दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

किन महँगो छ उच्च शिक्षा ?

शिक्षामा पञ्चायतकालमा भन्दा पनि कम लगानी गर्ने विश्व बैंक तथा युनेस्कोको प्रतिलिपि सोचका कारण नेपालको उच्च शिक्षा महँगो भएको हो

सैद्धान्तिक आँखाले हेर्दा :  विश्व बैंकको लगानी सिद्धान्तले भन्छ– स्कुले लगानीको सार्वजनिक लाभ हुन्छ । उच्च शिक्षाको लगानीको व्यक्तिगत लाभ हुन्छ । विश्व बैंकले ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारेबियन देशको लगानीबाट यो निष्कर्ष निकालेको हो । चिली, इक्वेडर, तथा कोलम्बियामा त प्राविधिक विषयमा गरिएको उच्च शिक्षाको लगानीले पनि खासै फाइदा दिएन । अर्थात् लगानीका आधारमा विद्यार्थीले आर्थिक सक्षमता देखाएनन् । यसले गर्दा उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने र ? भन्ने प्रश्न खडा भयो । बरु गुणस्तरमा पो ध्यान दिने कि ? भन्ने सोच हाबी भयो ।

क्युबाको उच्च शिक्षाको शैक्षिकस्तर अन्य क्यारेबियन देशभन्दा दोब्बर छ । युनेस्कोको अध्ययनले यो भनेको छ । अध्ययन भन्छ– उच्च शिक्षामा पहुँच होइन, गुणस्तर प्रमुख हो । विश्व बैंक पनि यही सोचमा पुगेको हुन सक्छ । यसैले विश्व बैंकको अनुदान पाउने तथा ऋण लिने नेपालजस्ता देशले उच्च शिक्षामा लगानी घटाएका हुन् । उच्च शिक्षामा पञ्चायतकालमा भन्दा पनि कम लगानी गर्ने विश्व बैंक तथा युनेस्कोको प्रतिलिपि नेपाली सोचका कारण उच्च शिक्षा महँगो भएको हो । 

उच्च शिक्षा पढ्ने को हुन् ? यस प्रश्नलाई डा. कमलप्रकाश मल्लको कुनै वेलाको प्रतिवेदनले भन्यो– त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्नेहरू पनि ९५ प्रतिशत धनीका सन्तति हुन् । यसको सन्देश हो– धनीमा लगानी गर्ने कि गरिबमा ? गरिबमा लगानी गर्ने हो भने स्कुलमा लगानी गरौँ । धनीमा लगानी गर्ने हो भने उच्च शिक्षामा लगानी गरौँ । अर्थात्, गरिबमुखी लगानीको वकालत गर्दा उच्च शिक्षा महँगो हुन पुग्यो । 

नाफामूलक निजी कलेज छन् भने त्यहाँको उच्च शिक्षा महँगै हुन्छ । ट्रस्ट तथा च्यारिटीले सञ्चालन गरेका कलेज एवं विश्वविद्यालय सस्तै छन् । ७५ प्रतिशतसम्म सरकारी अनुदान पाउने अमेरिकाका सामुदायिक कलेज शुल्क तिर्न सकिने खालका छन् । यसको अर्थ हो– सरकार तथा च्यारिटी संस्थाले लगानी गरेका देशमा उच्च शिक्षा निःशुल्क छ, सस्तै छ । अन्यत्र महँगो छ । किनकि उच्च शिक्षामा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात सानो हुन्छ । विविध विषय हुन्छन् । त्यसैले, धेरै प्राध्यापक चाहिन्छन् । प्रा.डा. पार्थिवेश्वर तिमल्सिनाको अनुभवले भन्छ, ११–१२ कक्षाको शुल्कले कमाइ हुन्छ । स्नातक तथा स्नातकोत्तरको पढाइमा त्यही पैसा लगानी गर्नुपर्छ । अर्थात्, लागत आपूरणको सिद्धान्तमा जानासाथ उच्च शिक्षा महँगो हुन्छ । कतैबाट क्षतिपूर्ति खोज्नुपर्छ । यसरी हेर्दा सामान सस्तिनेबित्तिकै माग बढ्ने एवं माग बढ्नेबित्तिकै सामान महँगिने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त उच्च शिक्षामा लागू हुँदैन । अर्काे शब्दमा भन्दा विद्यार्थी बढ्दा शुल्क घट्ने तथा विद्यार्थी घट्दा शुल्क बढ्ने सिद्धान्त उच्च शिक्षामा लागू भएको देखिँदैन । 

