साझेदारहरूको मागको चाङमा मोदीको गठबन्धन यात्रा

नरेन्द्र मोदीले आगामी दिनमा चतुर सत्तासाझेदारका अतिरिक्त पार्टीभित्र उनी र अमित साहले बढाएको केन्द्रीकरणविरुद्ध बढ्दो आक्रोशको समेत सामना गर्नुपर्नेछ

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले गत आमचुनावमा बहुमत गुमाए पनि भाजपा नेता नरेन्द्र मोदी एनडिएको साथमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री चुनिइसकेका छन् । आइतबार उनको शपथग्रहण छ । यहाँसम्म मोदीको गठबन्धन यात्राको सजिलो पाटो थियो । अब मुख्य जटिल पाटो सुरु हुँदै छ । एनडिएको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीले अब गठबन्धनका साझेदार दललाई सन्तुष्ट पार्नु र फरक गठबन्धन बन्न नदिनेमा निरन्तर ध्यान दिनुपर्छ । विशेषगरी कठोर राजनीतिक बार्गेनिङ गर्ने नेताका रूपमा परिचित एनडिएका दुई ठूला सहयोगी नितिश कुमार र एन चन्द्रबाबु नायडूका माग उनी बेवास्ता गर्ने अवस्थामा छैनन् । यी दुई नेताले तिनका केही प्रमुख मागको संकेत दिइसकेको स्रोतलाई उल्लेख गर्दै द वायरले लेखेको छ ।

स्रोतका अनुसार नायडू नेतृत्वको ‘तेलगु देशम पार्टी’ (टिडिपी)ले एनडिए सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय तथा लोकसभा अध्यक्षको पदको माग गरेको छ । नितिश कुमारको पनि उस्तै रहेको बताइन्छ । नितिशले रेलवे, ग्रामीण विकास, जलशक्तिजस्ता मन्त्रालयको माग गरेको स्रोतलाई औँल्याउँदै ‘द वायर’ले लेखेको छ । नायडूले भने निरन्तर रूपमा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा चासो देखाएका छन्, जसप्रति उनले आफ्नो राजनीतिक करिअरभर निरन्तर ध्यान केन्द्रित गर्दै आएका छन् । यसबाहेक नायडूले उनको अघिल्लो राज्य सरकार (२०१४–१९)ले प्रस्ताव गरेको अमरावतीलाई आन्ध्र प्रदेशको नयाँ राजधानी बनाउने घोषणालाई शीघ्र कार्यान्वयन गराउने गरी विशेष प्याकेज दिलाउन अनुरोध गरेको रिपोर्ट छ । सन् २०१९ मा नायडू हारेपछि आएको जगनमोहन रेड्डीको सरकारले अमरावतीलाई राजधानी बनाउने निर्णय परित्याग गरेको थियो ।

महत्वपूर्ण मन्त्रालयका अतिरिक्त नितिश कुमारले मोदी नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका केही निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने बताएका छन् । जनता दल युनाइटेड (जेडियु) का दिग्गज नेता नितिशले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा पार्टीले आगामी एनडिए सरकारले विवादास्पद अग्निपथ योजनामा पुनर्विचार गरोस् भन्ने चाहेको बताए । भारतीय सैन्य बलको तल्लो निकायमा विनापेन्सन चार वर्ष सेवा गर्नुपर्ने यस योजनाप्रति उत्तर भारतमा ठूलो असन्तुष्टि छ । उत्तर भारत र त्यसमा पनि उनको राज्य विहारका युवा ठूलो संख्यामा भारतीय सशस्त्र बलमा भर्ती हुने सपना राख्छन् । यो योजना चुनावी अभियानका क्रममा स्पष्ट रूपमा अलोकप्रिय भएको थियो । यसले मोदीको दलको मत घटाउन मद्दत गरेको विश्लेषण गरिँदै छ ।

