दलहरूले कस्तो ल्याउँदै छन् घोषणापत्र ?

• विगतमा घोषणापत्रलाई ‘कर्मकाण्डी’ र ‘सपना बेच्ने दस्ताबेज’का रूपमा पस्कँदै आएका दलहरूको दाबी छ– यसपटक जेन–जीका मुद्दा समेटिएको, छोटो, बुलेटयुक्त र यथार्थपरक घोषणापत्र ल्याउँछौँ

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन टुंग्याएर चुनावी अभियानमा होमिएका दलहरू घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छन् । घरदैलो र मतदाता भेटघाटसँगै यसपटक उनीहरूले जेन–जीका मुद्दा समेटिएको, छोटो, बुलेटयुक्त र यथार्थपरक घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गृहकार्य तीव्र पारेका छन् । विगतमा दलहरूको घोषणापत्र ‘कर्मकाण्डी’ र ‘सपना बेच्ने दस्ताबेज’ मात्रै आएको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । 

विगतका महत्वाकांक्षी तर व्यवहारमा लागू हुन नसकेका घोषणापत्रबाट पाठ सिक्दै दलहरूले यसपटक राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, रोजगारी, शिक्षा–स्वास्थ्य र जेन–जीको बढ्दो असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेट्ने प्रयास गरेको दाबी गरेका छन् । 

२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अधिकांश दलले एकदेखि डेढ हप्ताभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।

बुलेट घोषणापत्र र कार्यान्वयनमा जोड : कांग्रेस 
विघटित संसद्को ठुलो दल कांग्रेसले घोषणापत्रलाई जनताले छिटो बुझ्ने गरी बुलेट शैलीमा ल्याउने तयारी गरेको छ । सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा घोषणापत्र निर्माण भइरहेको छ । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार माघ अन्तिमसम्म घोषणापत्र ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । 

घोषणापत्र लेखनमा संलग्न उपसभापति पुष्पा भुसालका अनुसार कांग्रेसले आर्थिक उन्नति, विकास–निर्माण, सामाजिक न्याय र जेन–जीका रूपान्तरणकारी मागलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ । चुनावी घोषणापत्रमा भिजन १० उल्लेख गर्ने कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए । उनका अनुसार सबै नेपालीले स्वामित्व लिने गरी व्यावहारिक दृष्टि समेटेर घोषणापत्र ल्याउने गृहकार्य छ । 

देशको आर्थिक उन्नति, विकास, निर्माण र समृद्धिका साथै जेन–जी पुस्ताका माग सम्बोधन गर्ने गरी घोषणापत्र तयार पार्ने जनाएको छ । ‘यथार्थपरक घोषणापत्र ल्याउँछौँ । चुनावपछि लागू हुने, प्रतिफल देखिने कार्यक्रममै हाम्रो ध्यान छ,’ भुसालले भनिन्, ‘जनतालाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर बुलेटमा आउँछ । प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार घोषणा गरेर अगाडि बढेका छौैँ ।’

अघिल्लो निर्वाचनमा ‘कोखदेखि शोकसम्म’जस्ता लोकप्रिय तर कार्यान्वयन हुन नसकेका नाराबाट पाठ सिक्दै कांग्रेसले यसपटक महत्वाकांक्षा घटाएर कार्यान्वयन बढाउने आन्तरिक निष्कर्ष निकालेको छ । भुसालका अनुसार परिवर्तनको मुद्दा, विकास निर्माण, समृद्धिको प्रतिबद्धता, कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिका विषय घोषणापत्रमा समेट्ने तयारी छ ।

‘नयाँ पुस्ताले खोजेका रूपान्तरणको विषय घोषणापत्रमा समेटिनेछ । त्यसका साथै महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र वर्गका विषय, आर्थिक समृद्धिसहित भौगोलिक विविधताअनुसार अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना पनि समेट्नेछौँ । सामाजिक न्यायका विषय पनि समेट्नेछौँ,’ उनले भनिन् ।

