दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सत्ताले सर्वहारालाई किन प्रयोग मात्र गर्छ ?

के संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशिताको मर्म प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जम्मा दुईजना दलित उम्मेदवार उठाइदिएपछि पूरा हुन्छ ?

आजभोलि चोक, चौतारी, चियापसल, बैठक, भेला, जमघट जताततै निर्वाचनकै चर्चा छ । आउँदो ४ मंसिरमा हुने प्रदेश र संघीय संसद्का लागि यही २३ असोजमा उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियासमेत पूरा भइसकेको छ । यस्ता जमघटमा छलफलका विषय हुन्छन्– दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीमा को–को कुन–कुन नम्बरमा परे ? प्रत्यक्षमा कुन–कुन दलबाट ककसले टिकट पाए ? ककसले पाएनन् ? ककसले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरे ?

टिकट नपाएको झोकमा कसले पार्टी छाडे ? यस्ता आमप्रश्नसँगै कोसँग पैसा छ र कोसँग छैन ? कसले आगामी निर्वाचनमा बढी पैसा खर्च गर्न सक्छ ? जस्ता प्रश्न पनि सँगसँगै उठिरहेका छन् । त्यहाँ इमानदार, त्यागी, समर्पित, जनभावना र जनताको समस्या बुझेका नेताहरूको खासै चर्चा हुँदैन । आन्दोलन र परिवर्तनको लडाइँमा बलिदान गर्नेहरूको पनि चर्चा हुँदैन । गरिब र सर्वहारा वर्गका प्रतिनिधिलाई टिकट दिनुपथ्र्यो भन्ने आवाज पनि त्यहाँ उठ्दैन । अब सिर्फ सत्ता प्राप्तिका लागि निर्वाचनहरू हुन्छन् । जसले धनबल र बाहुबल मनग्य खर्चिन सक्छ उसैले जित्छ । 

मुलुकमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । एउटा ठूलो चाड दसैँ सकियो । दोस्रो ठूलो चाड तिहार आउँदै छ । यसैबीच सांसदहरूको पदावधि सकिएको छ । निर्वाचन आयोग नयाँ चुनावी तयारीमा जोडतोडले जुटेको छ । मुलुकमा संविधान जारी भएपछि संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । मुलुकमा संघ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरू कार्यान्वयनमा छन् । स्वायत्त सरकारको अभ्यास पनि भइरहेको छ । गत ३१ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो । अभ्यासमा आएको संघीय शासन व्यवस्थामा ४ मंसिरमा हुन लागेको यो दोस्रो निर्वाचन हो ।  

मुलुकका राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना उम्मेदवार छानेर मनोनयन दर्ता पनि गराइसकेका छन् । एकातिर पाँचदलीय गठनबन्धन (कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राजमो) छन् भने अर्कातर्फ नेकपा एमाले, जसपा, राप्रपालगायत दलहरूको गठबन्धन बनेको छ । केही समयदेखि दलहरूले गर्दै आएको गठबन्धनको अभ्यास र प्रयासलाई हेर्दा उनीहरू सत्ताकब्जाका लागि जुनसुकै हदसम्म गिर्न पनि तयार छन् । सिद्वान्तलाई पनि उनीहरू बिर्सन किञ्चित पछि पर्दैनन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । उम्मेदवारहरूको मनोनयनपछि पुरानै अनुहार फेरि पनि सत्तामा पुग्ने मार्गमा अघि बढेका देखिन्छन् । दलहरू देश र जनताको समस्यामा केन्द्रित छैनन् । उनीहरू आफ्नो पद सुरक्षित गर्न, राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन जुनकुनै हदसम्म पनि लचक हुन तयार देखिन्छन् । त्यसका लागि उनीहरू जोकसैसँग जुनसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार छन् । 

कम्युनिस्ट हुन् या कांग्रेस, अब उस्तै भइसके । यसो भनिरहँदा दल, तिनका नेता र कार्यकर्ताले मुलुकका ठूलो संख्यामा रहेका जनतालाई भुल्दै छन् । उनीहरूको आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै छन् । जनताको दुःख, कष्ठ र पीडाको उनीहरूलाई कुनै मतलब छैन । परिवर्तनका लागि पटक–पटक लडिएका लडाइँमा साथ दिँदै आएका दलित तथा उपेक्षित वर्गलाई पनि निर्वाचनमा अवसर दिनुपर्छ भन्ने दल र तिनका शीर्ष नेतृत्वले भुलिसकेका छन् । यसको पुष्टि पछिल्लो समयमा मनोनयन दर्तापछि उम्मेदवारहरूको सूचीबाटै हुन्छ ।

आफूलाई दलित मुक्तिदाता ठान्ने माओवादी र एमालेले जम्मा एक–एकजना दलित उम्मेदवारलाई टिकट दिएको देखियो भने कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूले एकजना पनि दलित अगुवालाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनाउन आवश्यक ठानेनन् । के योभन्दा ठूलो उपेक्षा र अविश्वास अर्को कुनै हुन सक्छ र ? के संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशिताको मर्म प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जम्मा दुईजना दलित उम्मेदवार उठाइदिएपछि पूरा हुन्छ हो ? दलहरूको नेतृत्वले यसको जवाफ दिनुपर्दैन ?

