दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सत्याग्रही केसीको शरीरमाथि भइरहेको राजनीति

अझै कतिपटक डा. केसीको बुढो शरीरले राजनीति गर्नुपर्ने हो ? राजनीतिको प्रयोगशालाका रूपमा आफ्नो शरीरलाई कतिपटक दाउमा राख्नुपर्ने हो ?

मुलतः शरीरका माध्यमबाट गरिने सम्पूर्ण गतिविधि शरीर राजनीति हो । कमजोर शरीरमाथि बलियो शरीरले गर्ने शोषण, दमन, बलमिच्याइँ र कज्याइँ शरीर राजनीतिको अभिलक्षण मानिन्छ । कुनै पनि बहाना र योजनामा निर्धो शरीर बलियोको फन्दामा पर्नु शरीर राजनीति हो । विगतमा बलले अर्काको शरीरमाथि नियन्त्रण गथ्र्यो र शासन चलाउँथ्यो भने वर्तमान स्थितिमा बुद्धिले कानुन निर्माण गरेर कमजोर शरीरलाई बलियो शरीरले नियन्त्रण गर्छ, नियोजन गर्छ र आफ्नो प्रभावमा राख्छ । शासन गर्छ ।

चर्चित सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीले पनि आफ्नो शरीरलाई दाउमा राखेर शरीर राजनीतिको अभ्यास गरिरहेका छन् । मानिसको शरीर स्वेच्छिक वा बाध्यतावश विभिन्न रूपले विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग हुने गरेको छ । मिसेल फुको शरीरलाई राजनीतिक क्षेत्र भनी परिभाषित गर्छन् । शरीर राजनीतिक क्षेत्र पनि भएको हुनाले यहाँ राजनीतिक संघर्ष हुन्छ । शरीरमाथि गरिने विभिन्न प्रयोगको अध्ययन शरीर राजनीतिको अवधारणा हो । शरीर राजनीतिको यही मान्यतालाई आधार बनाएर डा. केसीको अभियान, सत्याग्रह र भोक हड्ताललाई विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

शरीरको बलियोपन या कमजोरपन जे भने पनि यसका माध्यमबाट २०६९ असार २१ देखि २०७९ असोज ८ सम्म आइपुग्दा शरीर राजनीतिका माध्यमबाट डा. केसीले महात्मा गान्धीले अवलम्बन गरेको अहिंसात्मक मार्गलाई आफ्नो पनि पथ बनाएको देखिन्छ । उनी एक दशकभित्र २६८ दिन शरीरलाई अन्नपानीबाट वञ्चित गरेर सरकारसँग मुकाबिला गरिरहेका छन् । एउटा मान्छे बीसौँपटक एकै प्रकारको मुद्दामा संघर्ष गरेर सरकारको तागतलाई आफ्नो कमजोर शरीररूपी हतियार देखाएर तर्साउनु र झुक्न बाध्य बनाउनु पक्कै सामान्य र फगत मनोरञ्जनको विषय होइन । 

सामान्य स्वार्थ र कसैको उक्साहटमा गरिएको लहडबाजी पनि होइन । भलै उक्साउने मान्छे या समूह नभएका भने होइनन् । अनशनको यो शृंखलामा सुरुदेखि नै केसीसँग रहेका मान्छे एकदमै थोरै छन् । आफ्नो स्वार्थको पोयो समाएर आएकाहरू स्वार्थमा ठेस पुगेपछि लाखापाखा लागेका छन् । केसी मात्रै एक्ला व्यक्ति भए, जसले कम स्वार्थमा अनवरत लडिरहे । बृहत् स्वार्थका लागि एक्लो व्यक्तिको नैतिक बलको योभन्दा ठूलो प्रयोग र प्रमाण अरू के हुन सक्छ ? केसीको भोक खप्ने शरीर, कहिल्यै कतै नबिराएको बाटो, नैतिक तागत, निरन्तरको अभ्यास र निष्ठापूर्ण सनक नै उनको सत्याग्रहले प्राप्त गरेको सफलता र मानक हो ।

