माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (नौ सय मेगावाट)मा लगानी जुटाउन प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई दिएको म्याद थपको समयावधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लगानी बोर्डको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

लामो समयदेखि लगानी जुटाउन नसकेको जिएमआरलाई ३१ असारको मन्त्रिपरिषद्ले थप दुई वर्ष म्याद दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि रतन भण्डारीले म्याद थप्न नहुने भन्दै सर्वाेच्चमा दिएको रिट निवेदनका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सो निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त निर्णयको कार्यान्वयन यथास्थिति राख्नुपर्ने सर्वाेच्चको भनाइ छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतका विपक्षीहरूले सूचना प्राप्त भएको १५ दिनभित्र म्याद थप्नुपर्ने कारणसहितको जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । निवेदकले पनि आदेश जारी गर्नुपर्ने कारणसहित जवाफ सर्वाेच्चमा पेस गर्नुपर्ने अन्तिरम आदेशमा उल्लेख छ ।  

सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत जिएमआरलाई छनोट गरेको हो । सरकारसँग ०६५ मा सम्झौता गरेपछि जिएमआरले आयोजना निर्माणका लागि जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड कम्पनी स्थापना ग¥यो ।  त्यसको ६ वर्षपछि अर्थात् ३ असोज ०७१ मा लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच पिडिए सम्झौता हुँदा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष म्याद दिएको थियो । 

तर, कम्पनीले लगानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले ०७३ मा पहिलोपटक एक वर्षको म्याद थप गरिदियो । त्यस अवधिमा पनि लगानी नजुटेपछि ०७४ मा दोस्रोपटक एक वर्षकै म्याद थप भयो । तर, फेरि पनि लगानी जुटाउन सकेन । दोस्रोपटकको म्याद ०७५ असारमै सकिएपछि सरकारले थप समय दिन चाहेन । जिएमआरले ०७७ पुसमा व्यावसायिक योजनासहित बोर्डमा म्याद थपको आवेदन दियो । तर, बोर्डले लगानी जुटाउने अवधि थपिदिएन । 

सरकारले यस विषयमा निर्णय गर्न ०७८ असोजमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा सुझाव समिति बनायो । उक्त समितिले जिएमआरलाई लगानी जुटाउन म्याद थप गरिदिने सुझाव दियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को गत ३१ असारको बैठकले लगानी जुटाउन दुई वर्ष म्याद थप गरिदिएको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार जिएमआरले ०८१ असारभित्र लगानी जुटाइसक्नुपर्नेछ । त्यसपछि जिएमआरले लगानी जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ । साथै, बंगलादेशमा पाँच सय मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको छ । त्यसका लागि बंगलादेशको सरकारले जिएमआरलाई आशयपत्र पनि पठाइसकेको छ ।

यस्तो छ माथिल्लो कर्णालीको मोडल
माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको लागत एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यसमा कम्पनीले ३० प्रतिशत स्वपुँजीका रूपमा सेयर लगानी गर्नेछ । नेपालले कम्पनीको स्वपुँजीमा २७ प्रतिशत सेयर निःशुल्क पाउनेछ । आयोजनाबाट भने नेपालले उत्पादनको १२ प्रतिशत अर्थात् एक सय आठ मेगावाटसम्म विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ । त्यस्तै, नेपालले एक खर्ब ५६ अर्ब रोयल्टी, ८३ अर्ब आयकर, प्रत्यक्ष रोजगारी र दुई मेगावाट ग्रामीण विद्युतीकरणसमेत प्राप्त गर्नेछ । कम्पनीले आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।