नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्झौता संशोधनमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र जर्मन प्राविधिक सहयोग संस्था जिआइजेड नेपालद्वारा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम–नेपालमा दिगो ऊर्जामार्फत पुनः प्राप्ति एवं सशक्तीकरण (रिप–ग्रिन)कार्यक्रमको दोस्रो संशोधित कार्यान्वयनका लागि शुक्रबार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, नेपालका लागि युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख जोसे लुइस बिनुएसा–सान्तामारिया, काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासका उपप्रमुख बेन्जामिन साइडलको उपस्थिति थियो ।
नेपाल र जर्मनी सरकारबिच भएको प्राविधिक सहयोग सम्झौतालाई यो कार्यक्रमले २३ जनवरीमा औपचारिकता प्रदान गर्नेछ, जसअन्तर्गत थप ६ मिलियन युरो वित्तीय सहयोग र तीन वर्षको परियोजना विस्तारका लागि सहमति भएको थियो ।
नेपालमा दिगो ऊर्जामार्फत पुनः प्राप्ति एवं सशक्तीकरणको उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताका पहललाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक पर्ने नियामक, संस्थागत संरचना तथा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि उपयुक्त अवस्था सिर्जना गर्नु र ऊर्जाको दिगो उपयोग तथा उत्पादनलाई बढावा रहेको जनाइएको छ ।
परियोजना राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता सम्बन्धित नीति तथा संस्थागत संरचनालाई सुदृढ गर्न केन्द्रित छ । परियोजनामार्फत निजी क्षेत्रद्वारा १६ वटा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना (जस्तै, माइक्रो–हाइड्रो ग्रिड जडान, विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ स्टेसन आदि) कार्यान्वयन भइसकेका छन् ।
