लेखा समूहका कर्मचारीको आन्दोलनका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमातहतका निकायको आर्थिक कारोबार दुई सातादेखि ठप्प बनेको छ । विकासे कार्यालयहरूले सम्झौता भएका योजनाहरूको पेस्की तथा भएका कामको भुक्तानी दिन सकेका छैनन् । कर्मचारीहरूको तलब पनि रोकिएको छ । वृत्तिविकासको माग गर्दै लेखा समूहका कर्मचारीहरू भुक्तानी ठप्प पारेर गत २० फागुनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले धनगढीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा धर्ना दिँदै आएका छन् ।
अहिले योजनाहरू सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा जाने वेला हो । लामो समय भुक्तानी रोकिएपछि त्यसको असर योजनाहरू कार्यान्वयनमा समेत पर्ने बताइएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले प्रदेश लेखा र मातहतका निकायबाट भुक्तानी आदेश रोकिएको बताए ।कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारी निकायबाट अहिले भुक्तानी आदेश नै नआएको उनले बताए । लेखा अधिकृत पाण्डेयका अनुसार यतिवेला योजनाहरूको पेस्कीको भुक्तानी बढी हुन्छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय धनगढीले योजनाहरूको करिब दुई करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको जनाएको छ । ‘बहुवर्षीय योजनाहरूको भुक्तानी रोकिएको छ । सम्झौता भएका कतिपय योजनाको पेस्की दिन सकेका छैनौँ,’ कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले भने । भुक्तानी नहुँदा योजनाहरूको काम रोकिएको अवस्था भने अहिले नरहेको उनले बताए ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुरामा निर्माण व्यवसायीको तीन करोड रुपैयाँ भुक्तानी दुई सातादेखि रोकिएको छ । भुक्तानीका लागि निर्माण कम्पनीहरूबाट दबाब आइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख नवराज रावलले लामो समय यही अवस्था रहे विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने बताए । ‘अहिले नै काम रोकिएको त छैन, तर यही अवस्था थप केही दिन रहे योजना कार्यान्वयनमा असर पर्छ । भुक्तानी नपाए निर्माण कम्पनीले काम गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ अहिले बहुवर्षीय योजनामा आवश्यकताअनुसार बजेट छैन, भएको बजेट पनि कर्मचारीको आन्दोलनका कारण निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिन सकेका छैनौँ ।’
भुक्तानी रोकिनुसम्म प्रदेशको पुँजीगत खर्च १४.६४ प्रतिशत मात्र छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फको १८ अर्ब ७५ करोड ५९ लाख ७३ हजार रुपैयाँमध्ये दुई अर्ब ७४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सरकार फेरबदलका कारण चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनापछि मात्र बजेट आएको थियो ।
आन्दोलनरत लेखा समूहका कर्मचारीले प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर आफूहरूको वृत्तिविकासको बाटो खुला गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अहिले लेखातर्फ उपसचिव नवौँ–दशौँ तहमा प्रदेशभरि एउटा मात्र दरबन्दी रहेकाले आफूहरूको बढुवाको बाटो रोकिएको उनीहरूले बताएका छन् । सातौँ र आठौँ तहमा २५ जनाको दरबन्दी रहेकोमा उपल्लो तहमा एउटा मात्र दरबन्दी हुँदा वृत्तिविकास रोकिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत बलदेव कपाडीले बताए ।
‘एउटा मात्र दरबन्दी हुँदा बढुवाको बाटो रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘कि उपल्लो तहमा दरबन्दी संख्या बढाउनुपर्यो कि लेखा समूहका कर्मचारीले बढुवाका लागि सामान्य प्रशासनतर्फको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्यो भन्ने हामीहरूको माग हो ।’ २५ जनाको दरबन्दी रहेकोमा अहिले १४ जना कार्यरत छन् । कार्यरत सबै बढुवाका लागि योग्य रहेको उनले बताए ।
सामान्य प्रशासनतर्फ नवौँ–दसौँ तह बढुवाका लागि प्रदेश लोकसेवाले २० फागुनमा विज्ञापन खोलेको छ । यसले प्रशासनतर्फका जुनियर कर्मचारी आफूहरूभन्दा सिनियर भएर आउने अवस्था रहेको भन्दै लेखा अधिकृतहरूले उक्त विज्ञापन स्थगित गर्न पनि माग गरेका छन् । लेखा अधिकृतको आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारले लेखातर्फ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरेर प्रतिवेदन बुझाउन आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । तर, आन्दोलनरत लेखा अधिकृतहरूले प्रशासनतर्फको बढुवाको विज्ञापन पनि रद्द गर्न माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् । लेखा अधिकृत भीमबहादुर ऐरले सिनियर कर्मचारीभन्दा जुनियर कर्मचारी माथि हुने गरी खोलिएको बढुवाको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने माग सरकारसमक्ष गरेको बताए । उनले आयोगले खोलेको विज्ञापन पनि ऐनविपरीत रहेको दाबी गरे ।
निजामती सेवा ऐन, २०७९ मा नवौँ तह बढुवाका लागि आठौँ तहमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा गत १३ भदौमा त्यसलाई संशोधन गरेर साताैँ र आठौँ तहमा गरी पाँच वर्ष काम गरेको भए हुने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ‘तर, ऐन संशोधन भएको एक वर्षपछि मात्र यो व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था छ । त्यसैले ऐनविपरीत खोलिएको बढुवा रोक्न आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले आन्दोलनरत लेखा समूहका कर्मचारीको मागअनुसार दरबन्दी निर्धारण गर्न समिति गठन गरिएको र थप छलफल भइरहेको बताए ।
स्थानीय तहका कर्मचारी पनि आन्दोलनमा
सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनसहित हुबहु पास हुनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले सोमबार मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि धर्ना दिएका हुन् ।
समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित हुन नदिन विभिन्न समूहबाट दबाब भइरहेकाले पारित गराउन धर्ना सुरु गरिएको स्थानीय तहका कर्मचारी संघर्ष समितिका अध्यक्ष गम्भीरसिंह साउदले बताए ।
विधेयक हुबहु पारित नहुँदा स्थानीय तहका कर्मचारीका सेवासुविधा कटौती हुने अवस्था रहेकाले ८८ वटै पालिकाबाट धर्नाका लागि कर्मचारीलाई धनगढी बोलाइएको उनले बताए । स्थानीय तहमा दरबन्दीमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्ने, प्रतिस्पर्धामा भाग लिन उमेरहद नलाग्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवालगायत प्रावधानसहित प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले विधेयकमाथिको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धालाई रोक्न खोजिएको भन्दै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने प्रावधानको विरोधमा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले भर्ना गरेका आफूनिकट कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गर्न नहुने विद्यार्थीको माग छ ।
