महिला र विदेश नीतिबारे दक्षिण एसियाका कूटनीतिक मामिला जानकार, प्राध्यापक महिलाहरूको दुईदिने सम्मेलन बिहीबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ। कन्सोर्टियम अफ साउथ एसिया थिंकट्यांक (कोस्याट), कोनराड एडेनर (केएएस)द्वारा आयोजित ‘महिला र विदेश नीति’ विषयक क्षेत्रीय सम्मेलनमा दक्षिण एसियाका अफगानिस्तानबाहेकका विज्ञले छलफल गरेका छन्। सहभागीले दक्षिण एसियाली मुलुकमा कायम आरक्षणका सकारात्मक-नकारात्मक पाटोबारे खुलेर बहस गरेका छन्।
कार्यक्रममा कोस्याटका कन्भेनर रहेका परराष्ट्र मामिलाविज्ञ डा. निश्चलनाथ पाण्डेले दक्षिण एसियाली समाजमा महिलाप्रति अझै नकारात्मक धारणा कायम रहेको उल्लेख गरे । दक्षिण एसियामा महिलामाथि विभेद कायम रहेको र त्यसलाई पूरै क्षेत्रको समाजले परिवर्तन गर्न नसकिरहेको उनले बताए ।
नेपालका लागि युरोपियन युनियनकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले सबै क्षेत्रमा महिलाको उत्साहपूर्ण सहभागिताका लागि सकारात्मक विभेदको नीतिले परिणाम ल्याएको बताइन् । ‘लघुवित्तहरूको नेतृत्वमा पुगेका महिलाले असल व्यवस्थापकका रूपमा आफ्नो नेतृत्व क्षमता प्रमाणित गरिदिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘विदेश नीतिमा पनि त्यसरी नै महिलाको सहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर संसारभर नै बहस भइरहेको छ ।’
पूर्वराजदूत शम्भुराम सिंखडाले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनापछि ‘इन्टरनेसनल रिलेसन’ एउटा नयाँ इभोलुसनका रूपमा प्रकट भएको उल्लेख गरे । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्तिले पुरातन शैली पूर्णतया रूपान्तरण भएको छ,’ उनले भने, ‘मिलिटराइजेसनको बढ्दो खतरामाझ विदेश नीतिमा महिला सहभागिता अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’
माल्दिभ्सकी पूर्वउपसभामुख इभा अब्दुल्लाहले आफ्नो मुलुकमा तानासाही शासन आउँदा भारत, श्रीलंकालगायत दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूले लोकतन्त्रका पक्षमा दिएको योगदान अतुलनीय रहेको बताइन् ।
केएएस, सिंगापुरका ‘पोलिटिकल डायलग एसिया प्रोग्राम’ निर्देशक आन्द्रेयास क्लेनले सिंगापुरजस्तो विकसित मुलुकमा पनि ३५ प्रतिशत मात्र महिला सांसद तथा २०० भन्दा बढी कूटनीतिक नियोग रहेको, जर्मनीमा २५ प्रतिशत मात्र महिला राजदूत रहेको उल्लेख गरे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्र विभागकी पूर्वप्रमुख प्राध्यापक मीना वैद्य मल्लले विदेश नीतिमा अहिलेको जल्दोबल्दो मुद्दामा महिलाको समान सहभागिता रहेको जिकिर गरिन् । ‘महिलालाई विदेश नीति निर्माण र विश्लेषणमा अत्यधिक सहभागी गराउनु अत्यावश्यक छ,’ उनले भनिन् ।
श्रीलंकाको बन्दरानायके सेन्टर फर इन्टरनेसनल स्टडिजकी कार्यकारी निर्देशक प्रियन्ती फर्नान्डोले आफ्नो मुलुकमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, महान्यायाधिवक्तालगायत महŒवपूर्ण पदमा महिलाले नेतृत्व गरिसकेको उदाहरण दिइन्् ।
भारतीय जनता पार्टीको नेसनल टिभी पेनालिस्ट चारु प्रज्ञाले महिलालाई कति संख्यामा सहभागी गराइयो भन्ने मुख्य मुद्दा नभएको र उनीहरूको आवाज कति सम्बोधन भयो भन्ने प्रमुख विषय रहेको उल्लेख गरिन् । बंगलादेशकी पत्रकार आइरिन खानले आफ्नो मुलुकले १५ वर्षे महिला तानाशाही शासनको अनुभव बटुलेको उल्लेख गरिन् ।
नयाँदिल्लीस्थित दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयकी एसोसिएट प्रोफेसर श्वेता सिंहले दक्षिण एसियाका आठमध्ये चार मुलुकले मात्र नेसनल एक्सन प्लान निर्माण गरेको बताइन् ।
पाकिस्तानको एरी न्युजकी पत्रकार अनिका निसार खानले दक्षिण एसियाली समाज अझै पनि महिलाका लागि सहज नभएको बताइन् । अब्जरभर रिसर्च फाउन्डेसन, कोलकाताकी एसोसिएट फेलो प्रत्नाश्री वासुले ‘कूटनीतिमा महिलाहरूको यात्रा’ विषयमा प्रकाश पारेकी थिइन् ।
भुटानको सेन्टर फर भुटान एन्ड ग्रस नेसनल ह्यापिनेस स्टडिजकी डेपुटी चिफ रिसर्च अफिसर टासी डेमाले आफ्नो मुलुकमा महिलाको उपस्थिति बलियो बन्दै गएको बताइन् ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालकी नायब उपरीक्षक रजनी थापाले आफ्नो संगठनमा महिला सहभागिताको चित्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । र, राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा सशस्त्र प्रहरी बल र त्यसका महिला कर्मचारीले दिएको योगदानबारे चर्चा गरिन् । भारत बैंगलुरुस्थित नेसनल इन्स्टिच्युट अफ एडभान्स स्टडिजकी डक्टरल शोधार्थी रोहिणी रिनमले आरक्षण प्रणालीका बाबजुद दक्षिण एसियामा परिस्थिति जति बदलिनुपर्ने हो, त्यति नबदलिएको बताइन् ।