दल र तिनका नेताले भुल्न नहुने कुरा के हो भने नेपालको परिवर्तनको हरेक इतिहासमा सर्वहारा वर्गको त्याग, बलिदान र तपस्या उच्च छ । आन्दोलन हुँदा सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व नै अग्रमोर्चामा हुने गरेको कसैबाट लुकेको छैन । अहिलेसम्म जति पनि परिवर्तनका लडाइँ र आन्दोलनहरू हुँदै आए, तिनमा दलित तथा सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य थियो । परिणामतः सहिद, बेपत्ता, घाइते, शारीरिक अंगभंग पनि तिनै जनताकै छोराछोरी भएका छन् । 

राजनीतिलाई हरेक नीतिको मूल नीति भनिन्छ । राजनीतिले नै हरेक कुराको निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्छ । तर, के अहिले नेपालमा अभ्यास भइरहेको राजनीतिको मूल सफा छ ? जब मूल नै सफा छैन भने अरू कसरी सफा हुन सक्छन् । अरू नीति कसरी प्रभावकारी हुन सक्छन् ? अहिले भइरहेको तथा देखिएको यही हो । जुन गलत छ ।

परिवर्तनका लागि पटक–पटक लडिएका लडाइँमा साथ दिँदै आएका दलित तथा उपेक्षित सर्वहारा वर्गलाई पनि निर्वाचनमा अवसर दिनुपर्छ भन्ने दल र तिनका शीर्ष नेतृत्वले भुलिसकेका छन्

राजनीतिक दलहरू टिक्ने र अस्तित्वमा रहने भनेको उनीहरूसँग कति जनता छन् भन्नेले निर्धारण गर्छ । अधिकांश दलहरू सकेसम्म आफ्नो हरेक दस्ताबेज, चुनावी घोषणापत्र र सभाहरूमा जनताको सवाल र मुद्दाहरू उठाउँछन् । हाइलाइट पनि गर्छन् । घोक्रो सुक्ने गरी बोल्छन्, नारा लगाउँछन्, कराउँछन् पनि । तर, काम र व्यवहार भने कहिल्यै बोलीसँग तालमेल हुँदैन । 

नेपालमा अहिले जति पनि ठूला दल छन्, तिनमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद्, विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति खाईपाई आएका, स्थानीय तहमा नेतृत्व सम्हालिसकेकाहरू नै छन् । उनीहरू जो जहाँ जसरी पनि राजनीतिक रूपमा सफल हुँदै गएका छन्, ती सबै जनमतबाटै गएका हुन । तर, अचम्म के देखिने रहेछ भने जनमतबाटै माथि पुगेकाहरूले पदमा पुगेपछि बिस्तारै जनताका मुद्दा र सवाल बिर्सिने रहेछन् । आफू र आफ्ना आसेपासेलाई नै माथि पु¥याउन लागिपर्ने रहेछन् ।

पदमा छउन्जले आफू र आफन्तको काम गर्ने र पद सकिएपछि जनताकहाँ गई तिनै मुद्दा उठाउने र उनीहरूबाट अनुमोदन भएर फेरि पनि माथि पुग्ने अभ्यास निरन्तर चलिरहेको हुन्छ । यस्तो अभ्यास नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ । यहाँ जनताले वर्षाैंदेखि भोग्दै आएका समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । कतै त लाग्छ, सर्वाहारा वर्ग राजनीतिक दलका लागि एउटा प्रयोग मात्रै त भइरहेका छैनन् ? यसतर्फ बहस जरुरी छ । के सर्वहारा जनता सधैँ आफू समस्यामा रही दलहरूका लागि प्रयोग भइदिइरहनुपर्ने हो ? 

हुन त हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था आजकल चुनावकेन्द्रित भएको छ । पुँजीपतिहरूले दल चलाउँछन् । उनीहरूले नै राज्यशक्ति चलाउँछन् । उनीहरूकै बोलवाला छ, दलहरूमा । नीतिगत निर्णयमा पनि उनीहरूकै प्रभाव रहँदै आएको छ । यसैले सर्वाहारा वर्गका मुद्दा दल र राज्यशक्तिका लागि धुमिल छ । कमजोर छ । दस्ताबेजहरू लेखिन्छन्, त्यसै थन्किन्छन् । 

