मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १३ शुक्रबार
  • Friday, 27 January, 2023
प्रधानन्यायाधीशनिवासअगाडि आइतबार खटिएका प्रहरी । तस्बिर : अमुल थापा/नयाँ पत्रिका
२०७९ असोज ३ सोमबार ०६:०६:००
Read Time : > 6 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

जबरालाई सरकारी निवासबाट हटाउने तयारी

‘आफैँ छाड्न आग्रह गर्ने र नमाने बल प्रयोग गरेर हटाइने’

Read Time : > 6 मिनेट
२०७९ असोज ३ सोमबार ०६:०६:००

अराजकता मच्चाउन खोजेको भन्दै पिएसओ र गाडी आइतबार नै खोसियो

निलम्बनकै अवस्थामा सर्वाेच्च अदालत फर्कने ‘हर्कत’ गरेर अराजकता मच्चाउन खोजेको भन्दै सरकारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सुविधा खोसेको छ । उनको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई फिर्ता बोलाइएको छ भने बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट पनि हटाउने तयारी भइरहेको छ । 

गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्रहरीले जबराको व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका पिएसओ, निवास सुरक्षा तथा स्कर्टिङमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आइतबार दिउँसो फिर्ता बोलाइएको हो । उनले प्रयोग गर्ने गाडी पनि खोसिएको छ । ‘अराजकता मच्चाउन खोजेकाले फिर्ता गरिएको हो,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा अहिले अभियुक्त बराबर भएकाले सरकारीनिवासबाट पहिले नै हटाउनुपथ्र्याे भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो, अब हट्न आग्रह गर्ने र नमाने बल प्रयोग गरेर हटाउने निर्णय भएको छ ।’ 

गत १ फागुनमा महाभियोग दर्ता भएदेखि जबरा निलम्बनमा छन् । तर, सरकारीनिवासमा बसेर सेवा–सुविधा भने प्रयोग गर्दै आएका छन् । शनिबार मात्रै संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले जबरामाथि महाभियोग चलाउनुपर्ने निष्कर्षसहित सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रहरी लगाएर आफूलाई निवासबाट निस्कन नदिएको भन्ने आरोप जबराले लगाएका थिए । नेपाल प्रहरीका निमित्त प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी दानबहादुर कार्कीले भने जबरालाई नजरबन्दमा राखेको नभई सुरक्षा दिइएको बताए । सो आरोपको प्रहरीले खण्डन गरेको छ । 

जबराको ‘दुस्साहस’ सरकारको ज्यादती

निलम्बित प्रधानन्यायाशीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको दुस्साहस र सरकारको ज्यादतीले फेरि एकपटक न्यायालय विवादमा आएको छ । शनिबार मध्यरात सकिएको प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले जबरामाथि महाभियोग लगाउन गरेको सिफारिस नजरअन्दाज गर्दै आइतबार जबराले नियमित काममा सर्वोच्च फर्कने दुस्साहस गरे । प्रतिवादमा सरकारले उनको सुरक्षाकर्मी खोस्नेदेखि घरमै नजरबन्दमा राख्नेसम्मको ज्यादती ग¥यो । यी घटनाक्रमले दिनभर सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशको निवास शक्ति प्रदर्शनको खेलमैदान बने । 

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएलगत्तै समितिले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन नटुंगिने निश्चित थियो, यसलाई जबराले आफूले ‘क्लिनचिट’ पाएको रूपमा व्याख्या गरे र अदालत फर्केर काम गर्ने प्रयास गरे । तर, सत्तागठबन्धनको बहुमत रहेको समितिको सिफारिसले जबराको न्यायालय फर्कने ढोका बन्द गरेको निष्कर्षअनुसार सरकारले रोक्ने कोसिस ग¥यो । यतिसम्म सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल हुँदै यो मुद्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्म पुग्यो । 

