बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीले नामको अगाडि प्राध्यापक जोडेर त्यसबाट कुनै लाभ नलिएको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको छ । गत १६ फागुनमै उनीसमेत दुईजनालाई सफाइ दिने फैसला भएकोमा हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । गिरीका साथै उनलाई उक्त उपाधि दिई मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको अभियोग लागेका ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीलाई पनि विशेषले सफाइ दिएको थियो ।
कार्की विराट मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलका अध्यक्ष थिए । उनले सन् १ अप्रिल २०१४ मा प्राध्यापकको नियुक्तिपत्र दिएपछि गिरीले नामको अगाडि प्रा. लेख्न थालेका थिए । यसैविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ माघ ०७९ मा नपाएको ओहदा पाएँ भनी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा विशेषले दुवैजनालाई सफाइ दिएको थियो । विशेषका सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
गिरीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १५ बमोजिमको कसुर गरेको र कार्कीले दफा २२ बमोजिम अर्थात् मतियारको कसुर गरेको अभियोग लगाइएको थियो । ऐनको दफा १५ मा ‘कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफूले नपाएको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा पाएँ भनी वा कुनै राष्ट्रसेवकको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरेमा वा नपाएको ओहदासम्बन्धी चिह्न, पोसाक वा निस्सा देखाएमा राष्ट्रसेवकको ओहदासम्बन्धी चिह्न, पोसाक वा निस्सा हो भन्ने अरूले विश्वास गरोस् भन्ने मनसायले त्यस्तो चिह्न, पोसाक वा निस्साजस्तो देखिने कुनै कुरा लगाएमा वा देखाएमा’ सजाय हुने उल्लेख छ । यस्तो गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।
मतियारलाई भने मुख्य कसुरदारको आधा सजाय हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस दफाअनुसारको कसुर गिरीले गरेको, अर्थात् नामको अगाडि प्राध्यापक जोडेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो । यसमा सफाइ दिँदै विशेषले गिरीले उक्त पद आफूखुसी प्रयोग नगरेकाले कसुरदार मान्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ ।
विराटनगर अस्पतालबाट प्राध्यापक पदमा दिइएको नियुक्तिपछि प्राध्यापक लेख्न थालेका हुन् । ‘यसरी निजी कलेजको सार्वजनिक पद धारण नगरेको व्यक्तिबाट भए, गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुरजन्य कार्य हुने देखिँदैन,’ विशेषले फैसलामा भनेको छ ।
गिरीलाई प्राध्यापक पदमा नियुक्ति दिने कुरा भ्रष्टाचारजन्य रहेको भनी वादीको कुनै आरोपदाबी नरहेका कारण उक्त कसुर गरेको मान्न नमिल्ने ठहर विशेषको छ । ‘जुन नियुक्तिका आधारमा प्रतिवादी डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले निजको नामको अगाडि प्रा. लेखेको हो, सो नियुक्ति भ्रष्टाचारजन्य कसुर नभएको र सो नियुक्तिलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर भनी दाबी नलिएको साथै प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीले निजको नामको अगाडि प्रा. लेखेर कुन राष्ट्रसेवकको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरेको नदेखिएको अवस्थामा प्रतिवादीहरूले आरोपदाबीबमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्न मिल्ने देखिएन,’ फैसलामा छ ।
यही आधारमा कार्कीले पनि सफाइ पाएका हुन् । प्राध्यापक पदमा नियुक्तिपत्र दिने कार्य भ्रष्टाचार नभएको तथा नियुक्तिपत्र दिने कार्यउपर दाबी नभएको हुँदा कार्कीलाई पनि विशेषले सफाइ दिएको हो ।