कांग्रेस मिडिया सेन्टरमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले माघ अन्तिम साताभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक हुनेसमेत बताए । ‘हाम्रो चुनावी घोषणापत्रले मुलुकको यथार्थ अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्दै सुशासन, विकास र व्यावहारिक कार्ययोजनालाई केन्द्रमा राख्नेछ,’ चालिसेले भने, ‘हाम्रो घोषणापत्र केवल आकांक्षा र प्रतिबद्धतामा सीमित रहनेछैन । त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र उपायसमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनेछ ।’ उनका अनुसार जिल्लाबाट सुझावसमेत मागिएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछिको सन्देश घोषणापत्रमा : एमाले 
एमालेले ०७४ र ०७९ को तुलनामा झनै छोटो र कार्यान्वयनयोग्य घोषणापत्र ल्याउने भएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि उठेका सुशासन र जवाफदेहिताका मुद्दा घोषणापत्रमा समेटिने एमालेले जनाएको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा बुद्धिजीवी, प्राध्यापक र विज्ञहरूसँग बिहीबार सुझाव संकलन गर्दै एमालेले घोषणापत्र मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । 

कार्यक्रममा सहभागीलाई तीन दिनभित्र ०७९ को घोषणापत्रसमेत अध्ययन गरी अनलाइनमार्फत सुझाव पठाउन भनिएको छ । कार्यक्रममा सहभागी केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले चौथो दिनबाट घोषणापत्र लेख्ने काम सुरु गर्ने गरी बुद्धिजीवी र प्राध्यापकहरूसँग सुझाव मागिएको बताए । कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी ओली, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, महासचिव शंकर पोखरेलसहित राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष र सदस्यहरू, अर्थशास्त्र, कानुन, श्रम, कृषि, सहकारी क्षेत्रका बुद्धिजीवी प्राध्यापकसहितका व्यक्तित्व सहभागी थिए । 

कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले ०७० को घोषणापत्रको हाइलाइट्स प्रस्तुत गरेका थिए । ‘महासचिवले ०७९ को घोषणापत्रको सारसंक्षेप राख्नुभयो, त्यहाँ भएका कति हटाउने, के राख्ने कुराहरू भए । मूलत: त्यतिवेला भनिएको २० ग्यारेन्टी र ३० प्राथमिकता प्रस्तुति राखिएकोमा अब के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव मागिएको छ,’ आचार्यले भने । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री तथा नेता गणेश पहाडीले यसपटकको घोषणापत्रलाई विगतभन्दा छोटो, वस्तुवादी बनाउने गरी तयारी अघि बढेको बताए । 

अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमा सम्झौता नहुने स्पष्ट गर्दै सुशासन र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । ओलीले चुनाव नलडेका उपाध्यक्षहरूलाई पनि मस्यौदा निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन निर्देशन दिएका छन् । अहिले मस्यौदा निर्माणको कामको भित्री अगुवाइ विष्णु रिमालले गरिरहेका छन् । उनलाई पार्टी पदाधिकारी सोसरहको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रचार संयोजक मीनबहादुर शाहीले मुलुकको समृद्धि, सुशासन, दिगो विकासमार्फत नेपाली जनताको समृद्धि र सुखको चाहनालाई पूरा गर्ने गरी घोषणापत्रको तयारी गरिरहेको बताए ।

सामाजिक न्याय र जनजीविकामा केन्द्रित कार्यक्रमलाई घोषणापत्र बनाउने नेकपाको तयारी 
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सामाजिक न्याय, सुशासन, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यकेन्द्रित घोषणापत्र ल्याउने तयारी गरेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा ल्याइएका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनुबाट पाठ सिक्दै संकुचित, तर व्यावहारिक घोषणापत्र बनाउने नेकपाको तयारी छ । नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा मस्यौदा समितिले काम गरिरहेको छ ।

रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिएर घोषणापत्र बनाउने नेताहरूले जनाएका छन् । जनजीविकाको सवाल, जेन–जी आन्दोलनको मर्म र भावनाका साथै कार्यान्वयन गर्न सकिने घोषणापत्र जारी गर्ने नेकपाले जनाएको छ । ‘सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको विषय मुख्य गरी समेट्नेछौँ । राष्ट्रियता लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको विषय पनि अहिले प्रधान भएको छ,’ नेता अग्नि सापकोटाले भने, ‘जनजीविकाको विषयमा विशेष ध्यान दिनेछौँ । रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको विषय प्राथमिकतामा रहनेछन् ।’

पाँचखम्बे ‘बाचापत्र’ र लागतसहितको प्रतिबद्धता : रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले यसपटक चुनावी घोषणापत्रलाई ‘बाचापत्र’का रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । घोषणापत्र निर्माण समितिको नेतृत्व गरेका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले न्याय, अर्थ, निर्माण, लोककल्याण र अस्तित्व गरी पाँचखम्बे अवधारणामा आधारित बाचापत्र ल्याइने बताए । 

बाचापत्रमा योजना मात्र होइन, लागत, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यतालिकासमेत स्पष्ट रूपमा समेटिने वाग्लेले बताए । ‘रास्वपालाई अब किन छान्ने भन्ने पाँचवटा तर्क प्रस्तुत हुन्छन् । त्यसपछि बाचापत्रको मूल खण्ड आउँछ । २२ वटा मन्त्रालयलाई १५ वटामा क्लस्टरिङ गरी पाँच खम्बामा आधारित कार्यक्रम ल्याइन्छ,’ उनले भने, ‘न्याय, अर्थ, निर्माण, लोककल्याण र अस्तित्वका खम्बामार्फत अहिले नेपाल कहाँ छ, दुई–चार वर्षमा कहाँ पुर्‍याउँछौँ र विसं २१०० सम्म कहाँ पुर्‍याउने हो भन्ने १८ वर्षे दीर्घकालीन भिजन पनि दिनेछौँ ।’

उनका अनुसार बाचापत्रमा अपिल, नक्सा, तथ्यांकीय तालिका समावेश हुनेछन् । साथै, रास्वपा सरकारमा पुगेको पाँच दिनभित्र गर्ने ५० निर्णयसमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनेछ । बाचापत्र प्रदेश, पालिका र वडा तहसम्मका छलफल तथा विज्ञहरूको सुझावका आधारमा तयार पारिँदै छ । यसलाई फागुन पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको वाग्लेले बताए । रास्वपाले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई मुख्य प्राथमिकता बनाएको उनले स्पष्ट पारे ।

घोषणापत्र निर्माण समितिमा अरनिको पाण्डे, क्रान्तिशिखा धिताल, नन्दन यादवलगायत सदस्य छन् । यादवका अनुसार बाचापत्रमा अर्थतन्त्र, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका विषय अन्य दलभन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत गरिनेछ । आर्थिक समृद्धि, जेन–जीका माग, पुराना पार्टी संरचनाभित्र नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेपलगायत विषय समेटिने बाचापत्रमा ०७९ देखि ०८२ सम्मको यात्राको समीक्षा र कमजोरीमा आत्मालोचनासमेत गरिनेछ ।

जसपा संविधान संशोधनको पुरानै एजेन्डासहित घोषणापत्र ल्याउँदै 
जसपा नेपालले २४ बुँदे अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । घोषणापत्र समितिमा डा. उमाशंकर साह, प्रकाश अधिकारी, सुरेन्द्र झालगायत छन् । झाले घोषणापत्र माघ मसान्तसम्म सार्वजनिक हुने बताए । उनका अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई मजबुत र थप संस्थागत गर्ने, पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा १० प्लस १ को अवधारणामा राज्य पुनर्संरचना, संविधान संशोधनमार्फत पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्थालगायत एजेन्डा छन् । ‘संघर्षबाट समृद्धितिर जाने हो । युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्न खोजेका छौँ,’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय शिक्षा, स्वरोजगार उद्यमशीलता, प्रविधि, कम ब्याजदरमा ऋण, विशेषज्ञ सेवासहित अस्पताललगायत विषय आउँछन् ।’ 