एकाधपटकलाई छाडेर केसीसँग सरकार झुकेको छ । विगत दश वर्षदेखि उनका मागप्रति ऐक्यबद्धता र समर्थन नजनाउने र उनीसँग सम्झौता नगर्ने कुनै पार्टी र सरकार छैनन् । तथापि सरकारहरू सम्झौता गर्छन् र इमान भत्काएर बारम्बार केसीलाई धोका दिन्छन् । सरकारहरूले धोका दिएका कारण नै केसीको अनशनको शृंखला लम्बिँदै गएको हो । नत्र आफ्नो शरीरलाई सधैँ जोखिममा राख्ने रहर र सोख पक्कै नहुँदो हो । सरकारहरूको विश्वासघात नै अनशन निरन्तरताको कारण हो । 

यसकारण भन्न सकिन्छ, केसीको अनशनलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउने काम, दुनियाँलाई दिक्क लाग्ने गरी अनशन बसाउने काम स्वयं सरकारले नै गरेको हो । त्यसका बाबजुद पनि केही उल्लेख्य उपलब्धि भएका छन्, केही उपलब्धि प्राप्त हुने क्रममा छन् । यदि केसीले अनशनमार्फत मेडिकल शिक्षामा भएको व्यापार र बेथिति बाहिर नल्याइदिएको भए मेडिकल कलेजरूपी दोकान र डाक्टरी सर्टिफिकेट बेच्ने पसल अत्यधिक खुल्थे । मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर चौपट हुन्थ्यो र नेपालीको औकातबाहिर पुग्थ्यो । अचाक्ली महँगो बन्थ्यो । त्रिवि र अन्य विश्वविद्यालय मेडिकल कलेजको लाइसेन्स बेच्ने अड्डा बन्थे । 

मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर जोगाइराख्न पनि यसको व्यवस्थित नियमन हुनु जरुरी थियो, अन्यथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि गुणस्तरहीन चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने देशको नाममा नेपाल पनि दर्ज हुन्थ्यो । अत्यावश्यक र गुणस्तरीय मेडिकल कलेज खोल्नु र जथाभावी पैसा छाप्ने मेसिनका रूपमा मेडिकल कलेज खोल्नु फरक विषय हुन् । डा. केसीको सत्याग्रहमार्फत नरोकिएको भए एक दर्जन मेडिकल कलेज चोरबाटोबाट छिरेर लुटतन्त्र मच्चाइरहेका हुन्थे । अहिले विवाद मेडिकल कलेज खोल्न बन्देज गरियो र मेडिकल कलेजको सिन्डिकेट लागू गरियो भन्ने बीचमा छ । डाक्टर केसी सरकारीस्तरबाटै धेरै मेडिकल कलेज खोलियोस् र सर्वसुलभ मूल्यमा मेडिकल पढ्न सक्ने वातावरण बनोस्, गरिबले उपचार सहजै आफ्नै ठाउँमा प्राप्त गरून्, धेरैभन्दा धेरै महिला, दलित, जनजातिलगायत गरिब तर जेहेनदार विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाऊन् भन्ने ध्येयले सत्याग्रहको महाअभियानमा छन् ।

स्थानीयस्तरमै उपचार होस् । अस्पतालहरूको केन्द्रीकरणले असहज अवस्था भएकाले सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खुल्नुपर्ने अडानसाथ अस्पताल र मेडिकल कलेजको विकेन्द्रीकरण हुनुपर्ने डा. केसीको माग छ । साथै, राजधानीकेन्द्रित स्वास्थ्य संस्थाको पनि गुणस्तरीयता, स्तरोन्नति उनको अभियानको उद्देश्य हो । स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्ण रूपमा सरकारको दायित्व बन्ने स्थितिमा सरकारी कलेजको सिन्डिकेट स्वाभाविक हो । डा. केसी सामाजिक र स्वास्थ्य सेवाका लागि देश–विदेशमा चिनिएका व्यक्ति भएका कारण उनको ढिपी, सनक र लगाबले सामाजिक स्वीकृति पाएको हो ।