प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकबाट मात्र महाभियोग पास हुने वा नहुने निश्चित हुन्थ्यो । संविधानको धारा १०१(२) अनुसार ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा’ प्रधानन्यायाधीश स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । कदाचित् प्रस्ताव असफल भए फेरि पदमा फर्किन्छन् । तर, अहिले प्रक्रिया यहाँसम्म नै पुगेन, जसले नयाँ विवाद जन्मायो । संसद्ले ढिला काम गर्नु मात्र होइन, अपूरो कानुन मुद्दा बल्झाउन र यसलाई राजनीतीकरण गर्न पर्याप्त छ । 

अहिलेको अवस्थामा न जबरामाथि महाभियोग पास भएको छ न प्रतिनिधिसभाले अस्वीकृत नै गरेको छ । यद्यपि, उनी हरहालतमा सर्वोच्च फर्किन चाहन्छन् । आफ्नै सहकर्मी, कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार र वर्तमान सरकारसमेत आफूविरुद्ध रहेको जान्दाजान्दै उनी सर्वोच्च प्रवेश गर्न खोज्नु आफैँलाई अझ अपमान गर्नु थियो । ‘तर, न्यायाधीश र बार जे भए पनि कर्मचारी उहाँको विरोध गर्ने पक्षमा थिएनन्,’ सर्वोच्चका एक अधिकारीले भने । 

ती अधिकारीका अनुसार यसपछि सर्वोच्च प्रशासन र न्यायाधीशहरूबीच अन्योल सिर्जना भएको थियो । ‘शनिबार साँझ नै उहाँले कायममुकायम मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीलाई फोन गरेर प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउनू भन्नुभएको थियो,’ सर्वोच्च स्रोत भन्छ, ‘त्यसैअनुसार न्यायाधीश र कर्मचारीबीच छलफल पनि भएको थियो ।’ 

बारले भने यसको जानकारी पाएलगत्तै कुनै हालमा सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिने बताइसकेको थियो । ‘हामीले यसअघि घोषणापत्र निकाल्दा पनि यो विषय समेटेका छौँ । यसअघिको कार्यसमितिले गरेका निर्णय यो कार्यसमितिले ‘अन’ गर्छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको बहिष्कारका विषयमा हामीले अहिले कुनै निर्णय गर्नैै पर्दैन,’ बार महासचिव अञ्जिता खनालले भनिन् । 

आइतबार बिहान सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश फर्किने जानकारीपछि सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको थियो । बिहान १० नबज्दै नेपाल बार एसोसिएसनको परिसरबाहिरदेखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्म सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका थिए । नेपाल बारले भित्र जान नदिने तथा सहकर्मी न्यायाधीशले पनि यसअघिझैँ बहिष्कार गर्ने अनौपचारिक रूपमा बताइरहँदा जबरा भने ११ बजे सर्वोच्च पुग्ने अडान र तयारीमा थिए । 

तर, ११ बजिसकेपछि भने प्रधानन्यायाधीशनिवास बालुवाटारअगाडि आफूलाई सुरक्षाकर्मीले घेरा हालेको र बाहिर–भित्र जान नदिएको उनले बताए । ‘बिहानैदेखि प्रहरीले निवासअगाडि सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ । बाहिर निस्किन दिएका छैनन् । अनि कसरी सर्वोच्च पुग्नु ?’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । आफू सर्वोच्च जाने जानकारी पाएर सरकारले घरमै ‘नजरबन्द’ गरेको उनको भनाइ थियो । 

सामान्य दिनमा ढोकामा मात्र सुरक्षाकर्मी खटिने बालुवाटारस्थित उनको निवासमा आइतबार ११ नबज्दै डेढ दर्जन सुरक्षाकर्मी थिए । बाहिरबाट भित्र जानेलाई र भित्रबाट बाहिर निस्किनेलाई समेत केरकार गर्दै सवारीसाधन चेकजाँच गरेर जान दिइएको थियो । दिउँसो मानव अधिकार आयोगको टोली पनि उनीसँग भेट्न पुगेको थियो । आयोगले प्रधानन्यायाधीश जबराको वैयक्तिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कानुनमै टेकेर गतिरोधको अन्त्य गर्न आयोगको आग्रह छ । 

