हुम्लामा श्रमिकको दैनिक ज्यालामा ब्रह्मलुट

हुम्लामा श्रमिकहरूको श्रमशोषण हुँदै आएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा श्रमिकको ज्यालादर निर्धारण गरे पनि श्रमिकको श्रम शोषण हुँदै आएको छ।

आर्थिक वर्षको सुरुमा हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले श्रमिकको दररेट निर्धारण गरेको छ। निर्धारित दररेटअनुसार दक्ष कामदारअन्तर्गतको सिकर्मी/डकर्मी/कालिगढ/चित्रकार/प्लास्टरलगायतका लागि दैनिक ज्याला एक हजार ६ सय ५० रुपैयाँ र साधारण श्रमिकले एक हजार पाउने उल्लेख गरिएको छ।

निर्धारित दररेटमा जिल्लाका सरकारी कार्यालयदेखि व्यवसायी र पत्रकारले समेत संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरे पनि अधिकांश गाउँपालिकामा साधारण श्रमिक ठगिँदै आएका छन्। उपभोक्ता समितिबाटै पनि दैनिक श्रमको उचित मूल्य नपाएको श्रमिकले गुनासो छ।
 
ढुंगा बोकेको दैनिक ज्यालाा तीन सयदेखि चार सयसम्म मात्र पाउने गरेको अदानचुली गाउँपालिका– २ की हिउवाडी विष्टले बताइन्। ‘विकास जसले ल्याउँछ, उसले आफन्तलाई नै काम लगाउँछन्,’ उनले भनिन्। अदानचुली गाउँपालिका– २ कै सुना भण्डारीको पनि गुनासो उस्तै छ। ‘शरीर चिसाउँदो, पेट भोकाउँदो, काम नगरी हुँदैन। पाँचदेखि ६ सय दिन्छन्। महिला भनेर काम पनि लगाइदिँदैन,’ उनले भनिन्।

अदानचुली– २ की कलदेवी दुलालले देउडा गीतबाट व्यंग्य गर्दै भनिन्, ‘माघभन्दा फागुन नै गइगो, पुसको पुसै छ। ज्या व्यवस्था आए पनि दलितलाई उस्तै छ।’ दैनिक ज्याला पाँच सय पाउने भए पनि कहिलेकाहीँ त्यही पनि समयमा नपाउने उनको गुनासो छ।

पालिकाले भुक्तानी नगर्दा श्रमिकलाई ज्याला दिन नसकेको श्रीनगर स्वास्थ्य चौकी घेरबारका लागि गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर रोकाया बताउँछन्। स्वास्थ्यचौकी घेरबारको २० लाख रुपैयाँ मात्रै आएको उनले बताए। अदानचुली गउँपालिकाका लेखापाल दत्तबहादुर थापाका अनुसार उपभोक्ता समितिले डोर हाजिरीमा नाे सय ५० रुपैयाँ श्रमिक र  दक्ष कामदारको एक हजार दुई सय ५० रुपैयाँको दरले आउने गरेको बताए। ‘हामीलाई थाहा हुँदैन। उपभोक्ता समितिलाई योजनाअनुसार भुक्तानी दिने काम मात्रै हाम्रो हो,’ लेखापाल थापाले भने।

दररेट निर्धारण मात्रै, अनुगमन छैन
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दररेट निर्धारण गरे पनि यसको अनुगमन नभएपछि स्थानीय श्रमिक ठगिइरहेका छन्। प्रत्येक वर्ष जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटमै जिल्ला दररेट निर्धारण गरे पनि गाउँपालिकादेखि अन्य कार्यालयले यसको पालाना नगरेपछि सधैँ प्रत्यक्ष मारमा श्रमिक नै पर्दै आएका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्र अदानचुली गाउँ कमिटीका इन्चार्ज हरिदल पुनका अनुसार ०४७/४८ सालतिर नै जिल्ला दररेट सात सय रुपैयाँ थियो। गाउँपालिका उपभोक्ता समितिले छिटफुट रूपमा दररेटअनुसार ज्याला दिए पनि अधिकांशले तीन सयदेखि चार सयसम्म मात्र दिने गरेका उनको भनाइ छ।

राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, अन्य सरोकारवाला निकायहरूले गोष्ठी–सेमिनारमार्फत उपभोक्ता समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पुनले बताए।