निर्वाचन आचारसंहिताका कारण रासायनिक मल वितरण रोकिएपछि सर्लाहीका किसान मर्कामा परेका छन्। ४ मंसिरमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि जारी आचारसंहिताका कारण जिल्लामा किसानलाई मल वितरण रोकिएको हो।

चुनावको मुखमा किसानलाई मल वितरण गर्दा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत गतिविधि हुन सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यलय सर्लाहीले मल वितरणमा रोक लगाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नवलपुरले जनाएको छ ।

अहिले जिल्लामा किसान आलु तथा उन्नत जातको मकै लगाउने तयारीमा छन् । तर, सिजन घर्किनै लाग्दासम्म पनि मल नपाएपछि स्थानीय किसान चिन्तित बनेका छन् । जिल्लाको बागमती र बरहथवा नगरपालिकाका शंकरपुर, राजघाट, हजरियालगायत ठाउँमा ठूलो क्षेत्रफलमा आलु र मकै लगाउने गरिन्छ ।

मंगलबार बागमती– ७, राजघाटका किसान कुमार घिमिरे आलु र मकै लगाउन खेत तयार गर्दै गरेको अवस्थामा भेटिए । उनले एक बिघा खेतमा आलु र मकै लगाउने तयारी गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म मल नपाएपछि आलु र मकै लगाउने कि नलगाउने दोधारमा देखिन्छन् उनी ।

थोरै खेती हुने छिमेकीले महँगो मूल्य तिरेर ब्ल्याकमा गुणस्तरहीन मल किनेर प्रयोग गरिरहेको उनले बताए । ‘हामी धेरै खेती भएका किसानले कालाबजारीबाट मल किनेर हाल्न सक्दैनौँ,’ उन्ले भने, ‘हात्तीको मुखमा जिराजस्तै भए पनि अनुदानको मल आउँथ्यो, त्यो पनि यसपटक पाइएन ।’

नजिकैको कृषि सहकारीले मल वितरण गर्ने भए तापनि अहिलेसम्म मल नआएको स्थानीय किसान घिमिरेले बताए । उनी मल आए–नआएको बुझ्न दैनिक चार किलोमिटर साइकल चढेर सहकारी कार्यालय धाइरहेका छन् ।

जिल्ला कृषि सामग्री कम्पनीमा डिएपी मलखाद ल्याएर गोदाम गरेको दुई महिना पुग्न थालिसक्यो । ‘आलु र मकै लगाउन किसानलाई डिएपी मल चाहिन्छ,’ कृषि सामग्री कम्पनी सर्लाहीका प्रमुख दीपक थापामगरले भने, ‘हाम्रोतर्फबाट मल वितरण गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेका छौँ, तर जिल्ला प्रशासन कार्यलयले अनुमति नदिएकाले मल वितरण रोकियो ।’

‘किसानहरूले मल वितरणका लागि तारन्तार गरिरहेका छन्,’ उनले थपे, ‘सोमबार मल वितरणका लागि छलफल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थिएँ, सिडियो सापले चुनावको मुखमा मल वितरण गर्दा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतका गतिविधि हुन सक्ने जोखिम औँल्याउनुभयो । त्यसैले हामीले मल वितरण गर्न सकेका छैनौँ ।’

किसानको वर्ष दिन खाने अन्नपात उत्पादन गर्ने सिजनमा निर्वाचन आचारसंहिताको नाममा मल वितरण रोक्नु अत्यन्त दुःखद भएको नागरिक समाजका अगुवा रजनीकान्त झाले बताए । चुनावलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अनेकन आचारसंहिता उल्लंघनका गतिविधि खुल्लमखुल्ला भइरहँदा मूकदर्शक हुने प्रशासनले मल वितरण रोकेर निम्सरा किसानमाथि ज्यादती गरेको उनको आरोप छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख थानेश्वर गौतमले किसानको मल र बिउ वितरणमा कुनै आचारसंहिता नलाग्ने बताए । ‘कृषि सामग्रीले बिक्री गरेको मल सहकारीमार्फत किसानले किन्ने हो,’ उनले भने, ‘आज किसानलाई मल वितरण गरौँला, भोलि त्यसमा चुनावी प्रचार वा आचारसंहिता राजनीतीकरणको जोखिम देखियो । यसले गर्दा कसरी मल वितरण गर्ने भनेर योजना बनाउँदै छौँ ।’

विभिन्न स्थानका किसानले समेत गुनासो गरेका कारण तत्काल बैठक बसेर पारदर्शी ढंगले मल वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने गौतमले जानकारी दिए । किसानलाई मलखाद रोक्ने र दुःख दिने जिल्ला प्रशासन कार्यलयको कुनै मनसाय नभएको उनको स्पष्टोक्ति छ ।

मकै, आलु र गहुँ लगाउने सिजनमा मल नपाउँदा किसानले २२ सयमा पाइने डिएपीलाई चार हजारसम्म तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।