एक अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरसहित १४ जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको एक साता नबित्दै नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, स्लेट आदि प्राकृतिक स्रोतको निकासी–नगर पूर्वाधारबापतको आय शुल्क दस्तुर संकलनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ। तर, यसपटक भने नगरपालिकाले प्रदेश कानुनसम्मत नै कर संकलनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ।
नगरपालिकाले आइतबार निकालेको सार्वजनिक सूचनामार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाभित्रका स्वीकृत खानी क्षेत्रबाट निकासी हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, स्लेटलगायत प्राकृतिक स्रोतको निकासी-नगर पूर्वाधार उपयोगबापतको आय शुल्क संकलनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो। बोलपत्रअनुसार खानीजन्य पदार्थको प्रतिघन फिट सात र माटो प्रतिघन फिट तीन रुपैयाँ ५० पैसा भ्याटबाहेक हुने गरी दररेट तोकेको छ। उक्त दररेट बागमती प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसारै रहेको छ।
नगरपालिका क्षेत्रमा खानी तथा नदीजन्य साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतको ठेक्का लगाउँदा मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ जेठमा उनीहरूविरुद्ध पाँचवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनभन्दा नगरपालिकाले घटी दररेट राखेर आर्थिक ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्नु भ्रष्टाचार नभई अधिकार क्षेत्रको विवाद भएको फैसला अदालतले गरेको थियो। मुद्दा दायर भएको करिब दुई महिनामा गत बुधबार फैसला सुनाउँदै विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारीसहित सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो।
दररेट हेरफेर गरी राजस्व चुहावट गरेको आरोपबाट मेयर र उपमेयरसहित प्रतिवादीले सफाइ पाएपछि हाल नगरपालिकाले प्रदेश कानुनअनुसारै बोलपत्र आह्वान गरेको हो। प्रदेश आर्थिक ऐन ०८१ को अनुसूची ५ मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर, बहत्तर शुल्कअनुसार ढुंगा, चुनढुंगा, खरीढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, रोडा, बालुवा (खानी क्षेत्र क्षेत्रबाहेक)मा प्रतिघन फिट सात रुपैयाँ हुने उल्लेख छ भने माटो प्रतिघन फिट तीन रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (घ)मा व्यवस्था भएअनुसार संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रहेर कर संकलन गर्न सकिने उल्लेख छ। यसअघि नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६-७७, ०७७-७८, ०७८-७९ र ०७९-८० मा प्रदेश कानुनले तोकेभन्दा निकै कम दररेटमा ठेक्का खुलाई राजस्व संकलन गरेको थियो।
अन्तर-नगरपालिकालाई मध्यनजर गरेर दररेट निर्धारण
नगरपालिका प्रवक्ता मिलन सिलवालका अनुसार यसपटक कायम दररेट प्रदेशको दररेटअनुसार नभई अन्तर-नगरपालिकामा कायम भएको दररेटअनुसार तोकिएको हो। ३१ साउनमा बसेको नगरसभा बैठकले अन्तर-नगरपालिकालाई मध्यनजर गरेर सात रुपैयाँ हुने गरी दररेट तोकिएको छ। ‘यसपटक प्रदेशको दररेट पनि घटेको छ।
त्यसैले, प्रदेश ऐनसँग पनि म्याच हुने र अन्तर-पालिकालाई ध्यान दिएर यो दररेट कायम गरेका हौँ,’ प्रवक्ता सिलवालले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई आधार मान्ने हो भने पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटोलगायतको निकासी–नगर पूर्वाधारबापतको आय शुल्क दस्तुर संकलनका लागि नगरपालिकाले नै कानुन बनाएर लागू गर्ने अवस्था छ।’ नगरपालिकाले नगर कार्यपालिका र नगरसभाको निर्णयबमोजिम निर्धारण भएको दररेटअनुसार नगरपालिकाभित्रका स्वीकृत खानी क्षेत्रबाट निकासी हुने ढुंगा, गिट्टी, रोडा, बालुवालगायत प्राकृतिक सोतहरूको निकासीबापतको आय शुल्क तोकेको जनाएको छ।