यस्ता छन् संवैधानिक कानुनी जटिलता
नेपालमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग ल्याइएको यो पहिलो घटना होइन । तर, यसअघि यति अगाडि प्रक्रिया बढ्दैनथ्यो । जाँचबुझसम्म हुने गरेका थिए । अहिले भने महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोगका लागि सभामुखसमक्ष सिफारिस नै गरिसकेको छ । सुशीला कार्कीमाथि १७ वैशाख ०७४ मा संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर, त्यो संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश नगर्दै तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरकै इजलासले उक्त महाभियोग खारेज गरेको थियो । १ फागुनमा ९८ सांसदले महाभियोग दर्ता गरेलगत्तै निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो । 

तर, १ भदौ ०७९ मा बल्ल समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । उनलाई ४३ वटा प्रश्न गरी महाभियोग लगाउन समितिको बहुमतबाट सिफारिस गरिएको छ । 
तर, प्रस्ताव पारित नभएकाले जबरा आफूलाई आरोपमुक्त मान्छन् भने केही कानुन तथा संविधानका ज्ञाता उनलाई संसद्ले अभियुक्त बनाइछाडेकोले उनी निलम्बनमै रहेको मान्छन् । यस विषयमा विवाद छ । ‘विवाद भए यो मुद्दा अदालत पुग्ला,’ संविधानविद् तथा अधिवक्ता विपिन अधिकारी भन्छन् । 
उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाले ढिलाइ गरेका कारण यो अवस्था आएको हो । प्रतिनिधिसभाले जिम्मेवारीपूर्वक कार्यकाल सम्पन्न नगरेको र सम्बन्धित कानुन नबनाएको अवस्थामा यो अन्योल आएको छ । संविधानको धारा १०१(१०) मा छ, ‘महाभियोगसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।’ तर, यो धाराअनुसारको कानुन छैन । 

‘यो प्रस्ताव सरकारको ब्याकअपमा आयो । अहिले नालिस दिने (प्रस्ताव दर्ता गर्ने) हिँडिसके, छानबिन गर्ने हिँडिसके, जसले यसको टुंगो लगाउने हो, उनीहरू पनि छैनन् । उनीहरू फेरि फर्केर आउने होइनन् । त्यस्तोमा यो प्रतिनिधिसभाको अर्को अधिवेशनमा जाँदैन,’ उनको निष्कर्ष छ, ‘अब उनले निलम्बन फुकुवा होस् भन्न सक्छन् । महाभियोगबारे प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था छ । तर, त्यो पर्याप्त छैन । संविधानले संघीय कानुन भनेको छ, जुन बनेकै छैन । अहिले संविधानलाई नै हेर्ने हो । त्यसमा यस्तो प्रस्तावको अपनत्व अर्को प्रतिनिधिसभाले लिने भन्ने छैन ।’

अधिवक्ता तथा संवैधानिक मामिलाका जानकार रुद्र शर्मा भने प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्र फेरिने तथा संस्था रहिरहने भएकाले अन्य विधेयकझैँ महाभियोग प्रस्तावलाई मान्न नहुने बताउँछन् । ‘प्रक्रियागत कुरामा संसद् अल्झिएको हो । कानुन बनाएर प्रस्ट गर्नुपर्ने थियो । महाभियोग भनेको सबैभन्दा माथिल्लोस्तरको आरोप हो । सफाइ पाएपछि मात्र प्रधानन्यायाधीशले कामकारबाही गर्न पाउनुपर्ने हो । उक्त अभियोगबाट मुक्त भएको प्रमाण पाएपछि मात्र निलम्बन फुकुवा हुने मान्नुपर्छ,’ उनी तर्क गर्छन् । 

