- वि.सं २o८१ जेठ ३ बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताएका हुन्।
गत कात्तिक ८ गते निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलका शीर्ष नेताको फोटो राखेर ‘नो नट अगेन’को प्रचार रोक्न निर्देशन दिँदै तत्काल पोस्ट हटाउन, फेसबुक पेज बन्द गर्न चेतावनी दिएको थियो। साथै, आयोगले तत्काल पोस्ट नहटाए विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत ५ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने बताएको थियो।
निर्वाचन आयोगको कदम असंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्ताहरूलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा गत कात्तिक १४ गते रिट दायर गरेका थिए।
सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको बताए। उनले निर्वाचन आयोगको कदमले आममानिसमा आतंक पैदा भएको बताए। निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियानविरुद्धमा सूचना जारी गर्नु नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारको स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने र निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षतालाई कुण्ठित गर्नु रहेको बताए। उनले कुनै पनि नागरिकले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा र विपक्षमा प्रचारपसार गर्न पाउने अधिकार राख्ने भए पनि आयोगको उक्त कदमले लोकतन्त्र, संविधानको मर्म र आत्मामाथि नै प्रहार गरेको बताए।
