मिटरब्याजको पासोबाट उठिवास भएका विपन्न नागरिकका पीडा सम्बोधन गर्न बनेको कार्यदलले एक महिना लामो अध्ययनपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएकोे छ । कार्यदलले सोमबार गृहमन्त्री बालकृण खाणलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।कार्यदलका सदस्यअनुसार प्रतिवेदनमा स्थानीयले गाउँका साहुमहाजनसँग मिटरब्याज ऋण लिनुपर्ने बाध्यता, मिटरब्याजको चक्रबाट पीडितलाई मुक्ति दिलाउने उपाय, ऋण प्रवाह गर्ने साहुकारविरुद्ध कारबाही गर्न विद्यमान कानुनमा रहेको जटिलता र समाधानका उपाय समेटिएका छन् । 

कार्यदलका सदस्य तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का एसएसपी दिनेश आचार्यले मिटरब्याजलाई कानुनमै नयाँ ढंगले परिभाषित गरिनुपर्ने सुझावसहित महिना दिनपछि अध्ययन प्रतिवेदन गृहमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको बताए । ‘मिटरब्याजको पासोबाट उठिवास लागेकाहरूको अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको थियो । महिना दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरिनुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । सोहीअनुसार हामीले स्थालगत रूपमै पुगेर समस्या अध्ययन ग¥यौँ । समाधानका उपाय खोज्यौँ । यसक्रममा पीडित मात्र होइन, विविध पक्षसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेका हौँ,’ उनले भने ।

कार्यदलका अनुसार समस्या सिर्जनापछि कानुनी उपचार खोज्नुभन्दा समस्या नै सिर्जना हुन नदिने वातावरण बनाउनेतर्फ प्रतिवेदनले विशेष जोड दिइएको छ । यसका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मिटरब्याजमा ऋण लिनु विपन्न नागरिकको बाध्यता भएको हुँदा यसलाई रोक्न प्रत्येक स्थानीय तहबाट सहज तवरले ऋण लिन ‘रिभोल्बिङ फन्ड’ बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसो गरिँदा ऋणी साहुकारकहाँ नभई स्थानीय तह धाउन थाल्छन् र यसले मिटरब्याजको समस्यालाई जरैदेखि समाधान गर्ने विश्वास लिइएको छ । 

प्रतिवेदनमा बैंक, सहकारी तथा वित्तीय संस्था पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालय स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्ने, ऋण प्रवाहमा हुने गरेका झन्झटिलो प्रक्रिया छोट्याउनुपर्ने, घरजग्गालाई धितो जमानीका रूपमा लिइनुपर्नेजस्ता सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कार्यदलका संयोजक डा. भीष्मकुमार भुसालले बताए । 

 न्याय मागिरहेका पीडितमाथि प्रहरी हस्तक्षेप 
न्यायिक छानबिन समितिको मागमा रहेका माइतीघर मण्डलामा धर्नारत साहुकारपीडितविरुद्ध प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । धर्नामा सहभागी हुने क्रममा उनीहरूमाथि सडकमै अवरोध भएको हो । केही पीडित पक्राउ परेका छन् । चारदिने नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ जनकांग्रेस स्थायी समिति अध्यक्ष ली चान्सको भ्रमणका वेला सडकमा धर्नामा बस्न नदिन प्रहरीले उनीहरूलाई अवरोध गरेको हो ।

सदाझैँ पीडित सोमबार पनि कीर्तिपुरबाट गाडी चढेर धर्नाका निम्ति माइतीघर मण्डला आउन लागेका थिए । यही क्रममा प्रहरी टोलीले उनीहरू बस्ने क्याम्प घेरा हाली उनीहरूलाई बाहिर निस्कन अवरोध गर्‍यो । दुई पक्षबीचको घम्साघम्सीपछि लाठीचार्जमा बदलियो । पीडित जसरी पनि माइतीघर मण्डला आउने मुडमा देखिएपछि प्रहरीले सबैलाई पक्राउ गरेर दिनभर कीर्तिपुरमै बन्धक बनाएको थियो । भिभिआइपीको भ्रमण भएको हुँदा धर्नामा आउनेहरूलाई तत्कालका लागि रोक्नुपरेको काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले बताए । ‘भिभिआइपीको भ्रमण छ । उहाँहरूको धर्ना माइतीभर मण्डलामा छ । सोही रुट भएर भ्रमण तय भएको छ । त्यसो हुँदा उनीहरूको धर्नामा हस्तक्षेप गर्नुपरेको हो । यो क्रम भ्रमण अवधिभर जारी रहनेछ,’ उनले भने ।

यस्ता छन् कार्यदलका सुझाव

• स्थानीय तहले ‘रिभोल्बिङ फन्ड’ बनाउनुपर्ने 
• स्थानीय तहस्थित न्यायिक समितिले मिटरब्याजको समस्या हेर्नुपर्ने 
• ऋण प्रवाहमा स्थानीय तहले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने 
• बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थानीय तहमा लग्नुपर्ने
• ऋण प्रवाहमा विद्यमान झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनुपर्ने
• प्रत्येक मुद्दाको केस स्टडी गरिनुपर्ने 
• पीडितको समस्या अदालत पुग्नुअघि नै मेलमिलापबाट समाधान गरिनुपर्ने 
• अदालत पुगेका मुद्दामा अवैतनिक अधिवक्तामार्फत पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियामा सक्रिय बनाउनुपर्ने
• जाली कागजात अवैध घोषणा गरिनुपर्ने

