एनआरएनको विधान सर्वसम्मत पारित : सबै प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुने, अनलाइनबाट पनि मतदान गर्न पाइने

गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए)को प्रतिनिधि चयनको विवादित प्रक्रिया हटाइएको छ । संघको काठमाडौंमा सम्पन्न साधारणसभाले निर्वाचन प्रक्रिया र प्रतिनिधि छनोटमा रहेको विवाद टुंगो लगाएको हो । साधारणसभाबाट पारित विधान परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि लागू हुने संघका उपाध्यक्ष डिबी क्षत्रीले बताए । 

संशोधित विधानअनुसार संघको ११औँ महाधिवेशनको निर्वाचन अनलाइन तथा प्रत्यक्ष नेपालमा नै हुने भएको छ । संघको निर्वाचनमा उम्मेदवार, तिनका समर्थक र प्रस्तावक तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्य अनिवार्य रूपमा नेपालमा नै उपस्थित हुनुपर्नेछ । प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष र अनलाइन दुवै माध्यमबाट आफूखुसी भोट दिने संघका उपाध्यक्ष 
क्षत्रीले बताए । 

त्यस्तै, संघमा विवादित रहँदै आएको प्रतिनिधि छनोटको प्रतिशत संख्या हटाइएको छ । यसअघि ६५ प्रतिशतबाट चयन हुने प्रतिशत संख्यालाई शतप्रतिशत बनाइएको छ । २५ र १० प्रतिशत प्रतिनिधिको प्रावधान खारेज गरिएको छ । 

दक्षिण अमेरिकी तथा अफ्रिकी मुलुकहरूमा दूतावास विस्तार गर्न माग 
गैरआवासीय नेपाली संघले दक्षिण अमेरिकी तथा अफ्रिकी मुलुकहरूमा दूतावास तथा कन्सुलर सेवा विस्तार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले बहुसंख्यक नेपालीहरूको उपस्थिति रहेका देशहरू पोर्चुगल, क्रोएसिया रोमानिया, माल्टा, इराक (कुर्दिस्तान) टर्कीलगायत दक्षिण अमेरिकी तथा अफ्रिकी मुलुकहरूमा रहेका गैरआवासीय नेपाली तथा नेपाली श्रमिकहरूको समस्या सम्बोधनका लागि पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । 

वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन दक्ष तथा तालिमप्राप्त जनशक्ति मात्र विदेश पठाउने, गन्तव्य मुलुकको परिवेशअनुसार सचेतनात्मक सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ । श्रम सम्झौता भएका मुलुकसँग नवीकरण र नयाँ सम्भावित गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नसमेत संघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

गैरआवासीय लगानी, नागरिकता र मताधिकारको अधिकार माग 
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले विदेशमा रहने नेपालीका लागि लगानीको वातावरण, नागरिकता कार्यान्वयन र मताधिकार प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।  स्वदेशमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी अभिवृद्धि गर्न ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’, नियमावली तथा आदेशमा तत्काल संशोधन गर्न संघले माग गरेको छ । साथै, धितोपत्र ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी धितोपत्रको दोस्रो चरणमा गैरआवासीय नेपालीलाई खुला गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ  ।