निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ११ मंगलबार
  • Tuesday, 27 September, 2022
ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
२०७९ असोज ६ बिहीबार ०९:००:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

जलविद्युतबाट व्यापार घाटा नियन्त्रण

भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना नहुँदा त्यसको विकल्प नेपाल नै हो

Read Time : > 4 मिनेट
ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
२०७९ असोज ६ बिहीबार ०९:००:००

गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा २३ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब २० अर्ब पुग्यो । अघिल्लो आव ०७७/७८ मा १ अर्ब २३ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति पनि गत आवमा २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोडले घाटामा गयो । साथै, असार ०७८ सम्म ११ अर्ब ७५ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत आवको असार मसान्तसम्म आउँदा ९ अर्ब ५४ करोड डलरमा झर्‍यो । 

चालू आवको पहिलो महिनामा कुल १ खर्ब ४६ अर्बको वैदेशिक व्यापारमा नेपालले १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ । नेपालका लागि यी तथ्यांक नौला होइनन् । नेपालले वर्षाैंदेखि वैदेशिक व्यापारमा खर्बाैं घाटा बेहोर्दै आएको छ र त्यसको आकार बर्षेनि बढ्दै गइरहेको छ । साथै, शोधनान्तर घाटा, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या पनि पटक–पटक आउने गरेकै हो । तर, नेपालको यो नियमित समस्या हो भनेर चुपचाप बस्नु हुँदैन । तत्काल व्यापार घाटा घटाउँदै जाने र निकट भविष्यमा वैदेशिक व्यापार नाफामा लैजाने गरी अघि बढ्नुपर्छ । त्यसपछि शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि आफैँ सकारात्मक हुन्छन् ।

 नेपालमा वस्तु तथा सेवा बढी मात्रामा निर्यात भइरहेको छ । खाद्यान्न सामग्री नै वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा आयात हुन्छ । यस्तै, पेट्रोल, डिजेल, ग्यासजस्ता वस्तु पनि खर्बाैंबराबरको आयात हुन्छ । तर, नेपालबाट हुने निर्यातको आकार भने सानो छ । निर्यातले आयातबापत जाने विदेशी मुद्रालाई सन्तुलनमा राख्न सकेको छैन । हालसम्म रेमिट्यान्स, पर्यटन, अनुदानजस्ता माध्यमबाट आउने विदेशी मुद्राले नै आयातको भुक्तानी गर्न सकिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउनु आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसकै आधारमा यहाँको अर्थतन्त्रको अवस्था के छ भनेर मापन गरिन्छ । वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पनि अनिवार्य रूपमा विदेशी मुद्रा चाहिन्छ । नेपालको मुद्राले विदेशी बजारमा कारोबार गर्ने मान्यता पाइनसकेकाले विदेशी मुद्राको आवश्यक पर्छ । आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंका पनि विदेशी मुद्राकै कारण यो अवस्थामा आएको हो । 

कुनै पनि मुलुक वस्तु तथा सेवाको हकमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । कुनै देशलाई आवश्यक पर्ने वस्तु सम्बन्धित मुलुकमै उत्पादन नहुन पनि सक्छ । तर, मुलुकको अर्थतन्त्र भने आत्मनिर्भर हुन सक्छ । त्यसका लागि विदेशी मुद्रा आम्दानीको स्रोत बलियो हुुनुपर्छ । नेपालमा विदेशी मुद्रा आउने स्रोत सीमित छन् । रेमिट्यान्सबाट सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन भइरहेको छ । विदेशी लगानी, विदेशी अनुदान, पर्यटन तथा निर्यातबाट पनि विदेशी मुद्रा आइरहेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपालको भरपर्दाे र बलियो माध्यम अझै तयार भइसकेको छैन । तर, अब जलविद्युत्लाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बलियो माध्यमको रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । विद्युत्ले आयात घटाउनेदेखि अर्थतन्त्रकै विकासमा सहयोग गर्छ । 

त्यो कसरी ?  नेपालको सम्भावना भनेको जलविद्युत् नै हो, जुन स्वच्छ ऊर्जा पनि हो । सरकारले क्यू २५ अवधारणा ल्याएसँगै अब लाखौँ मेगावाटबराबरको विद्युत् व्यावसायिक रूपमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसको स्वदेशी खपत र निर्यात गरेर नै अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ ।अहिले पेट्रोल डिजेल र ग्यास आयात गर्दा नेपालबाट खर्बाैं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाएर त्यसलाई स्वतः कम गर्न सकिन्छ । यसबाहेक नेपाल उद्योग परिसंघको एक अध्ययनअनुसार अझै ६५ प्रतिशत उद्योग डिजेलबाट सञ्चालित छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रसारण लाइन बनाई हजाराँै मेगावाट विद्युत् खपत गराउन सकिन्छ । फलस्वरूप पेट्रोल, डिजेलजस्ता इन्धनको आयात स्वतः घट्छ र व्यापार घाटासमेत कम हुन्छ । 

नेपालमा ५० देखि ६५ प्रतिशतसम्म ऊर्जा दाउराबाट र २१–२२ प्रतिशत ऊर्जा पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, कोइलाबाट आएको छ, जुन आयातीत पनि हो । समग्रमा कुल ऊर्जामा जलविद्युत्को हिस्सा भने चार प्रतिशत रहेको केही समयअघिको अध्ययनले देखाएको थियो । त्यसअनुसार पनि नेपालमा खपत बढाउन प्रशस्त ठाउँ छ । नेपालमा ५६–५७ लाखभन्दा बढी भान्सा छन् । त्यसमा आधाभन्दा बढी भान्सामा ग्यास प्रयोग हुन्छ । विद्युतीय चुलोको प्रयोग पनि बढेको छ । यसलाई थप बढाउन सकियो भने विद्युत् खपतमा ठूलो उपलब्धि हुन्छ । साथै, ग्यासमार्फत बाहिरिने मुद्रा पनि नेपालमै बस्छ । 