सर्वहारा वर्गका समस्या बग्रेल्ती छन् । उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, रोजगारीलगायत समस्याबाट ग्रसित छन् । भूमिहीन तथा किसानका समस्या उस्तै छन् । युवाका समस्या यथावत् छन् । बर्सेनि लाखौँ युवा बिदेसिन बाध्य छन् । दलित, मधेसी तथा आदिवासी जनजातिको समस्या जहीँका तहीँ छन् । महिलाका समस्या उस्तै छन् । शिक्षित बेरोजगारीको समस्या उस्तै छ । हातमा डिग्रीको सर्टिफिकेट छ, रोजगारी छैन । द्वन्द्वपीडितहरूको अवस्था दयनीय छ । गरिब र धनीबीचको खाडल बढ्दै गएको छ । दैनिकी कष्टकर छ ।

अहिले त हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । तर, वर्तमान राजनीतिक चरित्र हेर्दा के हामी त्यही बाटामा छौँ त ? त्यसतर्फ बहस छेड्न ढिला भइसकेन र ? पछिल्लो उदाहरण हेरौँ न, सुदखोरहरूले कसरी किसानलाई भूमिहीन बनाइरहेका छन् ? महिनौँ काठमाडौंमा आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि पीडित किसानका माग राज्यले सुनेको छैन । अनि राज्यशक्ति सर्वहारामैत्री छ त ? यस्ता समस्या अनगिन्ती छन् ।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको महत्व ठूलो छ । प्रतिनिधिहरू चुनिने र राजनीतिक अभ्यास गर्ने, जनमतको कदर गर्ने, जनभावनाअनुसार विकासमा केन्द्रित हुनका लागि यो व्यवस्था ठिकै पनि हो । तर, पछिल्लो समय चुनाव भनेकै पैसा हुनेहरूका लागि हुने गरेको छ । जनप्रतिनिधि भनेकै पैसा हुनेहरू मात्र हुन् भन्ने जुन खालको ट्याग लागिरहेको छ, त्यो वास्तवमै लोकतन्त्रको कुरूप पक्ष हो । यसलाई सफा नगरेसम्म सर्वहारा वर्गको मुक्ति सम्भव छैन । 

हरेक चुनावहरू निम्न र मध्यम वर्गको पहुँचबाट टाढा पुगिसकेका छन् । उनीहरू प्रयोग हुने वस्तुसरह छन् । सर्वहाराले सत्ता र शक्तिको नेतृत्वमा पुग्ने र आफ्नो वर्गको मुक्तिको सपना देख्नु अब मुस्किल हुँदै गएको छ । टिकट हात पार्न मनग्य खर्च गर्नुपर्छ । सभा, जुसुस र घरदैलो अभियानमा लाखौँ खर्चिनुपर्छ । प्रचारप्रसार र व्यवस्थापनमा चर्को खर्च गर्नुपर्छ । मत किन्न मोटो रकम खर्च गर्नुपर्छ । यस्तो खर्च गर्न सर्वहाराले सक्दैनन् । उनीहरूलाई दैनिक हातमुख जोर्नै समस्या जो छ । हामी विकासका कुरा गर्छाैँ । परिवर्तनका कुरा गर्छाैँ । र समृद्धिका कुरा गर्छाैँ । सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि बोल्छौँ पनि । यी कुरा गर्दा कहिल्यै नथाक्ने नेता पनि देख्छौँ । तर, खोइ त परिवर्तन ? अभाव र दुःखबाट जनता मुक्त हुन सकेका छन् त ? 

लामो समयको राजतन्त्रको एकल अभ्यास र त्यसपछिको जहानियाँ राणाशासनको अन्यायपूर्ण व्यवस्थामा नेपाली जनता धेरै नै हेपिए, थिचिए र पेलिए । त्यतिवेलादेखि गरिबीमा बाँचेका जनताको अवस्थामा अहिले पनि खासै परिवर्तन आउन सकेको देखिँदैन । जनता निरास छन् । भन्छन्, हाम्रो समस्याबारे नेतालाई मतलब छैन । हामी भोटबैंक मात्र भयौंँ । हुन पनि त्यही देखिन्छ । यसो हो भने अब राजनीति केका लागि भनेर किन प्रश्न नगर्ने ? सर्वहारालाई प्रयोग मात्र किन गर्छाै भनेर किन प्रश्न नगर्ने ? 

राजनीति परिवर्तनका लागि होइन, यो त हुनेहरूबीचको शक्तिको खेल मात्रै हो । जसले नहुनेलाई प्रयोग गर्छ र आफू सत्ता र शक्तिमा जाने लिस्नो बनाउँछ । के हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको मर्म यही हो ? हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यासमा छौँ । हाम्रो संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । हाम्रा नेतृत्वहरू वेलावेलामा भन्छन्, पुँजीवाद अन्त्य गर्दै, समाजवादको अभ्यासमा जानेछौँ र समाजलाई साम्यवादी व्यवस्थामा लानेछौँ । अनि यस्ता चुनावी अभ्यास देखेपछि फेरि मनमा अनगिन्ती प्रश्न उब्जिएका छन्– के अहिले हाम्रा पार्टी अनि नेतृत्वहरूले गरिरहेको अभ्यासले सर्वहारा वर्गको मुक्ति सम्भव छ त ?