बागमती प्रदेश भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाप्राप्ति अन्तिम चरणमा

• प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि औपचारिक रूपमा तयारी थालेको चार वर्षपछि बल्ल प्रधानमन्त्री कार्यालयले दियो स्वीकृति

बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गाप्राप्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि औपचारिक रूपमा तयारी थालेको चार वर्षपछि जग्गाप्राप्तिको निर्णय भएको हो । यससँगै बागमती प्रदेशको मन्त्रालय र अन्तर्गतका प्रशासनिक निकायलाई एउटै स्थानबाट एकीकृत र प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनाअन्तर्गत सुरु भएको प्रशासनिक भवन निर्माणको कामले गति लिने संकेत देखिएको छ ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पहिलोपटक ०७८ मै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भन्दै पत्राचार गरेको थियो । तर, विभिन्न प्रक्रियागत विषय टुंग्याउन नसक्दा रोकिँदै आएको जग्गाप्राप्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता असीम लामाका अनुसार प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न खोजेको जग्गा वनक्षेत्रमा पर्ने भएपछि उक्त परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पार्न समय लागेको थियो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै योजना आयोगमा पत्राचार भएपछि भने उक्त कार्यले गति लिएको उनको दावी छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबिचको समन्वय अभावले जग्गाप्राप्तिको प्रक्रिया एक वर्ष अल्झिएको उनको बताए । प्रदेश सरकारले १४ असार ०८१ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गराएर प्रशासनिक भवन निर्माण योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारण गर्न सिफारिस गरिदिन आग्रह गरेको थियो । तर, साउनमा प्रदेश सरकार परिवर्तन भएसँगै उक्त काम कोही समय रोकिएको थियो । मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा नेतृत्वको सरकारले गत २७ मंसिरमा पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई जग्गाप्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन पत्राचार गरेको थियो । 

यसबिचमा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने जग्गाप्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबिच सातवटा पत्र आदानप्रदान भएको मुख्यमन्त्रीका लामाका प्रमुख स्वकीयसचिव छत्रबहादुर लामाले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालय र आयोगबिच आयोजना सिफारिस गर्ने विषयमा विवाद हुँदा समस्या भएको उनको दाबी छ । पटकपटक समन्वय र प्रयासपछि गत ६ चैतमा आयोगले प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारण गरेको उनले बताए । आयोगले ६ चैतमा गरेको निर्णय १४ चैतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले १८ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र प्राप्त भएलगत्तै प्रदेश सरकारले संघीय वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई जग्ग प्राप्तिका लागि पत्राचार गरेको लामाले बताए । मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्राचारअनुसार भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सो आयोजनाको इआइइए तथा डिपिआर पेस गर्न पत्राचार गरेको र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले माग गरेअनुसारको कागजात पठाइसकिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशका प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाप्राप्तिको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं । प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माणको योजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारण भई स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेस भएको छ,’ उनले भने, ‘विभागीय मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएलगत्तै उक्त प्रस्ताव संघीय मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने र आवश्यक निर्णयसहित प्रदेशमा प्राप्त हुनेछ ।’

प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रशासनिक भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १७ स्थित दुईवटा सामुदायिक वन, विद्यालय र केही सार्वजनिक जग्गाप्राप्ति गर्ने निर्णय भएको थियो । आयोजनाका लागि वनक्षेत्रको २७.७५ हेक्टर जग्गा उपभोग हुने देखिएको छ भने विद्यालयको २.५३ हेक्टर र सार्वजनिक खहरे क्षेत्रको ०९२ हेक्टर जमिन प्रयोग हुनेछ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ र १७ स्थित कित्ता नम्बर १९६ को ५४ बिघा ११ कट्ठा १० धुर जग्गामध्ये घ्याम्पे सामुदायिक वन (खण्ड–५)को २१.६८ हेक्टर, चुरेकाली लेक सामुदायिक वन (खण्ड–७) को ५.८९ हेक्टर गरी वन क्षेत्रको २७.५७ हेक्टर जमिन उपभोग हुनेछ ।

लक्ष्मी आधारभूत विद्यालय क्षेत्रको २.५३ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा र खहरे खोलासमेत ०.९२ हेक्टर र वन क्षेत्रसमेत गरी ३१.०२ हेक्टर जमिन प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यका लागि लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यसअघि प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि ०७५ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जग्गा छनोट थालेका थिए । उनले हेटौँडा उपमहानगरपालिका–९ स्थित हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र हेटौँडा–१७ हटियास्थित डिपोचौरको जग्गा अवलोकन गरे पनि प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

जग्गा प्राप्त हुनासाथ प्रशासनिक भवन निर्माणको काम सुरु हुन्छ : अमनकुमार मास्के, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमनकुमार मास्केले जग्गाप्राप्ति प्रक्रिया टुंगिनासाथ प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने बताउँछन् । प्रादेशिक संरचना निर्माण आयोजना कार्यान्वयनका लागि जग्गाप्राप्तिको निर्णयको पर्खाइमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गाप्राप्तिको निर्णय गरेसँगै प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माणको कार्यले तीव्रता पाउँछ,’ उनले भने, ‘हामी त्यसका लागि तयारी अवस्थामा छौँ ।’ प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, माटो परीक्षणलगायतका काम सम्पन्न गरिसकेको उनले बताए ।