Skip This
चुनावमा समानुपातिकतर्फको आरक्षण सुविधा पहुँचवाला र निश्चित वर्गले उपभोग गरिरहेको निष्कर्ष आदिवासी–जनजाति आयोगले निकालेको छ । दलहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गर्दा पहुँचवाला, निश्चित वर्ग, लिंग, जातजाति र समुदायविशेषलाई प्राथमिकता दिने गरेको आयोगले जनाएको हो । ‘बन्दसूची पेस गर्दा कानुनअनुसार आरक्षण त पुर्याइन्छ । तर, आरक्षणभित्र पनि पहुँचवालाको हालिमुहाली छ, पटकपटक उही व्यक्तिले अवसर पाइरहेका छन्,’ आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले भने, ‘०६४ मा समानुपातिकमा परेका व्यक्ति अहिले पनि समानुपातिकबाट उम्मेदवार छन् । कसरी लोपोन्मुख र अतिसीमान्तकृतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ ?’
आयोगले ३१ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत सरकारलाई आफ्नो गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै समावेशीकरण एवं आरक्षणसम्बन्धी वर्तमान नीतिको पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले समावेशीकरण एवं आरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यका सबै अंग र निकायमा सूचीकृत सबै आदिवासी–जनजाति समुदाय एवं त्यसभित्रका सबै समूह (लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अतिसीमान्तकृत र सुविधाबाट वञ्चित)का सामाजिक–आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताएको छ ।
‘हामीले आरक्षणसम्बन्धी नीति पुनरावलोेकनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेका छौँ, तीन महिनाभित्र संसद्मा छलफल गरेर सोहीअनुसार नीति पुनरावलोकन होस्,’ बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापामगरले भने, ‘तर, दलहरूले समानुपातिक सूचीमा अतिसीमान्तकृत, लोपोन्मुखलाई अवसर नदिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । दललाई सिफारिस हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भन्ने ठानेका छौँ ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ अनुसार दलहरूले उम्मेदवार मनोनयन गरेर बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गर्दा दलित १३.८ प्रतिशत, आदिवासी–जनजाति २८.७ प्रतिशत, खस–आर्य ३१.२ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, थारू ६.६ प्रतिशत र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्छ । प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुुपर्छ । यसरी समानुपातिकमा आरक्षणतर्फ नाम सूचीकृत गर्दा त्यसभित्र पनि कम्तीमा ४.३ प्रतिशत पिछडिएका क्षेत्रको उम्मेदवार हुनुपर्छ भने अपांगता भएका व्यक्तिको नाम पनि हुनुपर्छ । खुला र समानुपातिकबाट कुल उम्मेदवारको ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिएको छ । समानुपातिकमा दलहरूले पेस गरेको बन्दसूचीको अन्तिम नामावली भने ९ कात्तिकमा मात्र प्रकाशन हुनेछ । अध्यक्ष मगरले भने, ‘आदिवासी–जनजातिमा आरक्षणको सुविधा एकतिहाइ अर्थात् १५–२० थरले मात्र उपभोग गरिरहेका छन् । राउटे, राजीले कहिले आरक्षण पाउने ? कम्तीमा दलहरूले समानुपातिकमा प्राथमिकता दिऊन् भन्ने हो । एकपटक समानुपातिकमा परेका व्यक्तिलाई पटकपटक आरक्षण दिन छाडेर अवसरबाट वञ्चितलाई माथि उठाउनुपर्छ ।’
आयोगले एउटै व्यक्तिले पटकपटक आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । नेपालमा ०६४ देखि आरक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए पनि एक व्यक्तिले कतिपटकसम्म आरक्षण पाउने सीमा नरहेकाले पटकपटक पनि सुविधा लिने गरेका छन् । यसअघि राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पनि एक व्यक्तिलाई एकपटक मात्र आरक्षण दिने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेकामा जनजाति आयोगले पनि सोही सिफारिस गरेको हो ।
जनजाति आयोगले महिलाले जन्म र विवाह दुवै आधारमा दोहोरो सुविधा पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न भनेको छ । ‘जनजाति महिलाले बाहुनसँग बिहे गरे पनि आरक्षण पाउने, बाहुन महिलाले जनजातिसँग बिहे गरे भने पनि आरक्षण पाउने अवस्था छ, यो अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जन्मका आधारमा आरक्षण पाउनुपर्छ ।’