त्यसबाहेक नितिशतले पछिल्लो समय उनले आफ्नो राज्यमा सञ्चालन गरेको जातीय जनगणना भारतभर गराउनुपर्ने विचार पनि उठाए । अझ महत्वपूर्ण कुरा, नितिशले उनको पार्टी प्रस्तावित ‘समान नागरिक संहिता (युनिफर्म सिभिल कोड–युसिसी)’ विरुद्ध रहेको पनि दोहोर्याए । तथापि यस विषयमा अन्य दलसँगको परामर्शपछि अगाडिको मार्गबारे निर्णय लिन सकिने उनले जोड दिए । जगजाहेर छ कि मोदी युसिसी लागू गर्न चाहन्छन् । भाजपाको सरकार रहेको उत्तराखण्डले यससम्बन्धी विधेयक विधानसभामा पारित गरिसकेको छ । त्यसबाहेक भाजपा देशव्यापी जातीय जनगणनाबारे स्पष्ट अडान लिन अनिच्छुक छ । तथापि उसले बिहारमा जातीय जनगणना गराउँदा त्यसप्रतिको आम–स्वीकारोक्तिबारे कुनै टिप्पणी गरेन । जबकि जातीय जनगणनामार्फत उसले विपक्षी शक्तिहरूले देशलाई जातीय आधारमा विभाजन गर्न लागेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रियस्तरमा यसको विरोध जनाउने गरेको छ ।

विहारमा नितिशका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी ‘राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी)’का नेता तेजस्वी यादवले बिहारलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने विषयमा नितिशलाई दबाब दिन थालिसकेका छन् । ‘नितिश कुमार वर्तमान सरकारको किङमेकर भएकाले उनीसामु बिहारलाई विशेष दर्जा दिलाउने राम्रो अवसर आएको छ । उनले बिहारलाई विशेष दर्जा दिलाउनुका अतिरिक्त पूरै देशमा जातीय जनगणना गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ यादवले पत्रकारसँग भने । विशेष दर्जा दिइएपछि केन्द्र सरकारले दिने अनुदान रकममा उलेख्य वृद्धि हुन्छ ।

गठबन्धन सरकारको नयाँ अनुभव
चुनावी नतिजा आएपछिको पहिलो सम्बोधनमा मोदीले तेस्रो कार्यकालमा ‘साहसी निर्णय’ लिने बताएका थिए । तथापि उनले आफ्ना सहयोगीलाई खुसी राख्नुपर्नेछ र उनीहरूले एनडिए नछाडून् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसबाहेक अलग मागसूची लिएर बसेका एनडिएभित्रका अन्य सानातिना दललाई पनि बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था छैन । सन् २००१ मा गुजरातको मुख्यमन्त्री बनेदेखि आफ्नो दलको एकल बहुमतको सरकार चलाउँदै आएका मोदीलाई एकल निर्णय लिने बानी छ । यस्तोमा वर्तमान गठबन्धन सरकारमा सत्ता साझेदारसँग राय लिँदै अघि बढ्न मोदीलाई सहज हुनेछैन । तेलगु–भाषी राज्यलाई विशेष राज्यको दर्जा दिन मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारको अनिच्छाका कारण नायडूले सन् २०१८ मा एनडिए छाडेका थिए । वरिष्ठ नेता नितिश पनि गठबन्धन सरकारको भरपूर उपयोग गर्नमा माहिर मानिन्छन् । उनी आफ्ना माग पूरा भएन भने गठबन्धन बदल्न अलिकति पनि अप्ठ्यारो मान्दैनन् ।

बहुमत गुमेपछि चरम केन्द्रीकरणलाई लिएर पार्टीभित्रै विरोध
पछिल्लो आमचुनावमा भाजपाले बहुमत गुमाएपछि दलभित्रै पनि मोदी–अमित शाहको नेतृत्वमा अत्यधिक केन्द्रीकरण बढेको आवाज सतहमा आउन सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले यस आक्रोशलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । ठूलो संख्यामा शीर्ष भाजपा नेताहरू दलभित्रको लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई मोदी–अमित शाहको जोडीले क्षति पुर्याएकोमा असन्तुष्ट थिए । अहिले तिनैको नेतृत्वमा दलले बहुमत गुमाएपछि त्यो आवाज प्रकट हुन थालेको हो । सम्भवतः यही आन्तरिक मतभेद बढ्दै गएर ठूलो रूप लिने डरका कारण मोदीले निकै हतारमा नयाँ सरकारको नेतृत्वको दाबी गरे । बहुमत गुमाएपछि उनले तत्कालै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै एनडिएको बैठक डाकेर आफूलाई गठबन्धनको संसदीय दलको नेता चुने । विश्लेषकहरूले यस हतारोमा उनको ट्रेडमार्क आत्मविश्वासीपनभन्दा बढी भयाक्रान्त मानसिकता देखा परेको औँल्याएका छन् ।

– द वायरबाट