व्यावहारिक आँखाले हेर्दा : नर्वे तथा लक्जेम्बर्गमा जोकोहीलाई उच्च शिक्षा निःशुल्क छ । डेनमार्कमा डेनहरूलाई निःशुल्क छ । गैरडेनले चाहिँ शुल्क तिर्नुपर्छ । फिनल्यान्ड र स्विडेनले पनि उच्च शिक्षालाई तिर्न सकिने बनाएका छन् । इटालीजस्ता देशले विद्यार्थीलाई ऋण तथा अनुदान दिन्छन् । छात्रवृत्ति दिन्छन् । शुल्क मिनाहा गर्छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलियाजस्ता देशले पनि यही तरिका अपनाएका छन् । तर, अर्काे प्रान्तका विद्यार्थीलाई थप शुल्क तिराउँछन् । विदेशी विद्यार्थीलाई पनि थप रकम नै तिराउँछन् । वाइपी आचार्यको स्रोतले भन्छ– अमेरिकी विश्वविद्यालयमा झन्डै ३७ प्रतिशत चिनियाँ र १७ प्रतिशत भारतीय पढ्छन् । यसको अर्थ हो, कसबाट रकम लिने ? कसलाई निःशुल्क गर्ने ? कसलाई तिर्न सक्ने गरी शुल्क व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जसले बुझ्यो त्यहाँको उच्च शिक्षा महँगो छैन । हुनेलाई शिक्षा महँगै भएन । अनुदान, छात्रवृत्ति तथा शुल्क मिनाहा भएकालाई पनि महँगीको समस्या भएन । नेपाली क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयले यसतर्फ सोचेनन् । 

दक्षिण अफ्रिकाले अनावश्यक खर्च घटाउने नीति लागू गर्‍यो । कर्मचारी र प्राध्यापक कटौती गर्‍यो र प्रशासनिक खर्च घटायो । अमेरिकाले विद्यार्थी अनुदान बढायो । सिंगापुरले उद्योगसँग सहकार्य गरी विद्यार्थीलाई रकम दिलायो । पश्चिमा विकसित देशले विद्यार्थीलाई शिक्षण सहायक तथा अनुसन्धान सहायकको काम लगाएर तिनको शिक्षा निःशुल्क वा तिर्न सकिने बनाए । काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि यो नीति अवलम्बन गरेर केही विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा सहज प्रवेश दिएको छ । छात्रवृत्ति अक्षय कोष बनाएर, काम लगाएर र निःशुल्क गराएर । 

भक्तपुर नगरपालिकाले पाँचवटा शिक्षालयको सञ्जाल बनाएको छ । त्यसमा साधारण तथा प्राविधिक स्कुल र क्याम्पस पनि छन् । ख्वप विश्वविद्यालयमा पनि लगानी गर्ने सोच छ । नगरपालिकाले तिनको संरचना बनाउन लगानी गरिरहेछ । आवश्यक अन्य लगानी पनि गरेको छ । यसबाट अपेक्षाकृत सस्तो शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने नेमकिपाको दृष्टिकोण छ । ती संस्थामा कार्यरत सबै शिक्षक एवं प्राध्यापकमा पेसागत समर्पण छ । गुणस्तरका जिम्मेवार हामी हौँ भन्ने चेत छ । यसको अर्थ हो– संरचनालगायत आवश्यक पक्षमा लगानी गर्ने हो भने उच्च शिक्षा अपेक्षाकृत सस्तो हुन सक्छ । पेसागत समर्पण भएका एवं गुणस्तरको जिम्मा लिने शिक्षक प्राध्यापक हुने हो भने उच्च शिक्षा त्यति महँगो नहुन सक्छ । ख्वप सञ्जालका स्कुल एवं क्याम्पसले झैँ आर्जेको रकम त्यसैमा खर्चिने व्यवस्था गर्ने हो भने उच्च शिक्षा निःशुल्क नभए पनि तिर्न सकिने हुन्छ । 