समग्रमा नेपालमा यातायात, उद्योग, होटेल, पर्यटन, कृषिलगायतका थुप्रै क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्न सकिन्छ, त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन्छ । अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक ३५० युनिट छ । सबै ऊर्जालाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सकियो भने त्यो दुई लाख युनिट पुग्छ । तर, सबै ऊर्जामा विद्युत् प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन । कतिपय चिजमा दाउरा नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । यस्ता बाध्यताबीच पनि ४० प्रतिशत ऊर्जा विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसले औद्योगीकरणको विकास र अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ । 

नेपालमा विदेशी मुद्रा आउने स्रोत सीमित छन् । तर, अब जलविद्युत्लाई विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो माध्यमका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ ।
 

खपतपछि बल्ल हामीले निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । नेपालमा जति विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ, त्यसका लागि पर्याप्त बजार हुँदैन । त्यसअनुसार नेपालले बढी हुने विद्युत् निर्यात गर्न सक्छ । निर्यात गर्ने नेपालको बजार भनेको भारत र बंगलादेश हुन् । विद्युत् निर्यातमार्फत हामीले बर्सेनि अर्बाैं डलर विदेशी मुद्रा भिœयाउन सकिन्छ । 

बंगलादेश र भारतले किन्छन् त नेपालको विद्युत् ? : अहिले बंगलादेश र भारतले कोइला तथा डिजेलबाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन्, जुन वातावरणीय दृष्टिमा एकदमै हानिकारक हो । त्यसमाथि पछिल्लो समय डिजेल र कोइलाको मूल्य अत्यधिक बढेपछि ती देशमा विद्युत् उत्पादन स्वतः महँगो भएको छ । बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुपर्ने विश्वव्यापी बाध्यता छ । त्यस्तो अवस्थामा भारत र बंगलादेशले प्रदूषण कम गर्न डिजेल तथा कोइला प्लान्ट बन्द गरेर स्वच्छ विद्युत्को प्रयोगतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने हुन्छ । तर, उनीहरूसँग स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने पर्याप्त आधार छैन । बंगलादेशमा त झनै छैन । यसको एउटै विकल्प हो, नेपाल । भारतमा विद्युत् निर्यात हुन सुरु भइसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत जेठदेखि भारतमा विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ । गत साउनसम्ममा त्यसबापत झन्डै ६ अर्ब आम्दानीसमेत गरेको छ । 

हालै काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल बंगलादेश ऊर्जासविचस्तरीय बैठकबाट बंगलादेशले तीन महिनाभित्र नेपालको ५० मेगावाट विद्युत् किन्ने सहमति भएको छ । विद्युत् व्यापारका लागि यो ग्रिन सिग्नल होे । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारत, बंगलादेश, भुटान र नेपाल (आइबिबिएन) मोडेलमा ऊर्जा सहकार्य गर्ने गरी भिजन पेपर सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालको ऊर्जा विकासमा भारत पनि सकारात्मक छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको विद्युत् बिक्री नहुने भन्ने हुँदैन । बंगलादेशको हकमा त अहिले विद्युत् जडित क्षमताभन्दा कम माग हुँदा पनि लोडसेडिङ गर्दै आएको छ । विशेषगरी प्रदूषण बढ्ने र उत्पादन लागत बढी भएपछि त्यहाँ राति ८ बजेपछि पसल खोल्न पाइँदैन । गर्मीमा एसी चलाउन पाइँदैन ।

यसकारण पनि बंगलादेशलाई नेपालको बिजुली आवश्यक छ । उसले सन् २०४० सम्म १० हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी मुलुकबाट किन्ने भनिसकेको छ  । त्यसमा अधिकांश विद्युत् नेपालबाटै किन्ने हो । किनकि, बंगलादेशले खोजेको स्वच्छ ऊर्जा हो, जुन नेपालमा छ । साथै, बंगलादेश विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि अब्बल भएकाले विद्युत् आयात गर्न डराउँदैन । भारतले खोजेको पनि स्वच्छ ऊर्जा नै हो । त्यहाँ पनि जलविद्युत् आयोजना छन् । तर, त्यहाँको उत्पादनले माग धान्न सक्दैन । तसर्थ, भारतलाई पनि नेपालको विद्युत् किन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । 

९५ प्रतिशत भ्यालु एडिसन :  वैदेशिक व्यापारमा आयात–निर्यातको आकार ठूलो कुरा होइन । त्यसमा भ्यालु एडिसनले महत्व राख्छ । यसै पनि नेपालको निर्यात सन्तोषजनक छैन । त्यसमाथि भ्यालु एडिसन जम्मा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर, विद्युत्मा ९५ प्रतिशत भ्यालु एडिसन हुन्छ । एक अर्बको विद्युत् निर्यात गर्दा ९५ करोड खुद नाफा हुन्छ । आयोजना बन्दा स्थानीयले रोजगारी पनि पाउँछन् । स्वदेशी उद्योगको सिमेन्ट, डन्डीको खपत बढ्छ । त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन्छ । अन्त्यमा, नेपालको सम्भावना भनेको जलविद्युत् नै हो । यसको बजार पनि पर्याप्त छ । नेपालको अर्थतान्त्रिक विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने क्षेत्र पनि यही हो । यद्यपि, यसको उत्पादन अझै सन्तोषजनक छैन । खपत पनि सोचेअनुरूप बढेको छैन । तसर्थ, अब विद्युत् उत्पादन बढाउन सरोकारवाला निकाय अग्रसर हुनुपर्छ ।