मिटरब्याजको पासोमा झन्डै दुई लाख पीडित २२ सय ८९ उजुरी, साहुकारविरुद्ध १४ मुद्दा दर्ता
मिटरब्याजको पासोमा मुलुकभर झन्डै दुई लाख पीडित रहेको अनुमान गरिएको छ । तर, सोमबारसम्मको तथ्यांकअनुसार दुई हजार दुई सय ८९ उजुरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । साहुकारविरुद्ध १४ वटा मुद्दा सरकारी वकिल कार्यलयमा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये चारवटा मुद्दाका साहुकार पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । तीनवटा मुद्दामा धरौटीमा छुटेका छन् । बाँकी सातवटा भने विचाराधीन छन् । प्रहरीले १४ वटै मुद्दा विद्यमान कानुनलाई आधार मानेर अघि बढाएको हो । तर, सबै उजुरीलाई विद्यमान कानुनले समेट्न सक्दैन । त्यसो हुँदा मिटरब्याजलाई कानुनमै परिभाषित गरिनुपर्ने र कारबाहीको व्यवस्था पनि सोहीअनुसार गरिनुपर्ने प्रतिवदेदनमा भनिएको छ । 

‘अहिले १४ वटा मुद्दा दर्ता भएर अघि बढेको छ । यो विद्यमान कानुनलाई टेकेर अघि बढेको हो । तर, सबै उजुरीमा यसले काम गर्दैन । अर्थात् विद्यमान कानुनले सबै मिटरब्याजबाट पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसका लागि मिटरब्याजलाई कानुनमै नयाँ ढंगले परिभाषित गरिनुपर्छ । र, कारबाही पनि सोहीअनुसार गरिनुपर्छ । यसका विद्यमान ऐनमा नयाँ दफा थप गरिनुपर्छ । हामीले प्रतिवेदनमा यस्तै उल्लेख गरेका छौँ,’ एसएसपी आचार्यले भने ।

कानुन बन्न समय लाग्ने हुँदा तत्कालको समस्या समाधान गर्न प्रत्येक पीडितको मुद्दा गहिरिएर अध्ययन गरिनुपर्ने, अस्वाभाविक तवरले प्रवाह गरिएका ऋण, बनाइएका जाली कागजातलाई अवैध घोषणा गर्नेतर्फ पनि कार्यदलले प्रतिवेदनमार्फत सरकारसमक्ष सुझाव पेस गरेको छ । कतिपय पीडितले जीवनभरकोे कमाइ साहुकारलाई बुझाएको, तर साहुकारले दृष्टिबन्धक राखेको जग्गा फिर्ता नगरेको हकमा पनि ‘केस’अनुसार गहिरिएर अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अस्वाभाविक ढंगले रकम असुल गरिएमा फिर्ता गर्न सकिनेतर्फ पनि प्रतिवेदनमार्फत कार्यदलले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । 

‘समस्यामा परेका पीडितलाई न्याय दिलाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जस्तो, कसैले अस्वाभाविक ढंगले ऋण प्रवाह गरेको हुन सक्छ । जाली कागजात बलजफ्ती बनाइएका हुन सक्छन् । यसका घटनाको ‘इन्डिभिजुअल्ली’ अध्ययन गरिनुपर्छ । दोषी देखिएमा कागजात नै ‘इन्भ्यालिड’ घोषणा गर्न सकिन्छ । प्रतिवेदनमा यी विषय समेटिएका छन्,’ आचार्यले भने । मिरटब्जाज पीडितको समस्या मुलुकभरबाट उठ्न थालेपछि सरकारले गत २७ साउनमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा.भुसालको संयोजकत्वमा विशेष कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा गृह मन्त्रालयका दुईसहित नेपाल प्रहरीका तीन र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग एक गरी ६ उच्च अधिकारी सहभागी थिए । स्थलगत अध्ययनका क्रममा उनीहरू नवलपरासी (पश्चिम), सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी, सिराहा र मोरङ पुगेका थिए । 

डा. भीष्मकुमार भुसाल, 
संयोजक, मिटरब्याज समस्या अध्ययन कार्यदल
रोग लागेपछि उपचार खोज्नुभन्दा पनि रोग नै लाग्न नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय प्रतिवेदनमा समेटेका छौँ । यसमा स्थानीय तह, बैंक, वित्तीय संस्थालाई जिम्मेवार बनाएका छौँ । ‘साहुकारकहाँ ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । यसको ठाउँमा स्थानीय तहले ‘रिभोल्बिङ फन्ड’ बनायो भने ऋण लिन साहुकारकहाँ जानुपर्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनुपर्‍यो । धितो जमानीमा ऋण प्रवाह गर्नुप¥यो । यी सुझाव प्रतिवेदनमा छन् ।