त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा भएको अनियमिततासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्षसहित चारजनाले सफाइ पाएका छन् । प्राध्यापक तथा कर्मचारी भने दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले मंगलबार सो मुद्दामा आंशिक ठहरको फैसला सुनाउँदै सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष चैतन्य शर्मा, सदस्य चिन्तामणि पोखरेल, प्राध्यापक गोविन्द ढकाल तथा सहप्राध्यापक ताराप्रसाद पौडेललाई सफाइ दिएको हो ।

तत्कालीन प्रशासन प्रमुख परशुराम कोइराला, मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डे, कर्मचारी इन्दिरा तिवारी भन्तना, प्राध्यापक टेकनाथ ढकाल र सहप्राध्यापकद्वय राजेश्वर न्यौपाने र रामबहादुर पाण्डेलाई भने दोषी ठहर भएको विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार नारनप्रसाद भट्टराईले बताए । अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले सो मुद्दाको फैसला सुनाएको हो । उपरजिस्ट्रार नारनप्रसाद भट्टराईका अनुसार तत्कालीन प्रशासन प्रमुख कोइरालालाई ६ महिना कैद र आठ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ । मुख्य कार्यालय सहायक पाण्डे, कर्मचारी भन्तना, प्राध्यापक टेकनाथ ढकाल र सहप्राध्यापकद्वय राजेश्वर न्यौपाने र रामबहादुर पाण्डेलाई जनही चार महिना कैद र ६ हजार रुपैयाँ जरिवाना भएको छ । इन्दिराविरुद्ध यहीसम्बन्धी दोस्रो मुद्दामा तीन महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन अध्यक्ष शर्मासहित १० जनाविरुद्ध १८ असार ०७६ मा पहिलो मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै, १५ चैत ०७८ मा दोस्रो मुद्दामा सहप्राध्यापक केशव घिमिरे, राजेश्वर न्यौपाने, इन्दिरा घिमिरे, उत्तरपुस्तिका संपरीक्षण गर्ने प्रा.डा. टेकनाथ ढकाल, तत्कालीन प्रशासन प्रमुख परशुराम कोइराला र मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डेविरुद्ध दोस्रो मुद्दा दायर गरेको थियो । दोस्रो मुद्दामा इन्दिरालाई मात्र दोषी ठहर गरिएको छ । 

त्रिवि सेवा आयोगले २८ फागुन ०७३ मा विभिन्न १६ पदमा विज्ञापन गरेको थियो । त्यसमध्ये ६ पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ०७६ को वैशाखमा प्रकाशित भएको थियो । उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा संपरीक्षणमा नम्बर केरमेट गरेर आफन्तलाई भर्ना गरिएको अख्तियारको छानबिनमा पुष्टि भएको थियो । ३५ वटा उत्तरपुस्तिकमा नियोजित रूपमा प्राप्तांक केरमेट गरिएको अख्तियारको अभियोग थियो । उत्तरपुस्तिकाको कोडिङदेखि नै चलखेल गरेर कर्मचारीदेखि सेवा आयोगका अध्यक्षसमेत मिलेर लिखित परीक्षामा चलखेल गरेको दाबी आयोगको थियो । 

शाखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षामा ६ जनाको उत्तरपुस्तिकामा केरमेट गरी नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो । उत्कृष्ट दुईजनालाई फेल गराई अन्य चारजनालाई नम्बर थपेर उत्तीर्ण गराइएको थियो । प्रशासन प्रमुख परशुराम पौडेलकी छोरी नमितालाई पास गराउन प्रथम पत्रमा १७ र तृतीय पत्रमा १६ अंक थपेर पास गराएको अख्तियारको छानबिनमा खुलेको थियो ।