- वि.सं २०७९ माघ २४ मंगलबार
‘नो नट अगेन’ अभियानविरुद्ध निर्वाचन आयोगले जारी गरेको सूचनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकाे छ।
आयोगले जारी गरेको सूचना आफैँमा स्वेच्छाचारी एवं बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उक्त सूचना खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध दूषित मनसायले आयोगले सूचना जारी गरेको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत तत्काल खारेज गर्न माग गरेको त्रिपाठीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्रिपाठीले आयोगद्वारा जारी सूचनाले नागरिकको संवैधानिक स्वतन्त्रतालाई निष्प्रभावी बनाउने दाबी गरेका छन्। उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यो सूचना आफैँमा स्वेच्छाचारी एवं बदनियतपूर्ण छ। संवैधानिक स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा निष्प्रभावी तुल्याउन खोजिएको छ। निर्वाचन आयोगले संविधानले तोकेकोभन्दा फरक विषयवस्तु तथा आधारमा नागरिक स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्धित वा कुण्ठित गर्नु स्वेच्छाचारिताको नमुना हो।’
आयोगले 'नो नट अगेन' अभियानमा संलग्न हुनेमाथि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना, विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिएकाे थियो।