सामाजिक स्वीकारोक्तिले केसी प्राधिकारपूर्ण बनेका छन् । नैतिक रूपमा कतै र कहिल्यै नचुकेका कारण केसीसँग लौह आत्मविश्वास छ । त्यही सत्य र निष्ठाको हतियारले केसी एक्लै भए पनि लड्न तयार हुन्छन् र सरकारलाई हायलकायल पार्न सक्छन् । किसीले जुन–जुन सरकारका पालामा अनशन बसे, सबै सरकार केसीलाई वैरी देख्छन् । मानौँ, केसी सरकार ढाल्न आएका हुन् । मानौँ, सरकार अपदस्थ गरेर उनी सरकारमा बस्न चाहन्छन् । कुरो त्यस्तो पनि होइन, केसी आफू सत्तामा जाने र कुनै पद विशेषको लोभ राख्नेमा पर्थे भने राजदूत, भिसी र सरकारी नियुक्तिको आश्वासन केसीलाई नआएको होइन । उनी राज्य विप्लवमा पनि छैनन्, तर सरकारहरू डा. केसीलाई निको मान्दैनन् । जब कि केसीका हरेक माग पार्टीहरूको घोषणापत्र र जनसरोकारका अभिन्न पक्ष हुन् ।

युरोपियनहरूले स्वास्थ्य सेवामा गरेको अभ्यास विशेषतः स्विडेनको स्वास्थ्य प्रणाली विश्वमै लोकप्रिय छ । स्वास्थ्य प्रणाली हाम्रोमा पनि त्यस्तै लागू गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । निजी कलेज सञ्चालक र तिनका मालिकले भनेझैँ केसीले निजीलाई निषेध भनेका छैनन् । तर, सरकारीस्तरबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई प्राथमिकीकरणमा पारियो भने निजी मेडिकल कलेज स्वतः ‘साइज’मा आउँछन् । 

बन्द गरौँ डा. केसीमाथिको शरीर राजनीति । ६६ वर्षको वृद्ध कायले अब सुखले बाँच्न पाउनुपर्छ । निर्बाध हिँड्न पाउनुपर्छ । एउटा फकिर र जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील शरीरलाई पुनः २१औँपटक मृत्युको धरापमा पर्न दिनुहुँदैन ।
 

स्वास्थ्य सेवाको मानदण्ड स्थापित गर्नु र सरकारी स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा पुग्न सरकारलाई बाध्य गराउनु डाक्टर केसीको मूल अभीष्ट देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापार गरिने नाफामूलक क्षेत्र नभएकाले यसलाई विशुद्ध मानवीय सेवा धर्म र अधिकारको विषय बनाइनुपर्छ । स्वास्थ्य अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र भएकाले सीधै मानवीय संवेदनासँग गाँसिने विषयमा यसको गुणस्तर पहिलो सर्त हो । त्यसैले नियामक निकायको नियमन प्रणाली जनशक्ति र सबै किसिमका मापदण्ड पुगेका मेडिकल कलेज मात्र ग्राह्य हुनुपर्छ भन्ने डा. केसीको जिकिर मानवाधिकारसँग जोडिएको विषय हो ।

