दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

जनताले फेरि भोट किन हाल्ने ?

दलहरूले बनाएका गठबन्धनलाई हेर्दा फेरि पनि कुनै एक पार्टीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्दैन भन्ने प्रस्ट चित्र देखिन्छ

दोस्रो जनआन्दोलनपछि मुलुकमा दुईपटक संविधानसभा निर्वाचन, दुईपटक स्थानीय तह निर्वाचन र एकपटक संघ र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो । ४ मंसिरमा जनताले छैटौँपटक मतदान गर्दै छन् । संविधानसभा निर्वाचनमा राजतन्त्रकालीन समयमा गुम्सिएर रहेका जनताका स्वतन्त्रता र स्वशासनका दर्जनौँ मुद्दा संविधानमा लिपिबद्ध गराउने चाहना मुखरित भएको थियो, जसका लागि जनताले खुलेर मतदान गरे । ०७४ को संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा संविधान कार्यान्वयन, विकास र आर्थिक समृद्धिका मुद्दा मुख्य थिए ।

निर्वाचनको मुखमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीले गठबन्धन बनाएर निर्वाचनपछि एउटै पार्टी बन्ने र मुलुकलाई समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउने सपना बाँडियो । यो प्रस्ताव जनताले अनुमोदन गरे । जनताको विश्वास जितेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुईतिहाइ बहुमतनजिकको ठूलो पार्टी बन्यो । तर, सत्ताकेन्द्रित मानसिकताका कारण जनताको विश्वास प्राप्त गरे पनि त्यसका दुई थान अध्यक्ष मिलेर अघि बढ्न सकेनन् । चुनावी परिणाम कांग्रेससँगको भन्दा एमालेसँगको वैज्ञानिक देखिए पनि एउटै खोरमा दुइटा सिंह अट्न सकेनन्, द्वन्द्व सुरु भयो । वर्ग मिले पनि दक्षिणपन्थी धार समात्न पुगेका दुई कम्युनिस्टको स्वार्थ बाझियो र अन्ततः पार्टी फुट्यो । 

पछिल्लोपटक स्थिर सरकार निर्माण पनि एउटा मुद्दा बन्यो । तर, नेकपाको विघटनले त्यसलाई गलत साबित गरिदियो । ०४६ को परिवर्तनपछि ३२ वर्षको इतिहासमा राजा ज्ञानेन्द्रले १४ महिना प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गरेबाहेक यिनै दलले २८ पटक सरकारको नेतृत्व गरे । लामो समयावधिमा एकले अर्काको सरकार गिराउने, आफ्नै पार्टी फुटाउने, सांसद अपहरण गर्ने जस्ता घृणित खेलबाहेक जनतालाई राहत दिने खालका चर्चायोग्य काम भएन । एउटाले खन्दै गरेको विकासको डोब अर्काले मेट्नेबाहेक अरू केही भएन । यसबाट वाक्क भएका जनताले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा हर्क साम्पाङ र बालेन साहजस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवार रोज्नु यसैको परिणति थियो ।

सत्तामा एकैखालका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व, एउटै विचार प्रवाह र शासन सञ्चालनबाट थकित जनताको यो एउटा अभिव्यक्ति थियो । हर्क र बालेनको उपस्थिति दललाई जनताले सच्चिन दिएको एकप्रकारको अल्टिमेटम थियो । तर, मौजुदा दलहरू अहिले पनि यसलाई ठट्टा सम्झिरहेका छन् । सत्तासीनहरू स्वेच्छाचारी हुँदा जनतालाई सच्याउने अधिकार हुन्छ । जनताले कि मतदानमार्फत दललाई दण्डित गर्छन् कि विद्रोह गर्छन् । तर, अझै अटेर गरिरहने हो भने राजालाई राजगद्दीबाट सडकमा मिल्काउने जनताले दलहरूलाई सधैँ माफी दिइरहन्छन् भन्ने हुँदैन । त्यस्तो नियम तोड्न जनता विवश हुने दिन आउन पनि सक्छ । 

