- बैंकहरूको ब्याज आम्दानी खस्किँदा आयकरमा भने धक्का, अन्त:शुल्क र भ्याट असुलीमा उल्लेख्य प्रगति
२१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा उपभोगमा भएको वृद्धिले सरकारी राजस्व संकलन सुध्रिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को सात महिनामा सरकारले ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको हो । उक्त संकलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दुई खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ (३.४५ प्रतिशत) बढी हो । गत आवको साउनदेखि माघसम्म ६ खर्ब ४२ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार माघमा मात्रै ८७ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलन भएको छ ।
भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्त:शुल्क संकलनमा वृद्धि भएकाले समग्र आम्दानी बढेको हो । सात महिनामा एक खर्ब ३५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल उठेको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ७.५३ प्रतिशतले बढी हो । उपभोगमा वृद्धि हुँदा आयात बढेकाले भन्सार महसुल संकलन बढेको हो ।
त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलनमा पनि वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा एक खर्ब ९६ अर्ब ४४ करोड भ्याट उठेको छ । गत आवको सोही अवधिमा एक खर्ब ८२ अर्ब भ्याट संकलन भएको थियो । अर्थात् भ्याट संकलन ७.५८ प्रतिशतले बढेको छ । भ्याटबापतको संकलन उत्पादन, बिक्री तथा सेवा क्षेत्रबाट ७.८ प्रतिशत बढेको छ भने आयातबाट ७.४२ प्रतिशत बढेको छ ।
अन्त:शुल्क संकलनमा सबैभन्दा बढी १०.८८ प्रतिशतको वृद्धिदर छ । यो अवधिमा एक खर्ब पाँच अर्ब अन्त:शुल्क उठेको छ । गत आवको सोही अवधिमा अन्त:शुल्कबापत ९५ अर्ब उठेको थियो । आन्तरिक उत्पादनबाट उठ्ने अन्त:शुल्क संकलन १०.०५ प्रतिशत र आयातबाट उठ्ने अन्त:शुल्क १३.१४ प्रतिशतले बढेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने युवाको संख्या बढ्दा शिक्षा सेवा शुल्क संकलनमा ६१.०७ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । यो शीर्षकबाट तीन अर्ब ४४ करोड उठेको छ । गत आवको सोही अवधिमा दुई अर्ब १४ करोड उठेको थियो ।
आयकर संकलन भने ०.८१ प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा अवधिमा एक खर्ब ५८ अर्ब आयकर संकलन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा एक खर्ब ५९ अर्बको आयकर उठेको थियो ।
खासगरी बैंकिङ क्षेत्रको ब्याज आम्दानीमा संकुचन आएकाले ब्याजबापत उठ्ने आयकर संकलन १३.७६ प्रतिशतले घटेको छ । चालू आवको सात महिनामा ब्याजबापतको आयकर १८ अर्ब ६७ करोड उठेको छ । गत आवको सोही अवधिमा २१ अर्ब ६५ करोड उठेको थियो । सात महिनामा संकलित राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ८१.७४ प्रतिशत हो ।
कुल कर संकलनमा ५.९५ प्रतिशतको वृद्धि छ । समीक्षा अवधिमा पाँच खर्ब ९९ अर्बको कर राजस्व उठेको छ । गत आवको सोही अवधिमा पाँच खर्ब ६५ अर्ब उठेको थियो । गैरकरतर्फ भने राजस्व संकलन गिरावट देखिन्छ । गत आवको पहिलो सात महिनामा ७७ अर्ब २१ करोडको गैरकर उठेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा १४.८९ प्रतिशतले घटेर ६५ अर्ब ७१ करोडमा सीमित भएको छ ।
पुँजीगत खर्च १५.६२ प्रतिशत मात्रै
राजस्व संकलनमा सुधार देखिए पनि सरकारी खर्च भने कमजोर छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा विनियोजित पुँजीगत बजेटको १५.६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चार खर्ब सात अर्बको वार्षिक विनियोजनमध्ये ६३ अर्ब ७९ करोड पुँजीगत खर्च भएको हो । चालू खर्च भने ४७.६२ प्रतिशत छ । ११ खर्ब ८० अर्बको चालू बजेटमा पाँच खर्ब ६२ अर्ब खर्च भएको छ । ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब ७५ अर्ब (विनियोजनको ४६.७१ प्रतिशत) रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुल बजेट खर्च आठ खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ छ । १९ खर्ब ४१ अर्बको विनियोजनमा ४०.८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो ।राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट सिलिङ ७ फागुनसम्म निर्धारण गर्ने जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनबमोजिम २९ माघसम्म बजेटको सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भएकाले बिहीबार बैठक बसेको थियो । तर, सिलिङ टुंगो नलगाई सैद्धान्तिक छलफल मात्रै गरेर बैठक सकिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
