माथिल्लो मर्यादाक्रम, झन्डावाल गाडीदेखि आवाससम्म माग, असोजयता बैठक नै राख्न नसकेका सभापतिहरूले आफ्नो सुविधा बढाउन दाताको कार्यक्रममा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए
संघीय संसद्अन्तर्गतका समिति सभापतिहरूले आफ्नो सेवा–सुविधा बढाउन माग गरेका छन् । दाताले संसद् परिसरबाहिर एक होटेलमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया मा सभापतिहरूले माथिल्लो मर्यादाक्रम, झन्डावाल गाडीदेखि आवाससम्म माग गरेका हुन् ।
३१ भदौमा बजेट अधिवेशन अन्त्य भएपछि संसदीय समितिहरू ठप्पजस्तै छन् । अधिवेशन नभएका वेला विधायिकी कार्यमा सक्रिय हुनुपर्ने मिनी संसद् कहिले कोरम पुर्याउन नसकेको त कहिले मन्त्रीले समय नदिएको भनेर बसेका छैनन् । संघीय संसद्का १६ मध्ये एकाध समिति घटनाविशेषमा आकस्मिक रूपमा बसेका छन् । तर, पछिल्लो तीन महिनाको गतिविधि हेर्दा विधायिकी कार्य ठप्पजस्तै छ । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाका समितिमा १५ र राष्ट्रिय सभाका समितिमा चार विधेयक गरी १९ विधेयक विचाराधीन छन् ।
रामहरि खतिवडा, सभापति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति
बरु म र अहिलेका सभापति हटेपछि लागू गरियोस् । बेलायत र क्यानडामा पनि यस्तो अभ्यास छ । सुविधा लिनका लागि यसो भनेको होइन ।
एकातिर विधेयकहरू समितिबाट अगाडि नबढेको, अर्काेतिर सरकारले पुस दोस्रो सातबाट हिउँदे अधिवेशन चलाउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा सभामुख देवराज घिमिरेले ६ कात्तिकमा सभापतिहरू र दलका प्रमुख सचेतक बोलाएर सबै विधेयक पास गर्न निर्देशन दिएका थिए । दलका सचेतकहरूले समिति बैठक राख्नका लागि कोरम पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, व्यवहारमा यो लागू भएन, समितिहरू अहिले पनि ठप्पजस्तै छन् । यसबिचमै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को आर्थिक सहयोगमा सोमबार ललितपुरको एक होटेलमा आयोजित अन्तरक्रियामा सभापतिहरू विधायिकी कार्यमा तीव्रता दिनेभन्दा पनि सुविधा बढाउने मुद्दामा केन्द्रित भएका हुन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संसदीय समितिका सभापतिलाई मन्त्रीसरहको मर्यादा दिनुपर्ने बताए । ‘एउटा त संसदीय समितिका निर्देशन पालना कम भए भन्ने गुनासो छ । अर्काे समितिमा मन्त्रीहरू आउँदा अप्ठेरो हुन्छ कि ! त्यसैले समिति सभापतिहरूलाई मन्त्रीसरहको स्टाटस कायम गरिदिने हो भने मन्त्रीहरूलाई आएर कुरा गर्न सजिलो हुन्छ । मन्त्रीहरू राज्यमन्त्रीकहाँ आउनुपर्ने बाध्यताजस्तो कहिलेकाहीँ फिल हुन सक्छ । त्यो अन्त्य हुन्छ र अझ सहजता हुन्छ,’ उनले भने । अहिलेको राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा समिति सभापतिहरू राज्यमन्त्रीसरह वरीयतामा छन् । सभापति खतिवडाले मन्त्रीसरहको मर्यादा सुविधाका लागि नराखेको दाबी गरे । ‘बरु म र अहिलेका सभापति हटेपछि लागू गरियोस् । बेलायत र क्यानडामा पनि यस्तो अभ्यास छ । सुविधा लिनका लागि यसो भनेको होइन,’ उनले भने ।
उद्योग समिति सभापति अब्दुल खानले पनि मर्यादा तल हुँदा मन्त्रीबाट निर्देशन कार्यान्वयन गराउन नसकिएको टिप्पणी गरे । मन्त्रीसरह मर्यादा हुँदा निर्देशन कार्यान्वयन गराउन सहज हुने र काममा परिणाम ल्याउन सकिने धारणा राखेका थिए । खानले संसदीय समितिका सभापतिलाई सरकारी आवास दिन माग गरेका थिए । पुल्चोकमा खाली भएको मन्त्रीनिवास सभापतिहरूलाई दिएर घरभाडाबापत सभापतिहरूले पाउँदै आएको बजेट बचत गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
महिला तथा सामाजिक समिति सभापति किरणकुमार साहले मर्यादा र आवाससँगै संसदीय समिति सभापतिहरूले झन्डावाल गाडी पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । सभापतिहरूलाई जिम्मेवारीअनुसार सुविधा कम भएको साहको गुनासो थियो । सभामुख घिमिरेले जुन क्षेत्रको अनुगमन गर्ने हो, उसैको व्यवस्थापन सहयोगमा जाँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै सचेत गराएका थिए । सुविधा थप्न सरकारसँग पहल गर्ने सभामुखको प्रतिबद्धता थियो ।
सचिव संसद्बाटै राख्न माग
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सभापति ठाकुर गैरेले आफ्नो समिति सचिवले थाहै नदिई एक्कासि राजीनामा दिएको विषय उठाएका थिए । प्रतिनिधिसभा सचिव सुरेश अधिकारीले ९ मंसिरमा राजीनामा दिएका थिए । अधिकारीलाई राज्यका निर्देशन सिद्धान्त समिति सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सचिव अधिकारीको राजीनामाको प्रसंग उठेपछि राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले प्रतिनिधिसभाको रिक्त सचिव संसद्भित्रैबाट नियुक्त गर्न माग गरेका थिए ।
उपसभामुख इन्दिरा रानाले पनि सचिव र महासचिव संसद्भित्रकै कर्मचारीबाट लिँदा राम्रो हुने बताइन् । सभामुख घिमिरेले समितिहरूबाट विधेयकको प्रगतिबारे ब्रिफिङ लिँदै समयमा टुंग्याएर आउने अधिवेशनमा पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । सभापतिहरूले कोरम नपुगिरहेको समस्या दोहोर्याएका थिए । शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयक जटिल रहेको भन्दै सहजीकरण गरिदिन सभामुखलाई अनुरोध गरेका थिए । सभापतिहरूले समिति सचिव उपसचिव होइन, सहसचिव वा सचिवसरह नै राख्न संसद् सचिवालयसँग माग गरेका थिए ।
