नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिटमा दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । शिखर बिजनेस म्यानेजमेन्ट कम्पनीले दायर गरेको रिटको आइतबार सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश जगदीश घिमिरेले २७ वैशाखमा दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएका हुन् । शिखर बिजनेसले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहित ६ निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, दीपकराज जोशी र अमृत खरेलले बहस गरेका थिए ।
पाँच महिनाअघि पनि गैरकानुनी रूपमा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बाँड्न लागिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्वीकृति दिने बाटो खुला गरिदिएसँगै धितोपत्र बोर्डले प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको भन्दै लाइसेन्स दिने पक्रिया अघि बढिसकेको बताए ।
‘हामी नियमलाई टेकेर सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई पालना गरेर अघि बढेका छौँ, छनोट समिति बनिसकेको छ, अब रोकिने कुरै हुँदैन,’ उनले भने, ‘कहाँ, कसरी नीतिगत व्यवसायीलाई पोस्ने काम भयो, प्रमाणित गरेर आउन मेरो अनुरोध छ ।’ धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज मूल्यांकन समिति गठन गरिसकेको छ । सम्भवतः एक महिनाभित्र कुनै एउटा कम्पनीले लाइसेन्स पाउनेछ । बोर्डमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जको आवेदन परेको छ ।