झाले आफ्नै सत्ता बनाउन नसक्दा संघमा घोषणापत्र लागू गर्न नसकिएको बताउँदै साझेदारीमा सम्हालेका मन्त्रालयमा लागू गर्ने कोसिस गरिएको दाबी गरे । मधेश प्रदेशमा सरकार बनाएको जसपा नेपालले घोषणापत्रको कार्यान्वयन ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म गरेको दाबी गरेको छ ।

राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मुद्दा राप्रपाको प्राथमिकतामा 
राप्रपाले अर्को हप्ता सार्वजनिक गर्ने गरी घोषणापत्रको काम धमाधम गरिरहेको छ । राप्रपाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा घोषणापत्र बनाइरहेको छ । विगतको समीक्षासहित अभिभावकका रूपमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, हिन्दु राज्य स्थापना र प्रदेश खारेजीलाई उसले अपूरो राजनीतिक मुद्दाका रूपमा घोषणापत्रमा फेरि पनि प्रथामिकताका साथ समेट्ने तयारी गरिरहेको छ ।

‘राजसंस्थालाई अभिभावकका रूपमा राख्ने, हिन्दु राज्य कायम गर्ने, प्रदेश खारेज गर्नेजस्ता दीर्घकालीन प्रकृतिका राजनीतिक मुद्दालाई सदन र सडकमा निरन्तर उठायौँ । यसमा इमानदार प्रयास गरेर जनमत निर्माण गर्‍यौँ । तर, त्यो राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्न बाँकी नै रहेकाले अबको घोषणापत्रमा पनि समावेश गर्दै छौँ,’ तयारीबारे प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जनताको जनजीविकाको सवाल र सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको कार्यक्रम समावेश गरेर अर्को हप्ता सार्वजनिक गर्छौँ ।’ 

समृद्धि र सुशासनमा उज्यालो नेपालको घोषणापत्र केन्द्रित
उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणापत्र समिति सदस्य एवं भक्तपुर २ का उम्मेदवार जितराम लामाका अनुसार घोषणापत्रको तयारी भइरहेको छ । उज्यालो नेपालले केदार खड्का, डा. राजु थापालगायतको समिति बनाएको छ । ‘तयारी गर्दै छौँ । यो हप्ताभित्र आउँछ,’ लामाले भने, ‘मुख्य एजेन्डा आर्थिक समृद्धि नै हो ।’ शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुख्यमन्त्री, पाँच वर्ष स्थायी सरकार, संघमा पनि पाँच वर्ष टिक्ने सरकार, दलविहीन स्थानीय तहजस्ता विषय समेटेर घोषणापत्र ल्याउन थालिएको सो पार्टीको भनाइ छ ।

श्रम संस्कृतिले हर्कवादमा आधारित घोषणापत्र ल्यायो 
श्रम संस्कृति पार्टीकी सचिव सुम्निमा पारुहाङका अनुसार पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक भइसकेको छ । जहाँ लोकतन्त्र, संघीयता, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली भनिएको छ । समानुपातिक, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष राज्य भनिएको छ । हर्कवाद (प्रकृति, संस्कृति र प्रविधि) सिद्धान्त अँगालिएको छ । श्रम संस्कृति महाभियान, श्रम संस्कृति नै सम्पूर्ण परिवतनको सर्वोपरी माध्यम भनेर सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । एक गाउँ एक उद्योग, एक व्यक्ति एक उद्यमी, कला साहित्य र खेलकुदको औद्योगिकीकरण, किसान मजदुर र कलकारखानाको सरकार, कानुनी सामाजिक र सांस्कृतिक न्याय, विदेशी हस्तक्षेपमुक्त सुशासन र विकास, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा स्वाधीनतासहितको समृद्धि रहेको छ ।