यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारमातहत छ, तर संघ सरकार सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा

काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातका साधन एकीकृत ढंगबाट सञ्चालन गर्न संघ सरकारले बनाउन लागेको यातायात प्राधिकरणप्रति बागमती प्रदेश सरकारले असहमति जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारमातहत छ । तर, संघ सरकारले २९ साउनमै सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ । यो विधेयक राष्ट्रिय सभाले समेत पारित गरिसकेको छ । यो विधेयकप्रति बागमती सरकारले ०७६ देखि (२६ साउनमा दर्ता हुँदा) नै आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । ‘काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई छुट्टै प्रदेश बनाउन खोजिएको हो,’ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘होइन भने यातायात व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशमा गइसकेका वेला किन काठमाडौंमा प्राधिकरण बनाउन खोजिँदै छ ?’ बामगती प्रदेशमा १३ जिल्ला छन् । संविधानप्रदत्त अधिकारअनुसार प्रदेशले नै यातायात व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए । सवारी दर्ता, सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदान र नवीकरण, प्रदेशभित्र भाडा निर्धारण प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ ।

यस्तो बन्नेछ प्राधिकरण
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक इन्जिनियर रामचन्द्र पौडेलका अनुसार अहिले उपत्यकामा यातायात सञ्चालनमा एकरूपता नहुँदा र नियमनमा समस्या भएकाले एकीकृत रूपमा चलाउन प्राधिकरणको योजना ल्याइएको बताउँछन् ।

प्राधिकरणमार्फत काठमाडौं उपत्यकाका लागि उपयुक्त हुने गरी एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने, सार्वजनिक यातायातका साधनबीच सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत र नगदविहीन विद्युतीय भाडा प्रणालीको विकास एवं कार्यान्वयन, सेवाको गुणस्तर, रुट, भाडादर र मापदण्ड निर्धारण एवं नियमन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अब ‘संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ गठन हुनेछ । प्राधिकरणको सिइओ सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर परिषद् अध्यक्ष रहनेछन् । प्राधिकरणमा भौतिक मन्त्रालय, यातायात विभाग, बागमती प्रदेश र उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व रहनेछ । निर्देशक पौडेलले उपत्यका प्राधिकरणमा प्रदेश र स्थानीय तहको रोल बढी हुने बताए ।

सार्वजनिक यातायातका लागि कम्पनी खडा गर्ने नीति लिएको छ : वसन्त आचार्य  सूचना अधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिका
संघ सरकारले अगाडि बढाएको यातायात प्राधिकरण हो । प्राधिकरणको परिषद्को नेतृत्व काठमाडौं महानगरका मेयरले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा कम्पनीको अवधारणा छैन ।

तर, महानगरले सार्वजनिक यातायातका लागि कम्पनी खडा गर्ने नीति लिएको हो । महानगर, यहाँका सबै स्थानीय तह र उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिरहेकाहरूको सेयर कम्पनीमा हुन्छ । संघीय सरकारको ऐन बनेपछि संयन्त्र एउटै पनि बन्न सक्ला ।

तैपनि, महानगरले कम्पनी अगाडि बढाउँछ । कम्पनीको बेसिक अवधारणा चल्छ । संघीय सरकारले अघि सारेको प्राधिकरणअन्तर्गत कम्पनी चलाउँदा कति प्रतिस्पर्धी हुन्छ ? सार्वजनिक यातायातमा निजीको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुन सक्नुपर्छ । अहिले सार्वजनिक यातायात चलाइरहेकाको क्षमता विकास हुनुपर्छ । 

सेवामुखी अवधारणामा चलाउनुपर्छ : आशिष गजुरेल, यातायातविज्ञ
सरकारले अगाडि बढाएको यातायात प्राधिकरणले नियमन गर्ने हो । यसअन्तर्गत कम्पनी चलाउन पनि सकिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले भनेजस्तो छुट्टै कम्पनी पनि बनाउन सकिन्छ । तर, उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातका लागि कम्पनी नै चाहिन्छ । धेरै पनि हुनुभएन ।

अहिले निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको जिम्मा दिएर राज्य पन्छिएको छ । सार्वजनिक यातायात नाफामुखी नभई सेवामुखी हुन्छ भन्ने अवधारणामा चलाउनुपर्छ । त्यसमा राज्यको लगानी अनिवार्य हुनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार जोसुकैको होस् ।

स्थानीय तहले लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ । अहिले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन गरेर सेयरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । तर, एकीकृत योजना, कार्यतालिकाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।

काठमाडौंमा प्राधिकरण बनाउन किन खोजिँदै छ : राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री, बागमती प्रदेश 
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई छुट्टै प्रदेश बनाउन खोजिएको हो ? होइन भने यातायात व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशमा गइसकेका वेला किन काठमाडौंमा प्राधिकरण बनाउन खोजिँदै छ ? 

उपत्यका मात्रै होइन, सहरी यातायातमै संघ सरकार प्रवेश
काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको नियमन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न भन्दै तीन वर्षअघि विधेयक अगाडि बढाइएको थियो । विधेयक पारित हुँदा सहरी क्षेत्र जोडिएको भनाइ छ ।

यसअघि काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक’ अगाडि बढाइएको थियो । तर, २ चैत ०७६ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदा यो विधेयकको नाम फेरिएर ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक’ भएको थियो । जुन विधेयक २९ साउनमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ । अब सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा तीनवटै सरकारको भूमिका रहनेछ । तर, प्रदेश सरकारहरूले भने आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

संविधानमा राष्ट्रिय नीति संघीय सरकारले बनाउने र यातायातको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकासँगै देशभरको सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायातको नियमन तथा सञ्चालन संघमातहत हुनेछ । पारित भएको विधेयकमा ‘प्रदेश सरकारले सहरी क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने गरी बढीमा सात सदस्यीय सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न सकिने’ भनिएको छ ।