शर्माका अनुसार कमजोरी प्रतिनिधिसभाकै हो । तर, यसको अर्थ त्यसको फाइदा उठाएर फेरि प्रधानन्यायाधीश फर्किन पाउने भन्ने होइन । संविधानसभाको उदाहरण दिँदै उनले पहिलो संविधानसभाका समितिले दिएको प्रतिवेदन दोस्रो संविधानसभाले स्विकारेकाले अहिले पनि लगभग उस्तै अवस्था रहेको बताए । 
‘अहिले जसले चार्ज लगायो त्यो छैन । जसले प्रस्ताव पारित गर्ने हो, तिनीहरू पनि छैनन् । तर, प्रतिनिधिसभा सचिवालय छ, सभामुख छन्,’ शर्माले भने, ‘संसद् अविछिन्न उत्तराधिकारी भएको संस्था हो । बैठक नबसे पनि यो अवधिमा संसद् छ । यो अन्य विधेयकजस्तो होइन । सिफारिस समितिले जुन प्रतिवेदन दिएको छ त्यो सदनको सम्पत्ति हो, त्यसलाई अर्को प्रतिनिधिसभाले अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ ।’

मानव अधिकार आयोगले भन्यो– राज्यले जबराको स्वतन्त्रताको सम्मान गरोस्
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगका सहसचिव टीकाराम पोखरेल र दीपकजंगध्वज कार्की जबरालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । ‘...सर्वोच्चमा बहाली गर्न जाने तयारी गर्दा निजलाई सुरक्षाकर्मीले विनाकारण निवासबाटै बाहिर निस्कन नदिएको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘साथै, राणाको निवासमा आवतजावत गर्ने व्यक्तिको निगरानी गरिएको, आवासबाट बाहिर निस्किने सवारीसाधन चेकजाँचमा कडाइ गरिएको र राणाको सवारी स्कर्टिङ टोलीसमेत हटाइएको पाइएको छ ।’ यस विषयमा आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ ।

 आयोगले यस विषयमा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग बुझेको थियो । उनीहरूले ‘माथिको आदेश’अनुसार बाहिर जानबाट रोकिएको जवाफ दिएका थिए । ‘जुनसुकै व्यक्तिको पनि संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुन आउँछ । यसप्रकारका अधिकारमा कुनै पनि बहानामा अवरोध पुग्नुहुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ छ । अतः संविधान र कानुनमै टेकेर यसप्रकारको गतिरोधको अन्त्य गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा छ । 

प्रतिनिधिसभा सचिवालय र सभामुख अझै रहेकाले अर्को संसद्ले अपनत्व लिनुपर्छ : अधिवक्ता रुद्र शर्मा
संसदीय समिति अख्तियार वा प्रहरीजस्तो होइन, त्योभन्दा पनि माथिल्लो अनुसन्धान गर्ने निकाय हो । ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ले विभिन्न कागजात झिकाउन, मगाउन, बयान गराउन सक्छ । तर, यसपटक प्रक्रिया नै धेरै ढिला भएकाले यो पक्ष सन्तोषजनक मान्न सकिन्न । त्यसका बाबजुद संसदीय समितिले पहिलोपटक यस्तो अभ्यास गरेको, प्रधानन्यायाधीशलाई पनि सफाइको मौका दिएको, बयान लिएजस्ता कार्यले त्यसलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यास मान्न सकिन्छ । समितिले प्रजातन्त्रको उच्चतम् नमुना पेस गर्‍यो । समय पर्याप्त नहुनु, कानुनका टेक्निकल पार्टबारे समिति सदस्यहरू त्यत्तिको जानकार नदेखिनु, नजानेका विषयमा कानुनी सुझाव नलिनुजस्ता कुराले केही कमजोरी देखिएका छन् । संविधानमा सबै कुरा लेखिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, आफ्नै देशका अनुभव आदि हेरेर संविधानलाई समृद्ध बनाउने हो ।

