- वि.सं २o८२ असार १८ बुधबार
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्तिको वैधता परीक्षणसम्बन्धी मुद्दाको फैसला राति १० बजेसम्म पनि सुनाउन सकेको छैन। राति अबेरसम्म सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलास बसिरहेको छ । फैसला लेखनको काम चलिरहेको सर्वाेच्च स्रोत बताउँछ । फैसला लेखिसकिएपछि संवैधानिक इजलासमै फैसला पढेरस सुनाउने तयारी भइरहेको सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले यो मुद्दामा आजै फैसला सुनाउने तयारी छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित इजलासले मुद्दामा फैसला सुनाउनेछ । इजलासले यी मुद्दामा गत ३० माघ, २१ फागुन र ६ चैतमा सुनुवाइ गरेको थियो । त्यसपछि ३, ७, ८, ९, १०, २८ र ३० वैशाखमा हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ सकेको थियो । १ जेठमा अन्तिम सुनुवाइपछि २८ जेठका लागि निसु तोकिए पनि फेरि १८ असारका लागि धकेलिएको हो ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको गणपूरक संख्याको व्यवस्था संशोधन गरी दुईपटक तत्कालीन सरकारले विभिन्न संवैधानिक पदमा ५८ नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये पाँचजनाले नियुक्ति बुझेका थिएनन् । नियुक्त भएकाको कार्यकाल ६ वर्षको रहने गरेकोमा पाँचाैँ वर्षमा बल्ल यो मुद्दामा निर्णय आउन लागेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । ०७७ मंसिर ३० मा अध्यादेश ल्याई ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । यसैगरी ०७८ वैशाख २१ मा पनि यस्तै अध्यादेश ल्याइयो र विभिन्न पदमा २० जनाको नाम सिफारिस गरियो । दुवैपटकका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटहरूमा एकैपटक फैसला आउन लागेको छ ।
१ जेठमै सुनुवाई सकिएपछि अहिलेसम्म फैसला आउन सकेको छैन । फैसला सुनाउने मिति सारेर समेत समयमा सर्वाेच्चले फैसला दिन सकेको छैन ।