यसर्थ शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार गरेर अकुत सम्पति आर्जन गर्ने र त्यसमा लगानी गर्नेहरूको आँखामा डा. केसी बिझाइएका पात्र हुन् । डाक्टर केसीले २०६९ मा शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको सुधार र त्यहाँको विकृति रोक्ने अभिलाषा राखेर मात्रै अनशन बसेका थिए । विकृतिको चुरो र अन्तर्य खोतल्ने क्रममा अख्तियार, अदालत हुँदै राजनीतिक पार्टीका ठुल्ठूला नेतासम्म, पार्टी कार्यालयका भवनमा समेत विकृति, बेथिति र भ्रष्टचारको जरो गाडिएको भेटियो । यदाकदा डा. केसीका माग स्वास्थ्य क्षेत्रको सीमाभन्दा पर गएजस्तो पनि लाग्छ, तर त्यसरी जानुको मतलब लहरो तान्दा पहरो गर्जिएको मात्र हो । समस्या उधिन्दै जाँदा भिआइपी र भिभिआइपीको निवास र कार्यालयसम्म डन, माफिया, दलाल, भ्रष्टचारी र तस्कर संरक्षण गर्ने खोपी पाइएको हो । तिनको विरोध गर्ने र तिनलाई कारबाहीको माग राख्ने क्रममा विषय फैलिएको हो ।

बिरामी भएर जचाउन अस्पताल जाँदा मृत्युको भय देखाएर तिनका शरीर बिग्रेको अवस्थामा जति पनि असुल्ने, घरबारी नै बेच्न बाध्य पार्ने, ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने, बहुलाउनुपर्ने नियत र नियतिविरुद्ध डा. केसीको अभियान मानवताको अभियान हो । मानवताको शिखा बालेर केसी आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी भोकै बस्छन् । डा. केसीको मानवता देशको सीमा नाघेर परदेशसम्म विस्तारित छ । सरकार तत्काल माग पूरा गर्ने वाचा त गर्छ । तर, आफ्नो वाचा र सम्झौताबाट पछि हट्छ ।

यसपटक पनि डा. केसीले निराहार उपवास बसेको १३औँ दिन सरकार १०बुँदे समझदारी गरेर केसीसँग झुक्यो, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने अझै जटिल छ । थाहा छैन, अझै कतिपटक डा. केसीको बूढो शरीरले राजनीति गर्नुपर्ने हो ? राजनीतिको प्रयोगशालाका रूपमा आफ्नो शरीरलाई दाउमा राख्नुपर्ने हो ? शरीर राजनीतिको अवधारणाअन्तर्गत डा. केसीको शरीर उनी आफैँले प्रयोग गरेका छन् । तथापि, स्वास्थ्य र शिक्षा अनि सुशासनको सरोकार आममान्छेको पनि हो ।

तर, डा. केसीको बूढो शरीरलाई मात्र दुःख दिएर आममान्छेले पनि डा. केसीको शरीरमाथि राजनीति गरेको, आफू उदासीन बनेको र सरकार पनि बारम्बार उनलाई गलाउने, धम्काउने र मार्नेसम्मको नियतमा देखिने गरेका कारण सत्याग्रही डा. केसीको शरीर राजनीतिको अखडा बनेको छ । विपक्षमा हुँदा सबै पार्टीहरू केसीको शरीरलाई मोहोरा बनाएर राजनीतिको बन्दुक पड्काउँछन्, तर सत्तामा गएपछि सबै प्रतिबद्धता भुलेर दमनको रणनीति अख्तियार गर्छन् । डाक्टर केसीको शरीरलाई उनी आफैँ र अन्यले पनि समयक्रममा राजनीतिको प्रयोगशाला बनाएका छन् । यसर्थ बन्द गरौँ, डा. केसीमाथिको शरीर राजनीति । अब निरन्तरताको क्रमभंग हुनुपर्छ । ६६ वर्षको वृद्ध कायले अब सुखले बाँच्न पाउनुपर्छ । निर्बाध हिँड्न पाउनुपर्छ । एउटा फकिर र जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील शरीरलाई पुनः २१औँपटक मृत्युको धरापमा पर्नबाट बचाउनु आममान्छेको पनि कर्तव्य हो ।
(कार्की त्रिभुवन विश्वविद्यालय एमफिल, पिएचडी अध्ययनरत छन्)