फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सन्दीपविरुद्ध तेस्रोपटक म्याद थप

यसअघि दुईपटक गरी १२ दिनको म्याद थप भए पनि सन्दीपमाथि अनुसन्धान बाँकी रहेकाले पुनः थप्ने निर्णय भएको प्रहरीको भनाइ 

बालिका जबर्जस्ती करणी अभियोगमा प्रहरी हिरासत रहेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्ध बुधबार प्रहरीले तेस्रोपटक म्याद थप्दै छ । थप अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको भन्दै प्रहरी थप सात दिन म्याद थप्ने निर्णयमा पुगेको हो । 

२० असोजदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका सन्दीपविरुद्ध यसअघि दुईपटक सात र पाँच दिनको म्याद थप गरिसकेको छ । उनलाई हाल प्रहरी वृत्त गौशालाको हिरासत कक्षमा राखिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी दिनेश मैनालीले सन्दीपविरुद्ध म्याद थपका लागि बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरिने बताए । ‘सन्दीपविरुद्ध पुनः म्याद थप गर्ने प्रहरीको तयारी छ । अनुसन्धान गर्न बाँकी भएकाले म्याद थप गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान सकिएपछि प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंसमक्ष पेस होला ।’ थुनछेकको बहस त्यसपछि मात्रै हुनेछ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार हिरासतमा रहेका सन्दीपसँग बयान लिने काम करिब–करिब पूरा भएको छ । घटनालाई लिएर प्रहरीले सन्दीपसँग विभिन्न १३ प्रश्न सोधेको थियो । सबै प्रश्नको जवाफ लिपिबद्ध गर्ने काम पूरा भइसकेको छ । यस क्रममा घटनासँग जोडिएका र बयानमा पोलिएका सबै व्यक्तिसँग प्रहरीले सोधपुछ गरिसकेको छ । केही बयान पुनः ‘भेरिफाई’ गर्नुपर्ने देखिएकाले म्याद थप गर्ने पक्षमा प्रहरी पुगेको हो । 

प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘घटनालाई लिएर बयानका लागि विभिन्न १३ प्रश्न तयार थिए । सबै प्रश्नको जवाफ लिपिबद्ध गर्ने काम लगभग सकिएको छ । यस क्रममा अन्य पक्षसँग पनि सोधपुछ भएका छन् । अझै ‘भेरिफाई’का केही पाटा छन् । यसका लागि थप समय लाग्छ । त्यसैका लागि हो म्याद थप ।’

प्रहरीले सन्दीपविरुद्ध २० असोजबाट गणना हुने गरी पहिलोपटक गत २४ असोजमा सात दिनको म्याद थप गरेको थियो । दोस्रोपटक २७ असोजमा पाँच दिनको म्याद थप गरेको थियो । जसको अवधि मंगलबार सकिएको छ । तर, मंगलबार सार्वजनिक बिदा भएकाले म्याद थप हुन सकेन । प्रहरीले २४ असोजबाटै बयान लिने काम सुरु गरेको थियो । यस क्रममा उनले प्रहरीसमक्ष ‘इन्कारी बयान’ दिएका थिए । तर, बलात्कृत भएकी भनिएकी बालिकासँग भेट भएको भने उनले स्वीकार गरेका छन् । 

बयानका क्रममा सन्दीपले ‘घटना झुटो भएको र फसाउने नियतले षड्यन्त्र रचिएको’ बताएका छन् । तर, जाहेरीकर्ता बालिकासँग ५ भदौको साँझ भेट भएको विषय भने स्वीकार गरेका छन् । बालिकाकै अनुरोधमा बानेश्वरस्थित होस्टलमा भेट्न गएको, सोही ठाउँबाट गाडीमा बसेर नगरकोट पुगेको र फर्किएर गौशालास्थित ‘होलिडे इन’ होटेल पुगेको पनि स्वीकार गरेका छन् । तर, राति भने होटेलको फरक–फरक कोठामा बसेको र बालिकासँग शारीरिक सम्बन्ध नभएको बताएका छन् । 

सन्दीपको बयान उद्धृत गर्दै अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतले भने, ‘जाहेरीकर्ता बालिकासँग भेट भएको सन्दीपले स्विकारेका छन् । तर, जबर्जस्ती करणीको विषयमा भने उनले ‘इन्कारी बयान’ दिएका छन् । उनीसँगको बयान अझै सकिएको छैन । भोलि थप बयान लिने काम हुन्छ । सकिएपछि बयानको ‘झेरिफिकेसन’ हुनेछ । र, अनुसन्धानका बाँकी काम अघि बढ्नेछन् ।’

सन्दीपले म्याद थपका क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशसँग पनि जाहेरीकर्तासँग भेट भएको, घुम्न नगरकोट गएको, फर्किएर आएर होटेलमा बसे पनि शारीरिक सम्पर्क नभएको भन्दै ‘इन्कारी बयान’ दिएका थिए । सन्दीपको पक्षबाट वकालतमा उत्रिएका अधिवक्ता सुवास पाठकले म्याद थपका क्रममा सन्दीपले ‘इन्कारी बयान’ दिएको बताए । 

सन्दीपले हिरासतमा भेट्न पुगेका आफ्ना कानुनी परामर्शदातासँग बालिका १९ वर्ष पुगेको जिकिर गर्दै आएका छन् । यस विषयमा उनको पक्षबाट वकालत गर्दै आएका कानुन व्यवसायीबीच समेत मत बाझिएका छन् । तर, अदालतले प्रमाणका रूपमा सरकारी कागजातलाई नै आधार मान्छ । 

प्रहरीले संकलन गरेको कागजातअनुसार उनको नागरिकतामा जन्ममिति ०६२ उल्लेख छ । जसअनुसार उनी अहिले १७ वर्ष मात्रै पुगेको देखिन्छ । कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकाहरूलाई बालबालिका ठान्छ । बालिकासँग सहमतिमै शारीरिक सम्पर्क भए पनि कानुनी नजरमा त्यो जबर्जस्ती करणी ठहरिन्छ । त्यसो हुँदा कसुर प्रमाणित भए सन्दीपविरुद्ध कम्तीमा १० देखि १२ वर्ष कैद सजाय हुने देखिन्छ । 

१७ वर्षीया किशोरीले बलात्कृत भएको भन्दै उनीविरुद्ध २१ भदौमा प्रहरी वृत्त गौशालामा किटानी जाहेरी दर्ता गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । त्यसक्रममा प्रहरीले घटनास्थलको सिसिक्यामेरा फुटेज, बेडरुमका तन्ना, सिरक, घटना हुँदा रुममा प्रयोग भएको डस्टबिन, पीडितले लगाएका कपडा, पीडितको भेजाइना परीक्षण, सिडिआर (कल डिटेल रिपोर्ट), सामाजिक सञ्जाललगायतका सामग्री संकलन गरिसकेको छ । 

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१९ को ‘जबर्जस्ती करणी गर्न नहुने’ कसुरमा लामिछानेविरुद्ध थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै प्रहरी वृत्त गौशालाले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पक्राउ पुर्जीका लागि अनुमति मागेको थियो । सोही निवेदनपछि अदालतले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।