सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयको विशिष्ट श्रेणीमा पदमा सरुवा गरेर विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको छ । केपी ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले ११ चैतमा कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेर शाक्यलाई उक्त पदमा नियुक्त गरेको थियो । अहिले घिसिङ नै ऊर्जामन्त्री बनेपछि उनकै प्रस्तावमा आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई सरुवा गरेर सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको हो ।
सिलवाल प्राधिकरणकै पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक हुन् । प्राधिकरणमा झन्डै ३४ वर्ष काम गरेका उनी गत माघमा मात्रै अवकास भएका थिए । उनी प्राधिकरणमा छँदा ग्राहक वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको प्रमुखको भूमिकामा थिए । ग्राहकबाट महसुल उठाउने जिम्मेवारी सोही निर्देशनालयको हुन्छ । सिलवाल उक्त निर्देशनालयमा हुँदा उद्योगीको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको प्रिमियम महसुल बक्यौता उठाउने अडानमा थिए । ओली सरकारले बक्यौता उठाउन लागि परेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई असहयोग गर्दा सिलवालले बक्यौता उठाउनुपर्ने अडान लिएर घिसिङलाई साथ दिएका थिए ।
घिसिङले ३० भदौमा ऊर्जामन्त्रीको पदभार ग्रहणपछि उद्योगीको बक्यौता उठाउने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यही निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउन उनले सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएका हुन् । ४९ उद्योगको आठ अर्ब २६ करोड वक्यौता उठाउन बाँकी छ । यीमध्ये केही उद्योगले घिसिङ कार्यकारी निर्देशक छँदै किस्ताबन्दीमा केही रकम बुझाए पनि पछि ओली सरकारको पालामा प्राधिकरणले बनाएको प्रशासनिक पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका छन् । ओली सरकार उद्योगीको बक्यौतामा छुट गराउन चाहिरहेको थियो । त्यसैले, कुलमानलाई हटाएर शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो ।
नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक सिलवालले युवाको चाहनाअनुसार तथा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने काम गर्ने बताए । ‘प्रारम्भिक रूपमा म युवा पुस्ताको चाहनाअनुसार नै काम गर्छु । विद्युत् सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्दै लैजानेछु । साथै, प्राधिकरणलाई प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने गरी काम गर्नेछु । म प्राधिकरणमा ३४ वर्ष सेवा गरेर उपकार्यकारी निर्देशकबाट गत माघमा मात्रै अवकाश भएको हुँ । यति लामो अनुभव भएका कारण काम गर्न सक्नेछु भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘साथै, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने गरी पनि काम गर्नेछु । अदालत, लेखा समिति, यसअघिका सरकारलगायतका निकायमा हाम्रो यो बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने नै अडान थियो । हालका ऊर्जामन्त्री कार्यकारी निर्देशक हुँदा पनि बक्यौता उठाउन खोज्नुभएको थियो । तर, तत्कालीन सरकारले असहयोग गर्दा पनि हामी बक्यौता उठाउनैपर्छ भन्नेमा थियौँ ।’
प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकबाट शाक्यको सरुवा दोस्रोपटक
शाक्य प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रोपटक नियुक्त भएका थिए । तर, पहिलोपटक जस्तै उनी कार्यकाल पूरा हुन नपाउँदै सरुवामा परेका छन् । प्राधिकणकै कर्मचारी रहेका शाक्य पहिलोपटक २७ माघ ०७७ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । त्यसको ६ महिनापछि २५ साउन ०७८ मा शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणी पदमा सरुवा गरेर कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रोपटक नियुक्ति दिइएको थियो । त्यसवेला शाक्य आफ्नो सरुवाविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा गए पनि अन्तरिम आदेश पाउन सकेनन् । प्राधिकरणमा घिसिङले निरन्तरता पाए ।
घिसिङको कार्यकाल गत २५ साउनमा सकिँदै थियो । तर, तत्कालीन सरकारले ११ चैतमा घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । आफ्नो बर्खास्तीविरुद्ध घिसिङ सर्वाेच्च अदालत गए पनि अन्तरिम आदेश पाउन सकेनन् । त्यसपछि शाक्य नै नेतृत्वमा रहे । तर, नियुक्ति पाएको पाँच महिनापछि उनको सरुवा भएको छ ।
नवनियुक्ति कार्यकारी निर्देशक सिलवाल भन्छन्– उद्योगीको बक्यौता उठाउने गरी काम गर्छु प्रारम्भिक रूपमा म युवा पुस्ताको चाहनाअनुसार नै काम गर्छु । विद्युत् सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्दै लैजानेछु । साथै, प्राधिकरणलाई प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने गरी काम गर्नेछु । म प्राधिकरणमा ३४ वर्ष सेवा गरेर उपकार्यकारी निर्देशकबाट गत माघमा मात्रै अवकाश भएको हुँ । यति लामो अनुभव भएका कारण काम गर्न सक्नेछु भन्ने विश्वास छ । साथै, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने गरी पनि काम गर्नेछु ।
अदालत, लेखा समिति, यसअघिका सरकारलगायतका निकायमा हाम्रो यो बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने नै अडान थियो । हालका ऊर्जामन्त्री कार्यकारी निर्देशक हुँदा पनि बक्यौता उठाउन खोज्नुभएको थियो । तर, तत्कालीन सरकारले असहयोग गर्दा पनि हामी बक्यौता उठाउनैपर्छ भन्नेमा थियौँ ।