सम्भावनाको आँखाले हेर्दा : माथिका उदाहरणले नेपालको उच्च शिक्षा तिर्न सकिने, निःशुल्क, तथा सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने उपाय देखाएका छन् । पहिलो उपाय हो– हुनेलाई तिराउने व्यवस्था । यसले प्रत्येक विद्यार्थीको आर्थिकस्तरको जानकारी माग्छ । नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनाको शिक्षालय व्यवस्थापनको तरिका माग्छ । अभिभावकको जस्तो आय त्यस्तै शुल्क लिने व्यवस्था गर्नासाथ उच्च शिक्षा तिर्न सकिने हुन्छ । प्रश्न हो– यो प्रक्रिया थाल्ने कि नथाल्ने ? थाले सभावना छ । नथाले यथास्थितिमै रम्नुपर्ने हुन्छ । 

संरचनालगायत आवश्यक पक्षमा राज्यले लगानी गरिदिने हो भने उच्च शिक्षा अपेक्षाकृत सस्तो हुन सक्छ र अभिभावकको जस्तो आय छ, त्यस्तै शुल्क लिने व्यवस्था गर्न सकियो भने पनि उच्च शिक्षा तिर्न सकिने हुन्छ 

उच्च शिक्षा सबैलाई निःशुल्क गर्ने कि तिर्न नसक्नेलाई मात्र ? यो प्रश्नले दुई कुरा खोज्छ । सबैलाई निःशुल्क गर्ने हो भने नर्वे तथा लक्जेम्बर्गको जस्तो सरकारी लगानी चाहिन्छ । त्यसमा हाम्रो तागत छैन । त्यसो हो भने नसक्नेलाई निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा ४० ले भनेजस्तो दलित, अपांगता भएका र लोपोन्मुख समुदायका विद्यार्थीलाई निःशुल्क गर्न सकिन्छ । यसमा विपन्न पनि जोडिदिए पुग्छ । यसका लागि देशमा उपलब्ध क्याम्पससँग संवाद गरे हुन्छ । विश्वविद्यालयले नीति–नियम बनाए हुन्छ । प्रश्न हो–हामी अहिलेसम्म पनि यो काम किन गर्दैनौँ ? तेस्रो उपाय ख्वप शिक्षा सञ्जालअन्तर्गतका स्कुल तथा कलेजलाई झैँ स्थानीय सरकारले किन संरचना बनाइदिँदैनौँ ? किन तिनमा जस्ता समर्पित शिक्षक एवं प्राध्यापक राख्दैनौँ ? त्यसो गर्नासाथ उच्च शिक्षा तिर्न सकिने बन्छ । केहीलाई निःशुल्क पनि बन्छ । केहीलाई आंशिक शुल्क तिरे पुग्ने बन्छ । प्रश्न होे– यो सम्भावना खोज्ने कि नखोज्ने ? खोजे उच्च शिक्षा महँगो हुँदैन । नखोजे महँगो नभई छोड्दैन । 

कुनै न कुनै ठाउँबाट स्रोत लिएर उच्च शिक्षा निःशुल्क वा तिर्न सकिने बनाउने सोच अर्काे सम्भावना हो । प्रा.डा. पार्थिवेश्वर तिमल्सिनाले भनेझैँ माध्यमिक विद्यालयबाट लिएर । भक्तपुरले झैँ पालिकाबाट लिएर । अमेरिकाले झैँ प्रदेश सरकारबाट लिएर । नर्वे तथा लक्जेम्बर्गले झैं संघीय सरकारबाट लिएर । सिंगापुरले झैं उद्यमी तथा व्यवसायीबाट लिएर । विकसित देशले झैं विश्वविद्यालय तथा कलेजका शिक्षकले अनुसन्धान गरेर कमाएको रकमबाट शिक्षण सहायक एवं अनुसन्धान सहायक बनाई विद्यार्थीलाई तिर्न सक्ने बनाएर । निःशुल्क उच्च शिक्षा दिने प्रबन्ध गरेर । यहाँ पनि प्रश्न हो– कुन तरिका अपनाउने ? जुन तरिका अपनाए पनि सम्भावना छ । ऋण लिने र तिर्ने अर्काे उपाय हो । पालिका, प्रदेश या संघ, जसले ऋण दिए पनि हुन्छ । सुर्खेत बड्डीचौरको नारायण सिग्देलको स्कुलले गरेझैँ क्याम्पस वा कलेजले दिए पनि हुन्छ । किन हामीले यो उपाय गरेनौँ ? 

