मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १७ मंगलबार
  • Tuesday, 31 January, 2023
भक्तपुरको दुवाकोटस्थित वीर अस्पताल निर्माणका लागि छुट्याइएको क्षेत्र । तस्बिर : नयाँ पत्रिका
शिवहरि घिमिरे काठमाडाैं
२०७९ कार्तिक १६ बुधबार ०७:५२:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

वीर अस्पताल भक्तपुरमा विस्तार योजना : ६ वर्षदेखिको बजेट फ्रिज, प्रगति शून्य

Read Time : > 2 मिनेट
शिवहरि घिमिरे, काठमाडाैं
२०७९ कार्तिक १६ बुधबार ०७:५२:००

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)द्वारा सञ्चालित देशकै जेठो अस्पताल वीर अस्पताललाई भक्तपुरमा विस्तार गर्ने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । अस्पताल बनाउन पाँच वर्षअघि नै पाँच सय ७० रोपनी जग्गा प्राप्त भए पनि अस्पताल निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । 

बजेटमा नसमेटिएकाले यस वर्ष केही काम हुँदैन : माधवकुमार श्रेष्ठ, सहायक सूचना अधिकारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
वीर अस्पताललाई फराकिलो पार्ने विषय अहिले सेलाएको छ । यसबारे मन्त्रालयले कुनै ठोस योजना तयार पारेको छैन । बजेटमा नै नसमेटिएकाले यो वर्ष कुनै काम हुँदैन । मन्त्रालयले मात्रै चाहेर पनि यत्रो योजना अघि बढाउन सक्ने होइन, सरकार नै तात्नुपर्छ ।

वीर अस्पताल साँघुरो र जीर्ण बनेपछि थप एक हजार शय्यासहितको अत्याधुनिक अस्पताल बनाउन ०७३ सालमै सरकारले योजना तय गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन ०७३ मा चाँगुनारायण नगरपालिका–१, दुवाकोटमा वीर अस्पताल खोल्ने निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय जग्गा प्राप्तिमै सीमित बनेको छ । हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)समेत हुन सकेको छैन । 

अस्पताल विस्तारका लागि करिब ३० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारले ०७४ यता पटक–पटक बजेट पनि विनियोजन गरेको छ । तर, काम भने सुरु नै हुन सकेको छैन ।

तीन वर्षअघि चाइना आइपिपिआरको सम्भाव्यता अध्ययन
सरकारले जग्गा प्राप्त गरेपछि ०७५ सालमा नेपाल सरकारको आग्रहमा चीनको चाइना आइपिपिआर इन्टरनेसन इन्जिनियरिङ कम्पनीको टोलीले स्थलगत प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उसले उक्त जग्गा अस्पताल बनाउनका लागि उपयुक्त नहुने बताएको थियो । बालुवा र ढुंगेमाटो बढी भएकाले भू–क्षय हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । यसबाहेक संरचना निर्माण गर्ने स्थलमा बिजुली, सडकजस्ता आधारभूत पूर्वाधार पुर्‍याउन पनि सुझाव दिएको थियो ।

तर, त्यसयता कुनै पनि अध्ययन हुन सकेको छैन । आइपिपिआरको अध्ययन तथा सुझावपछि पुस ०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, भक्तपुरका राजनीतिक दल, वीर अस्पताल, चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयरसहितको बैठकले ०७७ भित्र अस्पताल निर्माणका लागि चाहिने आवश्यक आधारभूत संरचना बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।

हामीले मात्रै यो निर्माण कार्य सुरु गर्न सक्दैनौँ : टीकाराम पनेरू, मेडिकल स्टोर प्रमुख, वीर अस्पताल
बजेट हरेक वर्ष विनियोजन हुनु, तर काम नहुनु दुःखद कुरा हो । मन्त्रालयले पनि यसतर्फ खासै चासो दिएको छैन । हामीले मात्रै यो निर्माण कार्य सुरु गर्न सक्दैनौँ । 

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अस्पताल बनाउन बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि उक्त बजेट फ्रिज भएको थियो । पछिल्लो सरकारले त झन् उक्त योजनालाई प्राथमिकतामै राखेको छैन । जसका कारण देशकै ठूलो अस्पताललाई फराकिलो स्थानमा विस्तार गर्ने योजना अलपत्र परेको वीर अस्पतालका मेडिकल स्टोर प्रमुख टीकाराम पनेरुले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो दुई आवमा अस्पताल निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छैन । ‘अघिल्लो सरकारले अस्पताल निर्माणका लागि केही बजेट छुट्याए पनि डिपिआरसमेत तयार पारेन,’ पनेरुले भने, ‘पछिल्लो दुई आवमा त झन् नियमित छुट्याउनुपर्ने बजेटसमेत छुट्याइएन ।’ 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक सूचना अधिकारी माधवकुमार श्रेष्ठले यो योजनाबारे मन्त्रालयले ठोस योजना तयार नपारेको बताए । बजेटमा नै नसमेटिएकाले यो वर्ष कुनै काम नहुने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले मात्रै चाहेर यत्रो योजना अघि बढाउन सक्ने होइन, सरकार नै तात्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, वीर अस्पताललाई फराकिलो पार्ने विषय अहिले सेलाएको छ ।’

बजेट छुट्याउँदा पनि काम अघि बढेन
पटक–पटक बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को लापरबाहीले अस्पताल निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष छुट्याएको बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । योजनाअनुसार जग्गाको डिपिआर तयार पार्ने जिम्मा न्याम्सको हो ।

तर, न्याम्सले त्यसतर्फ चासो नै दिएको छैन । ‘बजेट हरेक वर्ष विनियोजन हुने, तर काम नहुनु दुःखद कुरा हो,’ वीर अस्पतालका मेडिकल स्टोर प्रमुख पनेरुले भने, ‘मन्त्रालयले पनि यसतर्फ खासै चासो दिएको छैन, हामीले मात्रै यो निर्माण कार्य सुरु गर्न सक्दैनौँ ।’