नेपाल सरकारले शून्य लागतमा मौसमी कामदार पठाउने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न मुलुकले नेपालबाट मौसमी कामदार लैजान थालेपछि सरकारले नीतिगत रूपमा नै व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको हो । यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मौसमी कामदार पठाउने सम्बन्धित निर्देशिका तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रालयको रायपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने श्रम मन्त्रालयका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालले बताए ।

‘कोरियाली सरकारले ठूलो संख्यामा मौसमी कामदार भिœयाउने तयारी गरेको जानकारी पाएका छौँ,’ उनले भने, ‘कोरियाली सरकारको रणनीति नेपाली कामदारका लागि अवसर बन्न सक्छ भन्ने उद्देश्यसहित सरकारले आन्तरिक तयारी गरेको हो ।’ सम्बन्धित मुलुकको प्रतिनिधिपछि निर्देशिकालाई उपयुक्त आकार दिइने उनले बताए । मौसमी कामदारका विषयमा सरकारले शून्य लागतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका साथै कामदारले सम्बन्धित मुलुक र नेपालको श्रम ऐनबमोजिम पारिश्रमिक अन्य सेवा–सुविधाको सुनिश्चितता गर्न खोजेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. भुसालले बताए ।

गैरकानुनी मौसमी कामदार अलपत्र
गैरकानुनी प्रक्रियामार्फत मौसमी कामदारका रूपमा विभिन्न मुलुक गएका नेपाली कामदारले अलपत्र परेको गुनासो गर्न थालेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा दैनिक यस्ता कामदारको गुनासो आउन थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको कल सेन्टरमा फोन, भाइबर, हाट्सअपलगायतका माध्यमबाट दैनिक दुई सय गुनासो आउने गरेको छ ।  मौसमी कामदारका रूपमा गएका कामदारले सम्झौताअनुसारको पारिश्रमिक नपाउने, थप कामको थप भुक्तानी नपाउने, खान र बस्नका लागि पनि सम्झौताअनुसारको सुविधा नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् ।  

पछिल्लो समयमा कोरिया र बेलायतले मौसमी कामदार भित्र्याउन थालेका छन् । तर, मौसमी कामदारको विषयमा भने सरकारले श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरेको छैन । फलस्वरूप धेरै नेपाली युवा गैरकानुनी प्रक्रियमामार्फत मौसमी कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । गैरकानुनी रूपमा गएका नेपाली कामदार जोखिममा पर्न थालेपछि सरकार आफैँले यसको नेतृत्व लिन खोजेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

हाल कोरियाले नेपालबाट इपिएस प्रणालीमार्फत नेपाली कामदार लाने गरेको छ । यो प्रणाली नेपालका लागि उत्कृष्ट बनेको छ । तसर्थ, यसलाई कुनै पनि असर नपर्ने गरी मौसमी कामदारका रूपमा पनि नेपाली कामदार कोरिया पठाउने तयारीमा सरकार लागेको मन्त्रालयका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता डा. भुसालले बताए । ‘हामीले कामदारले पारिश्रमिक र अन्य सेवा–सुविधा पाउने सुनिश्चिचता खोजेका छाैँ,’ उनले भने । शून्य लागतमा श्रम ऐनबमोजिम पारिश्रमिक र सेवा–सुविधाको सुनिश्चितता नभएसम्म नेपाल सरकार अगाडि नबढ्ने उनले बताए । 

मौसमी कामदारका रूपमा जाने कामदार अधिकतम ६ महिनासम्मका लागि मात्रै रोजगारीमा रहन पाउनेछन् । सो अवधि समाप्त भएपछि अनिवार्य रूपमा नेपाल फर्कनुपर्नेछ । बेलायत तथा कोरियाले कृषि क्षेत्रमा यस्ता मौसमी कामदार भित्र्याउने गरेको छ । 

 श्रम स्वीकृतिविना विदेशमा नबस्न मन्त्रालयको आग्रह
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृतिविना कुनै पनि नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा नरहन आग्रह गरेको छ । श्रम स्वीकृति सकिनेबित्तिकै अनलाइनमार्फत तत्काल नवीकरण गर्नसमेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृतिलाई गन्तव्य मुलुक प्रवेश गर्ने पासका रूपमा लिने गरेको पाइएको बताएको छ । तर, श्रम स्वीकृति गन्तव्य मुलुकका लागि प्रवेश पास मात्रै नभएर कामदारको सामाजिक सुरक्षाका लागि पनि आवश्यक भएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालले बताए । श्रम स्वीकृति नभएका कामदारले नेपाल सरकार र बिमाबापत पाउने सुविधासमेत नपाउने उनले बताएका छन् । 

श्रम स्वीकृति लिएका कामदारको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएमा नेपाल सरकारको पाँच लाख रुपैयाँ सहायता रकम प्रदान गर्छ । त्यस्तै, बिमाबापत १४ लाख रुपैयाँसम्म मृतक कामदारका परिवारले पाउँछन् । तर, श्रम स्वीकृति समाप्त भएको दिनपछि यस्ता कुनै घटना भएमा कामदारले कुनै पनि सहायता सुविधा नपाउने मन्त्रालयका उपसचिव डा. भुसालले बताए । तसर्थ, गन्तव्य मुलुकमा रहँदा श्रम स्वीकृति अवधि सकिए पनि अनलाइनमार्फत नै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न सकिने उनले बताए । त्यस्तै, अनलाइनमार्फत नै बिमाबापतको रकम र कल्याणकारी कोषको रकम पनि भुक्तानी गर्न सकिने उनले बताए । आगामी दिनदेखि मन्त्रालयको श्रम स्वीकृति सकिए इमेलमार्फत  कामदारलाई जानकारी दिने तयारी गरेको छ । अधिकांश कामदार यस विषयमा सचेत नभएपछि मन्त्रालयले इमेलमार्फत जानकारी गराउने तयारी गरेको हो ।

 कसरी जान्छन् मौसमी कामदार ?
कोरिया, बेलायत, अस्ट्रिया र पोर्चुगलमा अहिले नेपाली युवा मौसमी कामदारका रूपमा जान थालेका छन् । विभिन्न स्थानीय निकायले कोरियास्थित स्थानीय निकायको समन्वयमा कामदार पठाएको पाइएको थियो । तर, इपिएस प्रणालीबाहेक अन्य प्रक्रियामार्फत कामदारका लागि कोरिया जानेलाई वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति नदिएको श्रम कार्यालय ताहाचलका पूर्वप्रमुख रमेश अर्यालले बताए ।

उनका अनुसार मौसमी कामदारका रूपमा नेपाली युवा कोरिया गएको सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाए पनि कार्यालयले पनि श्रम स्वीकृति नदिएको उनले बताए । विभिन्न मुलुक हुँदै नेपाली कामदार गएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । त्यस्तै, बेलायत, अस्ट्रिया र पोर्चुगललगायत युरोपियन मुलुकमा जाने नेपाली कामदारले भने दुई वर्षको श्रम स्वीकृति लिएर नै जाने गरेको उनले बताए ।

मौसमी कामदारका रूपमा बेलायत जाने नेपाली कामदार १२ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरी जाने गरेको बेलायत पुगेका एक मौसमी कामदारले बताए । उनका अनुसार बेलायत पुग्ने अधिकांश नेपाली कामदार पोर्चुगललगायत अन्य युरोपियन मुलुक प्रवेश गर्ने गरेको उनले बताए ।