अहिलेको निर्वाचनमा दुइटा गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षतर्फको मतपरिणाम हेर्दा कांग्रेसले ३४.२८, एमालेले ३३.०३, माओवादीले १३.०३, एकीकृत समाजवादीले ३.६६ र जसपाले ५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा मधेसवादी दलहरू मधेसमै पनि निरन्तर ओरालो लागिरहेका छन् । माओवादीको गाउँको तुलनामा सहरमा मतदाता कम छन् । तसर्थ, गठबन्धन जनताको चाहना नभई नेताको आकांक्षाबाट बन्न पुगे, एउटा कांग्रेसको नेतृत्वमा र अर्को एमालेको नेतृत्वमा ।

गठबन्धनलाई हेर्दा फेरि पनि कांग्रेस या एमालेमध्ये कुनै एकको वैचारिकीबाट देश चल्ने देखिन्छ । अन्य दल तिनै पार्टीको बैसाखी भएकाले तिनको सदन र सत्तामा सशक्त हस्तक्षेप हुनेछैन । अन्य नयाँ दलहरू जो मैदानमा आएका छन्, उनीहरूको अहिले संसद्मा हस्तक्षेप गर्ने गरी अंकगणित पुग्ने देखिँदैन । संविधान निर्माणको संक्रमणकालीन चरणमा उदाएका जनजाति नेतृत्वका पार्टीहरू यतिवेला रनभुल्लको स्थितिमा छन् ।

चुनावी सभामा एकले अर्कालाई गर्ने गाली र बेतुकका आश्वासन सुनेर जनताले दलका उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुपर्ने कारण प्रस्टिँदैन । त्यसैले, अहिलेका दुवै गठबन्धन र अन्य दलले आफूहरूलाई भोट हाल्नुपर्ने औचित्य जनतामाझ साबित गर्न सक्नुपर्छ ।
 

रवि लामिछानेको स्वतन्त्र घन्टी पनि यसैपटक बजिहाल्ने अवस्थामा छैन । ती पार्टीको कुनै ठाउँबाट टुसा मात्रै उम्रियो भने पनि अहिलेको लागि ठूलो हो । वैकल्पिक दल उदाउन नसक्दा जनता ०४८ देखि निरन्तर कांग्रेस र एमाले नै रोज्न बाध्य छन् । एमालेबाट भर्खरै फुटेको एकीकृत समाजवादी एमालेसँग मिल्ने सम्भावना नभएपछि उसलाई कांग्रेससँग टाँसिनुको विकल्प थिएन । ओली चरित्रको तीव्र कटाक्ष गर्दै आएको मधेस विद्रोहका ‘मसिहा’ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा धेरै सिट जित्ने लोभले अन्तिम चरणमा आएर सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएर ओलीसँग मिल्यो । लोभले लाभ, लाभले विलाप भन्ने उखान छ । यो लोभले यादवलाई कति लाभ हुने हो, निर्वाचन परिणामले देखाउने नै छ । 

कांग्रेस र एमाले दुवै आफू ठूलो दल बन्ने र अर्कालाई ‘साइज’मा राख्ने दाउमा देखिन्छन् । त्यसबाहेकका अन्य दललाई अहिले अस्तित्व रक्षाको सवाल नै मुख्य मुद्दा बनेको छ । कोहीसँग एक्लै चुनाव लड्ने हिम्मत छैन । ०६२/६३ को जनआन्दोलन दबाउन गृहमन्त्रीको भूमिकामा रहेका कमल थापा अहिले एमालेको सूर्य चिह्न लिएर चुनाव लड्दै छन् । चिह्न दिनेले पनि कसरी दिए र लिनेले पनि कसरी लिन सकेका होलान् ? यति मात्र होइन, ओलीसँग उपेन्द्र यादवको गठबन्धन र प्रचण्डसँग पानी बाराबार गरी छुट्टिएका बाबुराम भट्टराईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र प्रचण्डलाई सुम्पेको दृश्य देख्नुपर्ला भनेर कसैले कल्पना गरेका थिएनन् ।

