सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईँको पक्राउ कानुन सम्मत नदेखिएको भन्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
प्रसाईँलाई पक्राउ गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको तथा संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा गम्भीर आघात पुगेको भन्दै सर्वाेच्चले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
उमा प्रसाईँले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गरेको हो।
पक्राउ गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य कानुनी प्रक्रिया र विशेष कानुनी प्रक्रियालाई मिसमास नगरी जारी भएकै अर्थमा प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विवादमा कानुनबमोजिम जरुरी प्रकाउ पुर्जी जारी गर्ने अवस्था स्थापित नै भएको देखिँदैन भने त्यसलाई सामान्यीकरण गरी कार्यान्यन गर्दै जान पनि हुँदैन।’
प्रहरीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेस गरेको पत्रमा ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गर्नुपरेको कारण उल्लेख भएको नदेखिएको तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अनुमति दिँदासमेत कारणसहितको पर्चा खडा नगरेकोमा सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ।
सो मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए धरौट वा जमानत लिई वा तारेखमा राखी अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
