- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि विकास तथा प्रविधि समितिमा पठाइएको विधेयकमा फास्ट ट्रयाकमा छलफल गरेर पारित गर्ने तयारी छ ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल १ असोजसम्म मात्रै रहेकाले अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयकलाई त्यसअगावै कानुनको रूप दिन सरकारी ताकेता छ । आएका संशोधन र सार्वजनिक चासोमा छलफल गरेर विधेयकलाई थप परिष्कृत गर्न विकास समितिले आइतबार बैठक बोलाएको छ । बिहान साढे १० बजे बस्ने बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल हुनेछ ।
विधेयकमा चारवटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । दफावार छलफलका लागि २२ भदौमा प्रतिनिधिसभाले समितिमा पठाएको विधेयकमा यसअघि नै राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले व्यापक संशोधन गरेको थियो ।
विधेयकमा चारवटा संशोधन
विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्काले अहिले केही प्रावधानमा उठेका चासो र सांसदबाट आएका संशोधनलाई समेटेर विधेयकलाई पारित गरिने जानकारी दिइन् । ‘समय छोटो छ, आइतबार बैठक राखेका छौँ । विधेयक माननीयलाई अध्ययनका लागि दिइएको छ । सरोकारवालासँग, विज्ञ र संशोधनकर्ता माननीयसँग छलफल गर्छाैँ । सबैसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन पेस गर्छाैँ,’ उनले भनिन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार विधेयकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासहित चारवटा संशोधन परेको छ । थापाले काउन्सिलको अध्यक्ष अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्ति वा पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभवसहित विशिष्ट योगदान पुर्याएको व्यक्ति हुनुपर्ने संशोधन राखेका छन् ।
त्यस्तै, पत्रकारको परीक्षा, दर्ता तथा अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्थाको पूरै दफा हटाउनुपर्ने, पत्रकारका रूपमा काम गर्न चाहनेका लागि परीक्षासम्बन्धी कार्य गर्ने शब्द हटाएर त्यसमा पत्रकारको दर्ता तथा पत्रकारहरूको विवरण संकलन र अद्यावधिक गरी त्यसको अभिलेख राख्ने शब्द राख्न थापाले प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेस सांसद प्रकाश स्नेहीले नयाँ पत्रकारको परीक्षा लिने प्रावधान हटाउन संशोधन हालेका छन् ।
त्यस्तै, आचारसंहिता गम्भीर उल्लंघनकर्ता ठहर भएका सञ्चारमाध्यम र सम्पादकलाई सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न लगाउने तथा कालो सूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने भन्ने वाक्यांश थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन, यशोदा सुवेदी गुरुङ, रेखा शर्मा र अमृता थापाले हालेको संयुक्त संशोधनमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यक्तिले भन्ने शब्द पछाडि काउन्सिलको निर्णयमा चित्त नबुझेमा भन्ने शब्द थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
