हालै समापन भएको भारत जोडो यात्राका क्रममा कन्याकुमारीदेखि कस्मिरसम्म हिँडेका यात्रीले लाखौँ भारतीयका जीवनका विविध आयाममा संवाद गरे । यात्राका क्रममा जनतामाझ आर्थिक तनाव एवं मुलुकको भविष्यको चिन्ता व्यापक देखिन्थ्यो । चाहे विपन्न वा मध्यम वर्गका हुन् अथवा ग्रामीण वा सहरी क्षेत्रका हुन्, सबै भारतीय मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी र घट्दो आयको तेहरो मारमा परेका छन् ।
सन् २०२३–२४ को बजेटले यी गम्भीर चुनौती सम्बोधन गर्न असफल मात्रै नभई विपन्न एवं जोखिममा रहेका जनताका लागि छुट्याइएको बजेटमा समेत कटौती गरेको छ । कटौती विपन्न जनतामाथि मोदी सरकारको मौन वज्रपात हो, जहाँ सरकारले सन् २००४ देखि २०१४ सम्मका (संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन) युपिए सरकारका दूरगामी महत्वका अधिकार–आधारित सबै योजनाको मुटुमै प्रहार गरेको छ ।
स्वतन्त्रतापछि भारतीय जनतालाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिने वाचा मात्र गरिएको थिएन । स्वतन्त्रताले प्रत्येक भारतीयलाई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउने गरी समान अवसर दिने प्रत्याभूति पनि गरेको थियो । युपिए सरकारले बनाएको अधिकार–आधारित योजना स्वतन्त्रताका उल्लिखित प्रत्याभूतिलाई पूर्ति गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका थिए । प्रधानमन्त्रीले यी अधिकारका योजनालाई मन पराउँदैनन् भन्ने तथ्य प्रस्ट छ । संसद्मा उनले जहिल्यै अधिकार–आधारित योजनाको उपहास गर्थे, तर कोभिड–१९ महामारीमा उनी यिनै कानुनमा भर परेका थिए । ग्रामीण क्षेत्रका श्रमिकले कम काम पाउनेछन् किनभने मनरेगा योजनाको बजेट एकतिहाइले घटाइएको छ ।
योजनाअन्तर्गतको ज्याला नियतवश बजारदरभन्दा निकै कम राखिएको छ । श्रमिकले समयमै ज्याला पनि पाउँदैनन् । हाम्रा विद्यालय पनि स्रोतसाधनको कमीका कारण अवरुद्ध हुनेछन् । सर्व शिक्षा अभियान गत तीन वर्षदेखि निष्प्रभावी छ । बालबालिकाले न्यून पोषण भएको भोजन पाउनेछन् । मध्याह्न भोजन योजनामा यो वर्ष १० प्रतिशतले कटौती गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कल्याण अन्न योजना विनाकुनै कारण रोकिएपछि विपन्न जनताले पाउने रासन आधाले कटौती गरिएको अर्थात् पाँच केजीमा झारिएको छ । त्यसैगरी, अल्पसंख्यक एवं अपांगता भगाएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित योजना र ज्येष्ठ नागरिकको पेन्सन पनि उल्लेख्य मात्रामा घटाइएको छ ।
हाम्रो आर्थिक अवस्था दिनानुदिन निराशाजनक भइरहेको अवस्थामा यो मौन वज्रपात भएको छ । महामारीपूर्वकै अवस्थामा कुल गार्हस्थ उत्पादन पुगेको भन्दै आर्थिक सर्वेक्षणले हर्षबढाइँ गरिरहेको छ । तर, यो पुनरागमनको लाभ धनाढ्य भारतीयले मात्रै लिन पाएका छन् । रिजर्भ बैंकको सर्वेक्षणअनुसार नोभेम्बर २०१९ यता बहुसंख्यक मानिस आर्थिक अवस्था दिनानुदिन जर्जर भइरहेको ठान्छन् । यो बुझाइ अस्वाभाविक छैन अर्थात् माल–वस्तुको मूल्य दिनानुदिन बढ्दो छ र मोदी सरकार युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न असफल भएको छ । आममानिस आय घट्दा पनि दैनिक आवश्यकताको खर्च बढाउन बाध्य छन् ।