आन्दोलनमा परिवर्तन पक्षधरको गठबन्धन हुनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ, तर अहिलेको चुनावमा भएको यो हदसम्मको गठबन्धन अस्वाभाविक लाग्छ । पार्टीका कार्यकर्ता आज एउटा मोटरसाइकलमा चारवटासम्म पार्टीको झन्डा बोकेर दौडिरहेका छन् । राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भन्ने त सुनिएको थियो, तर यसले राजनीतिमा जे गर्दा र जे बोल्दा पनि हुन्छ भन्ने लाचार भाष्य स्थापित गर्दै छ । यसबाट दलहरू विचार, दर्शन, सिद्धान्तबाट कति टाढा भागिसकेका रहेछन् ? भन्ने प्रस्ट भएको छ । जहाँ घनश्याम भुसाललाई लखेटिन्छ र कमल थापालाई हुलिन्छ । 

हरेक पटकको निर्वाचनबाट जनताले समाज परिवर्तनको सपना देख्छन् र आफ्नो अमूल्य मतदान गर्छन् । कार्यकर्ता स्वार्थका लागि दौडिन्छन् तर जनता त्यसरी दौडिँदैनन् । जनता मतदानमार्फत सही फैसला गर्छन् । यसपटक जनताले भोट किन र कसलाई हाल्ने ? दलहरूले विश्वसनीय जवाफ दिन सकेका छैनन् । घरघरमा ग्यास पाइप लाइनदेखि पानीजहाजसम्मको सपना बाँडाैँ भने केपी ओलीले यसअघिकै निर्वाचनमा बेचेर खाइसके । समाजवाद र समृद्धिको सपना अब दलहरूको नियमित गाउने गीत रहेछ भन्ने जनताले बुझिसकेका छन् ।

अब उनीहरूसँग आन्दोलनका आफ्नै सहकर्मीलाई गाली गर्नुबाहेक जनतासामु जाने मुद्दा छैन । कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमालेका ओली, लोसपाका ठाकुर उमेरले ७० कटेका छन् । उनीहरू दोस्रो पुस्तालाई राजनीति हस्तान्तरण गरेर घरमै बस्नुपथ्र्यो । तर, तिनमा राजावादी मनोविज्ञान सवार छ । सकेसम्म आफैँले खाने, आफूले नसके आफ्ना श्रीमती, छोराछोरी, नातागोता र आज्ञाकारी सेवकहरूलाई लाइनमा राख्नु छ । यो चेतले युवा उम्मेदवारको संख्या यसपटक अझ घट्यो । कैदी, भ्रष्टाचारका अभियुक्त र फरारको सूचीमा रहेकाले नेताको आशीर्वादमा टिकट पाएका छन् । गठबन्धनका कारण टिकट नपाएर तिल्मिलाएका नेताहरू मनोनयनको दिनसम्मै एक पार्टीबाट अर्कोमा आउनेजानेको ओहोरदोहोर नै चल्यो । अब चुनाव सकिएपछि मतपेटिकाबाट अन्तर्घातको डरलाग्दो पोको खुल्नेछ र तिनमा फेरि अर्को रुवाबासी सुरु हुनेछ । 

अहिले दलहरूले बनाएका गठबन्धनलाई हेर्दा फेरि पनि कुनै एक पार्टीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्दैन भन्ने प्रस्ट चित्र देखिन्छ । फेरि पनि उमेरको हिसाबले ६० नाघेका आधा दर्जन वृद्धहरूकै सरकार र सदनमा निर्णायक भूमिका हुनेछ । दुईदेखि बढी दलको खिचडी सरकार नै बन्नेछ र नेपालको इतिहासमा फेरि त्यही संसद्वादको विद्रूप प्रहसन दोहोरिने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धनको सरकारले ढुक्कले काम गर्न सक्नेछैन । न मुलुकको विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने दिशामा केही हुनेछ, न त उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व, पहिचान र पहुँचको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा कुनै ठोस कदम नै चालिनेछ । जनतासामु जाने नवीन मुद्दा नहुँदा अझै पनि कांग्रेस २००७ सालको राणाविरोधी आन्दोलन र एमाले झापा संघर्षको कथा सुनाएर भोट माग्दै छन् ।

