मौलिक हकविपरीत रातको समयमा नागरिकलाई भेला हुन र हिँडडुल गर्न जनप्रतिनिधिको रोक

झापा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले नागरिकको मौलिक हक प्रतिकूल हुने गरी शान्तिपूर्ण रूपमा हिँडडुल गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेका छन् । रातको समयमा चोरी, निकासी र पैठारी बढेको भन्दै जनप्रतिनिधिले राति ९ बजेपछि नागरिकलाई घरबाट बाहिर निस्कन नदिने निर्णय गरेका हुन् । चोरी, पैठारी बढ्दा सुरक्षालाई कडाइ गर्नुको सट्टा जनप्रतिनिधिले मानिसलाई नै हिँडडुल गर्न रोक लगाउँदै मौलिक हकमा अंकुश लगाएका हुन् ।  

झापा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५, ६ र ७ का जनप्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा सोमबार बैठक बसेर उक्त निर्णय गरेका हुन् । वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद राजवंशी, ६ नम्बर वडाध्यक्ष नवीन थापा, ७ नम्बर वडाध्यक्ष शखीचन्द्र ठाकुर, पन्थापाडा बिओपीका प्रहरी नायब निरीक्षक अमृतबहादुर बरुवाल, शरणामती प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक वीरबहादुर भण्डारीलगायतले बैठक बसेर यस्तो निर्णय गरेका हुन् । उनीहरूले राति ९ बजेपछि टोल तथा चोकमा भेला/जम्मा नहुन, हुलजत्था लिएर नहिँड्न नागरिकलाई निर्देशन दिएका छन् । उनीहरूले रातको समयमा अत्यावश्यक कामबाहेक नहिँड्न निर्देशनात्मक निर्णय गरेका हुन् । यदि राति ९ बजेपछि हिँडडुल गरे कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गरेका छन् । 

उनीहरूको यो निर्णय संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको विरुद्धमा छ । नेपालको संविधानको को धारा १७(२)(ख) मा मौलिक हकको रूपमा विना हातहतियार शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने स्वतन्त्रता छ । यद्यपि, जनप्रतिनिधिले भने यसको प्रतिकूल निर्णय गरेका हुन् । नागरिकलाई हिँडडुलमा रोक लगाइदिन मौलिक हकको उल्लंघन भएको मानव अधिकार सञ्जाल झापाका अध्यक्ष विष्णु खरेल बताउँछन् ।

‘शान्ति सुरक्षाको विषय स्थानीय तहको हाेइन, प्रशासनको हो । त्यस्तो हुँदा कारणसहित पूर्वसूचना दिनुपर्छ । नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक भेला हुने अधिकार हनन गर्न त संकटकाल घोषणा गर्नुपर्छ नि ! संकटकाल घोषणा नगरी सम्भव हुँदैन । यो अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई मात्र छ,’ खरेल भन्छन्, ‘यो नागरिकको मौलिक हकको हनन हो । चोरी, पैठारी भएको भए त प्रशासनले सुरक्षा पो दिने हो त ! नागरिकलाई बाहिर ननिस्क भन्ने त हाेइन नि ! संकटकालमा मात्र बाहिर ननिस्क भन्न पाइन्छ । त्यो पनि विशेष अवस्थामा मात्र संकटकाल लाग्छ । चोरी निकासी रोक्न राज्य संयन्त्रलाई चुस्त पारेर रोक्ने पो हो त ! नागरिकलाई बाहिर ननिस्कनू भन्ने हो ?’ चोरी निकासी राज्यले नियन्त्रण गर्ने विषय भएको बताए । उनले यो निर्णयको विरोध नगरे स्थानीय तहले क्रमशः मानव अधिकारको हनन गर्दै जाने बताए । 

झापा गाउँपालिका– ५ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद राजवंशीले चोरी नियन्त्रण गर्नका लागि यो निर्णय गरेको बताए । ‘गाउँको खेतका सबै मोटर चोरी भयो । घरमा राखेका मोटरसाइकल पनि हराए । यसलाई नियन्त्रण गर्न यो निर्णय गरेका हौँ । राति भेला हुने सबै केटाहरू हुन्छन् । उनीहरू लागुऔषध प्रयोग गर्छन् र चोरी गर्छन् । अस्ति दुईजना पक्रिएर प्रहरीलाई बुझायौँ,’ राजवंशीले भने, ‘स्थानीय प्रहरीसँग समन्वय गरेर नै यो निर्णय गरेका हौँ । चोरी नियन्त्रण गर्ने मात्र हाम्रो उद्देश्य हो ।’

झापा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अञ्जुदेवी थपलियाले निर्णयबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताइन् । उनले उक्त निर्णय वडाध्यक्षहरूले पालिकामा परामर्श नगरी गरेको बताइन् । झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज नेपालले यसबारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी नआएको बताए । उनले आचरणविपरीतका काम गर्नेलाई प्रहरीले कारबाही गर्न सक्ने बताउँदै यस्ता निर्णय आवश्यक नपर्ने बताए । कुनै पनि निकायले मानिसको शान्तिपूर्ण रूपमा स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्ने अधिकारमाथि हनन गर्न नहुने बताए ।