विपन्न वा मध्यम वर्गको होस् अथवा ग्रामीण वा सहरी क्षेत्रको होस्, सबै भारतीय मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी र घट्दो आयको मारमा परेका छन्
स्वभावतः संकटका समयमा यी सामाजिक योजनामा भएका कटौतीमा प्रधानमन्त्री मौन छन् । सूक्ष्म ढंगले हेर्ने हो भने कटौती पुँजीगत खर्च बढाउन गरिएको भन्ने देखिन्छ । विभिन्न विज्ञ पुँजीगत खर्चको बजेटमा सन्देह गर्छन्, अर्थात् यी लागतको सदुपयोग हुने हो वा आफ्ना आसेपासेलाई पोस्न प्रयोग हुने हो भनेर शंका गर्छन् । यी शंकामाथि एकछिन आँखा चिम्लिने हो भने पनि मानव विकासका मूल्यमा पूर्वाधारमा हुने क्षणिक वा दूरदर्शी लगानी ठूलो त्रुटि हो ।
सामाजिक कार्यक्रमले रोजगारी, भोजन, गुणस्तरीय सिकाइ, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, रकम अनुदानका माध्यमबाट प्रत्यक्ष ढंगले जनताको जीवनस्तर उकास्ने काम गर्छ । ठूला पुँजीगत योजनामा रकम विनियोजन गर्ने अनि त्यहाँबाट तल्लो तहसम्म पुँजी प्रवाह हुन्छ भन्नेमा कुनै निश्चितता देखिँदैन अर्थात् जनतालाई प्रत्यक्ष सहयोग नै निश्चित एवं चाँडो सम्भव हुने सहयोग हो । इतिहासले नै हामीलाई स्वस्थ एवं शिक्षित जनताले समृद्धिको जग बसाउँछन् भन्ने सिकाएको छ । एक समृद्ध मुलुकलाई निश्चय नै राजमार्ग, रेलवे, बन्दरगाह र विद्युत् आवश्यक हुन्छ, तर यी पूर्वाधारलाई उपयोगी एवं सुचारु बनाउन हामीलाई विविध क्षेत्रमा सीपमूलक जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पोषण र स्वास्थ्य सेवामा हुने कटौतीले हाल सबैभन्दा विपन्नलाई मारमा पार्छ भने भोलिको प्रगतिमा रोक लगाउँछ ।
विपन्न एवं मध्यम वर्गका मूल्यमा आफ्ना केही धनाढ्य मित्रलाई लाभ पु¥याउने प्रधानमन्त्रीको योजनाले भारतमा निरन्तर प्रकोप निम्त्याएको छ । यी प्रकोपमा डिमोनिटाइजेसन, जिएसटी र असफल तीन कृषि कानुन पर्छन् । विध्वंसात्मक निजीकरणले अमूल्य राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई निजी क्षेत्रका हातमा कौडीका दाममा सुम्पिएको छ, जसले बेरोजगारी विशेषतः दलित एवं आदिवासीलाई प्रभावित पारेको छ । यति मात्र नभई करोडौँ विपन्न एवं मध्यम वर्गका जनताको पाईपाई जम्मा गरेको बचत डुब्ने खतरामा छ किनभने सरकारले भारतीय जीवन बिमा निगम, स्टेट बैंक अफ इन्डियाजस्ता विश्वसनीय सार्वजनिक संस्थालाई आफ्ना धनाढ्य मित्रका कमजोर व्यवस्थापन भएका कम्पनीमा लगानी गर्न बाध्य बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका रुचाइएका र उनले छानेको व्यापारीको ठूलो वित्तीय धोखाधडीका घटना सतहमा आउँदा पनि योजनाविहीन प्रधानमन्त्री एवं अन्य मन्त्री ‘विश्वगुरु’ र ‘अमृतकाल’को राग अलाप्न छाड्दैनन् । यति हुँदा पनि जनता सरकारका यी प्रोपगन्डामा विश्वास गर्ने छैनन् । अब सरकारका हानिकारक नीतिविरुद्ध र परिवर्तनका पक्षमा जनता एक ठाउँमा आउन आवश्यक छ ।
(गान्धी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसकी वरिष्ठ नेता हुन्) द इन्डियन एक्सप्रेसबाट
