महासंघ संयुक्त राष्ट्रसंघसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताए। उनले नेपालले प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड सुरुमा पूरा नभएको र यस वर्ष आएर थोरैले मात्र पार गरेको र आर्थिक संवेदनशीलता अझै उच्च रहेकाले पनि निजी क्षेत्रले यो माग गरिरहेको स्पष्ट पारे।
ढकालले नेपालसँगै अतिकम विकसित बंगलादेशले पनि तीन वर्ष थप समय माग गरेको सन्दर्भमा नेपालको निजी क्षेत्रको माग पनि सान्दर्भिक भएको बताए। ढकालले साना तथा मझौला उद्योगहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूबारे जानकारी दिँदै कृषिमा आधारित करिब तीन लाख उद्योगहरू युरोपेली बजारमा बढ्दो लागत र सहुलियत कटौतीबाट प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गरे।
सो अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसंघकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक लीला पिटर याहियाले राष्ट्रसंघ नेपालको निजी क्षेत्रसँग सुदृढ साझेदारीका लागि सधैँ सकारात्मक रहेको बताइन्। उनले २०२६ का लागि तय गरिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय थप गर्नुपर्ने सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र बसेर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिने प्रस्ट पारिन्।
याहियाले नेपालमा युवा जनशक्ति भएको, विभिन्न क्षेत्रमा सम्भावनाहरू रहेकाले आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थिरताका लागि पूर्वानुमानयोग्य नीति र राष्ट्रिय संस्थाहरूमाथिको विश्वास आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सोहीअनुरूपको रणनीति तय गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। उनले आसन्न निर्वाचन र त्यसपछिको आर्थिक परिदृश्यबारे समेत चासो राखेकी थिइन्।
