चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनशनरत डा. गोेविन्द केसीले १३औँ दिनमा अनशन तोडेका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा माग पूरा गर्नेबारे दुई पक्षबीच १० बुँदे सहमतिपछि उनले अनशन तोडेका हुन् ।

शनिबार साँझ साढे सात बजे त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत सुनसरीका अरमान अन्सारी र बिरामी कुरुवा कैलालीकी सरिता चौधरीका हातबाट जुस पिएर केसीले अनशन तोडे ।

२०औँपटक अनशनमा बसेका केसीको समस्या समाधानका लागि पाँच दिनदेखि लगातार वार्ता भइरहेको थियो । वार्तामा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डे, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल र शिक्षासचिव रामकृष्ण सुवेदी थिए । केसीको पक्षबाट जीवन क्षत्री, ओमप्रकाश अर्याल, डा. लिजन महर्जन र डा. विष्णु पोखरेल सहभागी थिए ।

धनगढीबाट २७ भदौैदेखि अनशन सुरु गरेका उनी पछिल्लो तीन दिनदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको एनएक्स वानको डिलक्स क्याबिन बेड नम्बर ५०१ मा अनशनरत थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको क्षेत्रमा दबाब दिन धनगढीबाट अनशन सुरु गरे पनि स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिन थालेपछि उनलाई बुधबार काठमाडौं ल्याइएको थियो । उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि विशेषज्ञ डाक्टरसहितको पाँचजनाको टोलीले उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे रेखदेख गर्दै आइरहेको थियो । 
अन्य दिनको वार्ता निरर्थक बने पनि शनिबारको वार्तामा भने सरकारले केसीका माग पूरा गर्न प्रतिबद्धता जनायो । सरकारी पक्षले उनका माग पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेपछि अनशन तोडिएको केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीले बताए । ‘सरकारी पक्षले माग पूरा गर्ने सहमति गरेकाले अनशन तोडिएको हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले सबै माग पूरा गर्छौँ भनेर सहमति गर्नुभएको छ ।’

केसीले प्रत्येक प्रदेशमा एक–एकवटा मेडिकल कलेज हुनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यसम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने, चिकित्साशास्त्रको निःशुल्क स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रमका लागि सरकारले दिने बजेट रोक्न नहुने, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गर्नुपर्ने, सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थका द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारले तोकेका निःशुल्क औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा सहजै पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, स्थानीय तहले बजेटको आधा हिस्सा शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने, मापदण्डविपरीतका निजी अस्पताल बन्द गर्नुपर्नेलगायत माग राखेर राखेका थिए । डा. केसीका सबै मागमा सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ ।

डा. केसी र सरकारबीच भएका मुख्य सहमति

• स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट नेपाल सरकारअन्तर्गतका पाँच सय शय्याका अस्पतालहरूको प्रक्रियामा रहेका संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम गरी शीघ्र स्वीकृतिको प्रक्रियामा लैजाने

• प्रदेशअन्तर्गत दुई सय र ५० शय्याका अस्पतालहरूको नमुना संगठन संरचनाको मस्यौदा तयार पारी आवश्यक प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने

• स्थानीय तहमा ५, १० र १४ शय्याका अस्पतालहरू तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने

• राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा रणनीति स्वीकृति गरी सोहीबमोजिम स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट वृद्धि गर्दै जाने

• प्रत्येक वडामा एक स्वास्थ्य संस्था हुने नीतिअनुरूप स्वास्थ्य सेवा नभएका दुई हजार ६ सय वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने

• कैलाली जिल्लास्थित गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्कालन सञ्चालन गर्नुपर्ने

• व्यक्तिको स्वार्थको द्वन्द्वका लागि ग्राह्य नहुने कानुनी व्यवस्थासमेत थप गर्न संशोधनसम्बन्धी मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकारबाट संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने

• प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्थापन गर्ने

• राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ०७५ को दफा ४७ कार्यान्वयन गर्ने 

• चिकित्सा शिक्षा आयोगको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम भइरहेकाले शीघ्र स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउने

• निःशुल्क स्नाकोत्तर कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट आगामी आर्थिक वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने

माग पूरा हुनेमा केसी पक्षको आशंका
सरकारले माग पूरा गर्नेमा केसी पक्ष भने विश्वस्त छैन । विगतको सहमति हेर्दा पनि सरकारले सबै बँुदामा हस्ताक्षर गरे पनि पूरा नगरेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीले बताए । ‘सरकारी पक्षले सबै माग पूरा गर्ने हस्ताक्षर गरे पनि व्यवहारमा लागू गर्ने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘विगतमा पनि कैयौँ सहमति भए, तर सरकारले कार्यान्वयन गरेन ।’ 

केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीका अनुसार सरकारले सहमति गर्ने, तर त्यसको कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा केसीका करिब एक दशकदेखि माग पूरा हुन सकेका छैनन् । विस्तारै भए पनि ती माग कार्यान्वयन हुँदा पनि प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । ‘उहाँका माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको छ, तर विगतमा जस्तो ग¥यो भने सहमतिको अर्थ रहँदैन,’ उनले भने, ‘उहाँले राखेका माग पूरा गर्दा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र आमसर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्छ, उपचार नपाएर ज्यान जानुपर्ने अवस्था आउँदैन, गरिबका छोराछोरीले पनि एमबिबिएस पढ्न सक्छन् ।’ 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डेले सहमतिअनुसार माग पूरा हुने बताए । ‘उहाँका माग सरकारले सम्बोधन गर्छ,’ उनले भने, ‘सक्ने बँुदामा सहमति भएको छ, सहमतिअनुसार सरकार अघि बढ्नेछ ।’