संविधानमा प्रक्रियागत कुरा लेखिन्न । तसर्थ संविधानले यसबीचको अवस्था (न महाभियोग पारित र फेल)लाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्न मिल्दैन । प्रक्रियागत कुरामा संसद् अल्झिएको हो । कानुन बनाएर प्रस्ट गर्नुपर्ने थियो । महाभियोग भनेको सबैभन्दा माथिल्लोस्तरको आरोप हो । सफाइ पाएपछि मात्र प्रधानन्यायाधीशले कामकारबाही गर्न पाउनुपर्ने हो । उक्त अभियोगबाट मुक्त भएको प्रमाण पाएपछि मात्र निलम्बन फुकुवा हुने मान्नुपर्छ । उहाँ अभियोगबाट निलम्बन हुनुभएको अवस्था छैन । अहिले जसले चार्ज लगायो त्यो छैन । जसले प्रस्ताव पारित गर्ने हो, तिनीहरू पनि छैनन् । तर, प्रतिनिधिसभा सचिवालय छ, सभामुख छन् । संसद् अविछिन्न उत्तराधिकारी भएको संस्था हो । बैठक नबसे पनि यो अवधिमा संसद् छ । यो अन्य विधेयकजस्तो होइन । सिफारिस समितिले जुन प्रतिवेदन दिएको छ त्यो सदनको सम्पत्ति हो, त्यसलाई अर्को प्रतिनिधिसभाले अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ । जस्तो पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा समितिहरूले दिएको प्रतिवेदनलाई दोस्रो संविधानसभाले ग्रहण गरेको थियो । यसरी जुन बिन्दुबाट अन्त्य भएको छ आउने संसद्ले त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ । यो निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । 

प्रतिनिधिसभाले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह गरेन : अधिवक्ता विपिन अधिकारी
सिद्धान्ततः उहाँ आरोपबाट मुक्त हुनुभयो । तर, उहाँविरुद्धको चार्ज संवेदनशील र महत्वपूर्ण थियो । अधिकांश अवस्थामा यो भनेको बर्खास्त गर्ने केस हो । तर, यो प्रतिनिधिसभाले कर्तव्य जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरेन । प्रतिनिधिसभामा जुन कामकारबाही हुनुपर्ने हो त्यो प्रतिनिधिसभाबाटै सम्पन्न हुनुपर्छ । परिणाम ननिस्केपछि यो प्रक्रियाको कुनै महत्व छैन । एउटाले गर्न नसकेको कामकारबाहीलाई अर्कोले चाहिँ ‘ब्याकलग’का रूपमा सकाउन मिल्दैन । महाभियोग अहिलेको सरकारको समर्थनमा आएको हो । पास गर्न दुईतिहाइ चाहिन्छ । साधारण बहुमतले पास गर्न सकिन्न । सरकारको ब्याकअपमा आयो । अहिले नालिस दिने (प्रस्ताव दर्ता गर्ने) हिँडिसके, छानबिन गर्ने हिँडिसके जसले यसको टुंगो लगाउने हो उनीहरू पनि छैनन् ।

उनीहरू फेरि फर्केर आउने होइनन् । त्यस्तोमा यो प्रतिनिधिसभको अर्को अधिवेशनमा जाँदैन । अब उनले निलम्बन फुकुवा होस् भनी भन्न सक्छन् । तर, त्यो सम्भावना अहिले देखिँदैन । किनकि सभामुखले हुन नदिनुहोला । सचिवालयले जसरी निलम्बनको पत्र उहाँलाई पठाएको थियो त्यसैगरी फुकुवाको पत्र पनि दिनुपर्छ । महाभियोगबारे प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था छ । तर, त्यो पर्याप्त छैन । संविधानले संघीय कानुन भनेको छ, जुन बनेकै छैन । अहिले हामीले संविधानलाई नै हेर्ने हो । त्यसमा यस्तो प्रस्तावको अपनत्व अर्कोले लिने भन्ने छैन । कसैलाई कारबाही गरिएको हुन्छ वा हुन्न, बीचमा राख्न पाइन्न । सबै देशको आ–आफ्नो प्रचलन हुन्छ । जस्तो अमेरिकामा माथिल्लो सदनले महाभियोग प्रस्तावबारे निर्णय गर्छ । भारतमा दुवै सदनले गर्छन् । 
 

जबराविरुद्ध अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ ?
महाभियोग सिफारिस समितिले जबराविरुद्ध अनियमितता र अकुत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाउने भनेको छ । तर, छानबिनका लागि संविधान नै बाधक छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा ८ मा महाभियोग पारित भई पदमुक्त भएको अवस्थामा मात्र प्रधानन्यायाधीशमाथि कारबाही गर्न मिल्ने उल्लेख छ ।