पश्चिम सेती (७५० मेवावाट) र सेती नदी– ६ (४५० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना बनाउन नेपालसँग समझादारी गरेको १२ दिनमै भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले विद्युत् बजारको समेत ग्यारेन्टी गरेको छ । 

एनएचपिसीले नेपालका उक्त दुई आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् भारतको पावर ट्रेडिङ कर्पाेरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पिटिसी)लाई बिक्री गर्ने मंगलबार समझदारी गरेको हो । एनएचपिसीले संयुक्त रूपमा उक्त दुई आयोजना बनाउने गरी २ भदौमा नेपालको लगानी बोर्डसँग समझदारी गरेको थियो । १४ भदौमा एनएचपिसीले भारती विद्युत् व्यापार कम्पनी पिटिसीसँग पावर सेल्स एग्रिमेन्ट (पिएसए) गरेको हो । 

सम्झौतापत्रमा एनएचपिसीको तर्फबाट अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभयकुमार सिंह र पिटिसीको तर्फबाट अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक राजीव के मिश्राले हस्ताक्षरण गरेको भारत सरकारको प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोले विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी गराएको छ । सम्झौताअनुसार पिटिसीले पश्चिम सेती र सेती नदी– ६ आयोजना सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँबाट उत्पादन हुने विद्युत् खरिद गर्नेछ । तर, त्यसको रेट भने खुलाइएको छैन । विद्युत्को बजार ग्यारेन्टी गरेपछि एनएचपिसीले उक्त आयोजना बनाउने संकेत देखाएको छ । 

पश्चिम सेतीसहित १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकीलगायतका जलविद्युत् बनाउने जिम्मा यसअघि पटक–पटक विदेशीलाई दिइएको छ । तर, सफल हुन सकेको छैन । त्यस्तै, ९०० मेगावाटको अप्पर कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउन ०६४ मा सरकारसँग एमओयू गरेको भारतीय कम्पनी जिएमआरले पनि अझैसम्म विद्युत् बजार ग्यारेन्टी गरेको छैन । 

बंगलादेशमा ५०० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने भने पनि त्यसले पूर्णता पाएको छैन । विगतमा पश्चिम सेती, बुढीगण्डकीलगायतका आयोजनामा विदेशी कम्पनी आउने–जाने भइरहेको पाइन्छ । तर, एनएचपिसीले सरकारसँग एमओयू गरेको १२ दिनमै पिपिए गरेको कारण आयोजना निर्माणमा सकारात्मक संकेत देखाएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताए । 

‘खासमा तत्काललाई उक्त आयोजनाहरूको सर्वेक्षण गर्ने गरी एनएचपिसीसँग एमओयू गरेका हौँ । तर, कम्पनीले विद्युत् बिक्रीको ग्यारेन्टी नै गरिसकेको रहेछ । यसले आयोजना बन्ने विषयमा सकारात्मक संकेत दिएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, यसबारे हामीलाई औपचारिक जानकारी भने आइसकेको छैन । हामीले यसलाई कम्पनीले गरेको आन्तरिक तयारीको रूपमा लिएका छौँ । साथै, यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ ।’

उनका अनुसार कम्पनीले आयोजनाको अध्ययन सुरु गर्ने तयारीसमेत अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको छ । कम्पनीले नेपालमा बस्ने प्रतिनिधिहरूको सूची बोर्डलाई पठाइसकेको छ । अब उनीहरू नेपाल आएर आयोजनाको सर्वेक्षणलगायतका काम गर्ने उनको भनाइ छ ।