माओवादीलाई जनयुद्ध र जसपालाई मधेस आन्दोलनको कथा नै भजाउनुपर्ने बाध्यता छ । अब देश र जनताका लागि हिजोको इतिहास होइन, आजको निकास चाहिएको छ । नेताको चाल र मतदाताको चेतना पढ्दा अनुमान लगाउन सकिन्छ, अहिले नै कांग्रेस या एमालेको अंकगणितमा उथलपुथलचाहिँ आउनेछैन । अहिले पनि सडक नै नभएको ठाउँमा पाँच करोडको पक्की पुल बनाउने गण्डकी प्रदेशका मन्त्री रामशरण बस्नेतजस्ता चेतकै उम्मेदवारी धेरै परेको छ । सत्ताको मूल मियोमा दह्रोसँग नजमेका कारण अलिकति विचार बाँकी छ कि भन्ने प्रचण्ड, यादव र ठाकुर नेतृत्वका दलहरू हुन् कि जस्तो लाग्न सक्छ, तर ती कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग मिलेर आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लडाइँ लड्दै ठिक्क छन् । तिनको विचार, दर्शन र सिद्धान्त पुराना पार्टीसँगको लसपसले हिलोमा लुटपुटिएर नचिनिने भइसक्यो । काकताली परेमा मात्रै ती दलले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँछन् होला, नत्र बाहिर बसेर बिलौना गर्नुबाहेक अरू उपाय देखिँदैन । अंकगणितलाई प्रधान मान्ने संसद्वादमा त्यस्ता बैसाखी दलहरू जतिसुकै चिच्याए पनि त्यसले खास अर्थ राख्दैन ।

अब बन्ने सरकारको खुट्टी कस्तो हुन्छ ? उम्मेदवारी दर्ता र गठबन्धन निर्माणबाटै एकखालको तस्बिर आइसक्यो । यसले बेथिति र भ्रष्टाचारलाई कम गर्ने दिशामा विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । बिदेसिएका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सवालमा कुनै नवीन काम हुँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासजस्ता अति आवश्यकीय जनताको मौलिक अधिकारको क्षेत्रमा कुनै काम हुन्छ भनेर आशा गर्न सकिन्न । जनताको दैनिकीमा अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाने तेलसम्ममा भइरहेको महँगीलाई कम गर्न अब बन्ने सरकारको कुनै योगदान रहन्न ।

देशको सीमा मिचिएको र भूराजनीतिको सिकार भइरहेको नेपालको सार्वभौमिकतामाथि कुनै चट्टानी अडान लिने सरकार बन्नेछैन । यसले महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र अल्पसंख्यकका लागि केही गर्छ भनेर आशा गर्नु बेकार छ । किनकि अब बन्ने सरकारमा यो वर्गको प्रतिनिधित्व भए पनि पहुँच हुनेछैन । अहिलेको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ नौ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार छन् । दुवै गठबन्धनबाट २५ जना मात्रै महिलाले चुनाव लड्ने मौका पाएका छन् । यो पहिलेको भन्दा पनि कम उम्मेदवारी हो ।

दलित, जनजातिको स्थिति त्यस्तै छ । कांग्रेस र एमालेको मूल चरित्र प्रतिगमनकारी हुँदा यसले सीमान्त वर्ग र समूह धेरैलाई छेकेको छ । समग्रमा यी दुई पार्टीले राजतन्त्रबाहेकको मुद्दामा पञ्चायतकै प्रतिनिधित्व गर्छ । ती दलले उत्पादन गरेका नयाँ पुस्ता पनि यही संक्रमणले ग्रस्त छ । यस्तोमा केवल आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ता पोस्ने केही निर्वाचनमुखी बजेट बाँडफाँडका केही काम हुनेछन् । अनुत्पादक संरचना भ्युटावर, सालिक र मन्दिर अझ बन्नेछन् । तसर्थ, चुनावी सभामा एकले अर्कालाई गर्ने गाली र बेतुकका आश्वासन सुनेर जनताले दलका उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुपर्ने कारण प्रस्टिँदैन । त्यसैले, अहिलेका दुवै गठबन्धनले आफूहरूलाई भोट हाल्नुपर्ने औचित्य जनतामाझ साबित गर्न सक्नुपर्छ ।
(लेखक नेपाल तामाङ घेदुङका संघीय अध्यक्ष हुन्)