कर्मचारीको काम विद्यार्थीले गर्ने । जापानका विद्यार्थीले जस्तो । दक्षिण अफ्रिकाले जस्तो । यसो गर्ने पनि सम्भावना छ । फेरि पनि प्रश्न हो– गर्ने कि नगर्ने ? प्राध्यापकभन्दा कर्मचारी बढी पाल्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नमुना बनाउने कि ? जापान तथा दक्षिण अफ्रिकाको पनि सिको गर्ने ? क्युबाले उच्च शिक्षामा पर्याप्त लगानी ग¥यो । विभिन्न देशमा क्युबाली डाक्टर पठाएर देशको मान तथा आय पनि बढायो । गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने हो भने क्युबाली तरिका अर्काे सम्भावना हो । अहिले भक्तपुर नगरपालिकाले भनेको एक घर एक इन्जिनियर अभियान त्यस्तै खालको हो । अर्थात् देशका हर पालिकामा ख्वप कलेजका इन्जिनियर उपलब्ध गराउने । तिनको अल्मुनाईबाट मूल संस्थालाई सघाउने । फेरि पनि उही प्रश्न आउँछ– यो काम गर्ने कि नगर्ने ? गरे सम्भावना छ । नगरे छैन । 

लागत आपूरण अहिलेको सिद्धान्त हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाको शब्दावलीमा प्राज्ञिक पुँजीवादीकरण । यो पुँजीवादीकरणले पैसा कमाउन सिकायो । लागत आपूरणको भाषा सिकायो । यही शब्दावलीको आडमा बिदेसिने पैसा स्वदेशमै बस्यो भन्ने सोच हाबी बन्यो । शिक्षाको निजीकरणका लागि वकालत गर्नेहरूको आवाज बलियो बन्यो, स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालय तहमा । प्रश्न हो– यसका चिन्तकलाई के जवाफ दिने ? यो जवाफ खोज्दा लागत आपूरणको सिद्धान्तले व्यावहारिक जवाफ पाउँछ । अहिले विश्वविद्यालय तथा कलेज वा क्याम्पस महँगा भएको कारण पनि त्यहीँ भेटिन्छ । सस्तो बनाउने समाधान पनि त्यहीँ देखिन्छ । 

निचोड :  बढ्दो भौतिक आवश्यकताले जिउने मोल (लिभिङ कस्ट) बढ्यो । ट्राभल्सटेवल्सडटकमको सन् २०२२ को सर्वेक्षणले भन्छ– नेपालमा दुईजनाको परिवार धान्न प्रतिमहिना ३९४.३१ अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्छ । यो स्थितिमा सहरमा भएका विश्वविद्यालय तथा तिनका क्याम्पस वा कलेज स्वतः महँगा बन्छन् । गुजारामुखी खेती गर्ने नेपालीका सन्ततिलाई यो महँगीको मार अवश्यै पर्छ । त्यसको समाधान हो– पालिकाले लगानी गर्ने । सामाजिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने उद्यमी तथा व्यवसायीले लगानी गर्ने ।

प्रदेश तथा संघीय सरकारले सघाउ कोष खडा गर्ने । कलेज, क्याम्पस, तथा विश्वविद्यालयले ऋण दिने । विद्यार्थीलाई कर्मचारी, शिक्षण सहायक, अनुसन्धान सहायकको काम लगाई शुल्क नतिराउने । च्यारिटी गुठीहरूले लगानी गर्ने । पढाइमै कमाइ गर्ने–गराउने प्रबन्ध मिलाउने । घरमै बसेर पढ्न पाउने खुला मोड तथा खुला विश्वविद्यालयका कार्यक्रम विस्तार गर्ने । तिनको गुणस्तरमा आश्वस्त बन्ने बनाउने परिवेश सिर्जना गर्ने । अन्यथा, महँगीको कुरा गर्ने, त्यसैमा आन्दोलन गर्ने र गराउने । समाधान खोज्ने हो भने सर्वत्र उपाय छ । निहुँ मात्रै खोज्ने हो भने अहिलेका नेतृत्व र तिनका पिछलग्गुहरूको मतियार बनेर अहिलेकै समस्या उचालिरहे हुन्छ । निर्णय हाम्रै हातमा छ ।