नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले प्रहरीमा कार्यगत स्वायत्तता र मेरिटमा आधारित वृत्ति विकास प्रणालीको आवश्यकता औँल्याएका छन् । संगठनलाई बलियो बनाउन नीतिगत सुधार चाहिने उनको भनाइ छ ।
बिहीबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित दर्ज्यानी चिह्न सुशोभन कार्यक्रममा उनले भने, ‘पछिल्लो समय व्यावसायिकता तथा प्रहरीको प्रभावकारिताको सन्दर्भमा उठेका प्रश्न र चासोहरूलाई प्रहरी परिचालनमा नीतिगत स्पष्टता, कार्यगत स्वायत्तता, सेवा विशिष्टीकरण र अनुमानयोग्य तथा मेरिटमा आधारित वृत्ति विकास प्रणालीको माध्यमबाट धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’
कार्कीले प्रहरीको मनोबल बढाएर जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछिको असाधारण अवस्थामा असाधारण अपेक्षा रहेको प्रति आफू सजक रहेको उनले बताए । ‘देशमा सुशासन कायम गर्ने र निकट भविष्यमा भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने नेपाल सरकारको अभिभारा विभिन्न आयामका सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण संरचना र मनोबलका सन्दर्भमा प्राप्त जिम्मेवारीबाट असाधारण अपेक्षाहरू रहेको तथ्यप्रति पूर्ण रूपमा जानकार र सजग छु,’ उनले भने, ‘अन्य समुदायसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै संगठनमा सुदृढ नेतृत्व र सामूहिकता प्रदर्शन गर्दै एवं प्रहरी कर्मचारीको मनोबल बढाउँदै नेपाल सरकार र आमजनसमुदायको जनअपेक्षाअनुरूप कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’
आइजिपी कार्कीले इमानदारितालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । उनले भने, ‘प्रहरी महानिरीक्षकको पद गौरवको पद मात्र नभई चुनौतीपूर्ण र गम्भीर जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने पद हो भन्ने कुराको हेक्का राख्दै त्यसैअनुसारको मानसिकता राख्दै तयार रहेको कुरा जानकारी
गराउन चाहन्छु ।’
आकस्मिक कर्जा दिने निर्णय
नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ सइसम्मलाई सहुलियत कर्जाको सुविधा बढाउने निर्णय गरेका छन् । बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पदभार ग्रहणपछि नीति समन्वय समितिको बैठक राखेर उनले कल्याण कोषबाट दुई लाख रुपैयाँसम्म आकस्मिक सहुलियत अल्पकालीन कर्जा दिने निर्णय गरेका हुन् । पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले यस्तो कर्जा पाउने निर्णय भएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी अबिनारायण काफ्लेले बताए । यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा अधिकतम १० करोड रुपैयाँ छुट्याउन लागिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा घरायसी समस्यामा प्रहरी कर्मचारीलाई कार्यविधि बनाएर यस्तो कर्जा दिन लागिएको हो ।
